नेपालमा सुशासन, अवरोध र प्रभावकारी प्रवर्धन

सुशासन आदर्श समाजको परिकल्पना हो । सुशासन भनेकै समन्याय, सशक्तीकरण, दिगोपन, सकारात्मक प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व, ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई प्रवद्र्धन गर्ने मूल्य–मान्यता हो । दिगो विकासको अभावमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्न । शासन प्रक्रियाको मापन सरकारको कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउने क्षमता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर कायम गर्नुमा निर्भर गर्दछ । शासन प्रणाली र आर्थिक वृद्धिका बीचको अन्तरसम्बन्धमा कुन स्तरको जटिलता देखा परेको छ ? त्यसैबाट सुशासनको अवस्था मापन गर्न सकिन्छ । आर्थिक वृद्धि र विकास सामाजिक सौहाद्रताको सुदृढीकरण एवं मानव पुँजी निर्माणको लागि सुशासन अत्यावश्यक हुन्छ । यसलाई शासनको गुणस्तरमा आउने सुधारको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

सुशासनका सूचाङ्कहरूको सूचीमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतासहितको जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाबाट मुक्ति, सरकारको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि उल्लेख भएका छन् । यिनै आधारमा सुशासनको अवस्था पहिचान गर्न सकिन्छ । शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित गर्न केही आधारहरू अवलम्बन गरी अघि बढ्नुपर्छ । पहिलो पद्धतिका आधारमा शासनको सञ्चालन गर्नु हो, यसका आधारमा शासन सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको निर्वाह भई परिणामतः भ्रष्टाचार कम हुन्छ । दोस्रो शासन प्रणालीको स्थायित्व अथवा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो । अस्थिर राजनीतिबाट दूरगामी सोचका साथ योजना रणनीति तयार गर्न सकिन्न । शासन सत्तामा निरन्तरता दिने सन्दर्भ मात्र प्राथमिकतामा पर्दछ । प्रतिपक्षले सधैंँभरि सरकार गिराउन प्रयास गर्दछ । त्यसैले जनताका पिरमर्का र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सोच्ने अवसरै कम हुन्छ ।

पद्धतिका आधारमा शासन सञ्चालन भइराखेका तर राजनीतिक अस्थिरताले देश आक्रान्त भएका देशहरूमा पनि सुशासन कायम छ । दक्षिण कोरिया यसको उपयुक्त उदाहरण हो । इटालीमा सरदर १.५ वर्षमा लामो अवधिसम्म सरकार परिवर्तन भइरहे तापनि सुशासनको अवस्था मजबुत छ । बेल्जियममा ५४१ दिन औपचारिक र निर्वाचित सरकारको अभाव रह्यो, सुशासनको अवस्थामा कुनै अवरोध देखिएन । स्थायी सरकार प्रभावकारी भएकाले र पद्धतिकै आधारमा शासन सञ्चालन भइराखेको हुँदा नागरिकको शासन प्रणालीमा उच्च स्तरको समर्थन रहेको छ । यद्यपि यी उदाहरणहरू अपवाद हुन् ।

नेपालमा गणतन्त्र प्राप्त भएपश्चात् सरदर १.५ वर्षमा सरकार परिवर्तन भएको छ । शासनमा प्रणालीको उपस्थिति खासै देखिँदैन । स्थायी सरकारमाथि अत्यधिक राजनीतीकरण भएको छ । जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिनाइ छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून हुनुको कारण करिब ८० लाख नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यो ठूलो संख्याले मताधिकार प्राप्त गरेको छैन । सुशासनका दिशामा कलम चलाउनेहरू नेपालमा बिचौलियाहरूको पकडमा सरकार रहेको आलोचना गरिराखेका छन् ।

