चिकित्सक संघ निर्वाचन विवाद: उच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ। 

 नेपाल चिकित्सक संघ (NMA) को आसन्न निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवारी खारेजीलाई लिएर उत्पन्न विवाद अदालत पुगेको छ। उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन प्रक्रियाका सन्दर्भमा चालिएको कदमको विषयमा नेपाल चिकित्सक संघ र संघद्वारा गठित निर्वाचन समितिका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको छ।

न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले संघ र निर्वाचन समितिका नाममा आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ। आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिएको दाबी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. अजयकुमार मिश्रले गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले कानुनी जवाफ मागेको हो।

विवादको चुरो: वारेसनामा र ‘नोेटरी’ को सर्त

डा. मिश्रले निर्वाचन समितिले विधान र नियमावलीविपरीत नयाँ सर्तहरू तेर्स्याएर आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको आरोप लगाएका छन्। “नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ को उपनियम ६ मा रित नपुगेको देखिएमा सच्याउन मौका दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,” डा. मिश्रले भने, “तर समितिले कुनै छलफल नै नगरी, हस्तलिखित वारेसनामा नचल्ने र नोटरी गर्नुपर्ने जस्ता नियमावलीमा कतै उल्लेख नभएका कुरा ल्याएर मेरो उम्मेदवारी खारेज गर्‍यो।”

रिट निवेदनमा डा. मिश्रसँगै अन्य ५ जना उम्मेदवारहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उम्मेदवारी खारेजीमा पर्नेहरूमा कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष उम्मेदवार डा. हरिशंकर कार्की, मधेश प्रदेशका डा. मोहम्मद अमनुल हक, लुम्बिनीका डा. लक्ष्मण शर्मा, तथा सदस्यका उम्मेदवारहरू डा. जीवन क्षेत्री र डा. गणेश चौधरी रहेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन समितिको कदमलाई ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई रोक्ने नियोजित कसरत’ को संज्ञा दिएका छन्।

डा. अरुण शाही पनि अदालत जाने तयारीमा

विवाद यतिमा मात्र सीमित छैन। बागमती प्रदेश संयोजक (उपाध्यक्ष) पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीले पनि आइतबार अदालतमा रिट दायर गर्ने बताएका छन्। डा. शाहीको उम्मेदवारी सुरुमा स्वीकृत भई पहिलो नामावलीमा प्रकाशित भए पनि पछि ‘रोटरी’ नमिलेको बहानामा हटाइएको थियो।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले डा. शाहीको पक्षमा निर्णय गर्दै निर्वाचन समितिलाई आफूखुसी नियम बनाउने अधिकार नभएको र रितपूर्वकको मनोनयनलाई मान्यता दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्वाचन समितिले प्रशासनको उक्त निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। डा. शाहीले भने, “प्रशासनको आदेश समेत लत्याएर निर्वाचन समिति एउटा पक्षको प्रभावमा परेको देखिन्छ, त्यसैले न्यायका लागि म सम्मानित अदालत जान लागेको हुँ।”

निर्वाचन समितिको मौनता र चिकित्सकहरूको चासो

निर्वाचन समितिले हालसम्म यस विषयमा ठोस आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, संघको नेतृत्व चयनका लागि हुने यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कानुनी प्रश्न उठेपछि आम चिकित्सकहरूमाझ चासो र चिन्ता बढेको छ। निर्वाचन नियमावली २०७० ले उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिमार्फत मनोनयन दर्ता गर्ने सुविधा दिएको भए तापनि ‘भौतिक उपस्थिति’ र ‘कागजातको प्रमाणीकरण’ को व्याख्यामा समिति र उम्मेदवारहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।

अदालतले छलफलका लागि बोलाएसँगै निर्वाचन तालिका के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा निर्वाचन प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिन सक्छ।