न्यायपालिकामाथि कानुनको शासन सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । यो स्वतन्त्र, सक्षम, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निरपेक्षरुपमा पृथक हुनुपर्दछ । तर अमुक राजनीतिक दलका औपचारिक रुपमा सदस्यता लिएकाहरु न्यायमूर्तिका रुपमा रहेका छन् । अत्यधिक राजनीतीकरणका कारण देशको न्यायपालिका निस्प्रभावी बन्दै गएको छ । न्यायको अपेक्षा गर्दै अदालतसमक्ष उपस्थित भएका नागरिकहरूको जम्काभेट न्यायमूर्तिका रुपमा विराजमान राजनीतिक कार्यकर्तासँग हुन्छ । देशले भूराजनीतिक अवस्थाबाट अपेक्षित फाइदा लिन सकेको छैन । पद्धतिका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको छैन । उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याई नेपालका उर्वर जनशक्ति पलायन गराउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सफल छन् । समाजवादलाई राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । सिद्धान्तमा सीमित बनाइएको छ । स्वविवेकीय अधिकार अत्यधिक छ । मर्यादाक्रमप्रति बढी चासो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्ने नारा दिएर अघि बढेका साम्यवादी दलहरु पुँजीवादतर्फ अग्रसर भएका छन् ।

साम्यवादी सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दै छन् । निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको नाराले समाजवादलाई नै प्रत्युत्पादक हुने पक्षलाई विस्मरण गरेका छन् । किनकि व्यक्तिगत सम्पत्तिको विस्तारित रूप राष्ट्र हो । व्यक्तिको शोषण गर्दै एकै स्थानमा पुँजी संग्रह गर्ने पद्धति नै राष्ट्रियकरण हो । साम्यवादीहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिको समुदायीकरण गर्नुपर्ने पक्षलाई विस्मरण गरेका छन् । यस अर्थमा संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुरूपको समाजवादलाई नेपाली शासन प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइराखेको छ ।

संघीयताले शासकीय खर्च अत्यन्त बढएको छ । २० वर्षको अवधिसम्म यही हिसाबले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने देश नै असफल राष्ट्रतिर अभिमुख हुने प्रबल सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुले अधिकारहरू पाएका छैनन् । उनीहरु बधुवा मजदुरका रुपमा काम गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र, संस्कार, संस्कृति एवं राजनीतिक प्रणालीमा नै धेरै प्रकारका कमी–कमजोरीहरु देखिएका छन् । जनसङ्ख्याको अत्यन्त अल्पहिस्साले ठूलो पुँजी एकत्रित गरिराखेको छ । यसबाट पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा देखिँदै छन् । कृषि व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिका साथ काम भइराखेको अवस्था छ । पचास प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनसङ्ख्या छ । उनीहरूको शासन प्रणाली, राजनीतिलगायतका राज्य संयन्त्रमा महत्वपूर्ण उपस्थिति नगन्य छ । अपराधीहरूको जगमा राजनीति खडा भएको छ । जगन्य अपराधीहरूलाई राष्ट्रले आममाफी दिँदै आएको छ । अब कानुन बनाएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ सरकार अभिमुख भएको छ । विद्यमान ऐन कानुनहरू अपराधमैत्री देखिएका छन् ।

अबको बाटो :
नेपालमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि केही प्रभावकारी कदम शीघ्र लिनुपर्दछ । विकेन्द्रीकरण र संघीयतालाई एकै अर्थमा लिन थालिएको अनुभूति हुन्छ । तर संघीय शासन प्रणालीले विकेन्द्रीकरणलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ । निजामती सेवामा सुधार जरुरी छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको १० वर्ष चल्दै छ । संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रले पाउन सकेको छैन । विद्यमान संविधानमा धेरै प्रकारका कमी–कमजोरीहरू रहेका छन् । संविधान तयार पार्दैका अवस्थामा यसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी जारी गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालको संविधान सम्पूर्ण नेपालीको साझा दस्तावेज हुन सकेको छैन, संशोधन अपरिहार्य छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले संवैधानिक आशय अनुरूपको प्रतिफल दिन सकेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूका लागि जिम्मेवारीमा पु¥याउने माध्यम बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले टिकट दिँदा समावेशी आधारमा दिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विज्ञहरूबाट यसमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । स–साना दलहरूले सरकार गठन गर्ने र सरकार गिराउने काममा ठूलो सौदाबाजी गर्दै आएका छन् । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहँदा यो अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गरिरहन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो देशमा दुई दल मात्रै प्रभावकारी छन् । अन्य दलहरू आफू मिल्दा सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने दलहरूसँग निकट बन्छन् । नेपालमा पनि बढीमा तीन दलहरू मात्रैका बीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्दछ ।

नेपालमा ठूलो जनसङ्ख्यालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरूले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । निर्वाचनमा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूले पनि आफ्नो मतदाता कायम भएको स्थानबाटै मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सबैले यो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो विभेदजन्य अवस्थाबाट देशले उन्मुक्ति पाउनुपर्दछ । गैरसंवैधानिक क्रियाकलापहरू पूर्णरूपमा नियन्त्रित हुनुपर्दछ । पटक–पटक संवैधानिक आशय, प्रावधान र मर्म विपरीत संसद् विघटन भएका छन् । यस प्रकार अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्यकारिणी प्रमुखलाई राजनीतिबाटै विमुख गराउनेसम्मको अधिकार न्यायपालिकालाई प्रदान गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको उत्पादक कार्यमा उपयोग गर्ने रणनीति राज्यले अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । विदेशबाट सीप प्राप्त गरेर फर्किएका जनशक्तिहरूको राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने जीवन्त योजना राष्ट्रसँग हुनुपर्दछ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चरणमा जाँदा आफैंले चक्र निर्माण गर्नुपर्दछ । सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्दछ । परम्परागत जातजाति र नयाँ ज्ञानको बीचमा संयोजन हुनुपर्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प वाइडेनसँग निर्वाचनमा पराजित हुँदा उनले आफू विजयी भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट आउने अपेक्षा गर्दै अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका नौवटा न्यायाधीशमध्ये ट्रम्पले नै नियुक्ति गरेका ६ जना थिए । ती सबैले एकै मतले ट्रम्प पराजित भएका हुन् भन्ने निर्णय दिए । अदालतको उचाइ यस प्रकारको हुनुपर्दछ । नेपालको अदालतमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक पदाधिकारीहरु नरहेको संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् गठन गर्नुपर्दछ । यस्ता निकायहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्दछ ।

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको प्रायः सबैतिर अप्रत्यक्ष जवाफदेहिता रहेको छ । एसियाकै मलेसियामा सबै मन्त्रीका जिम्मेवारीहरू स्पष्ट पारिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यकुशलताको मापदण्ड अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक यातायातको कुशल व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, गुणस्तरीय शिक्षा, ग्रामीण आधारशिलाहरूको निर्माण गरी ६ वटा तोकिएका छन् । तिनै मापदण्डलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको हुन्छ । उनीहरु सबैलाई लक्ष्य तोकिन्छ । निर्धारित लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएमा उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीको उपादेयतामाथि पुनरावलोकन अनिवार्यरुपमा गर्ने व्यवस्था छ । हामीले यति सामान्य काम गर्न सकेनौँ । त्यसैले आर्थिक समृद्धिका दिशामा पछि परेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनु जरुरी छ ।

सुशासन कायम गर्नको लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध भ्रष्टाचार हो । नेपाल भ्रष्टाचारले आक्रान्त देश हो । यो भ्रष्टाचाररुपी सामाजिक रोगलाई नियन्त्रण नगर्दासम्म सुशासनको दिशामा थोरै मात्र पनि अघि बढ्न सकिँदैन । यसका लागि अभियानकै रुपमा केही कदम अघि बढाउनु जरुरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुको मुख्य कारण ठूला मात्राका भ्रष्टाचारका केसहरू र राजनीतिक भ्रष्टाचारले अभयदान पाउनु हो । भ्रष्टाचारमा लिप्त भई उन्मुक्ति पाउनको लागि नीतिगत निर्णयको सहारा लिइएको छ । नीतिको स्पष्ट व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । त्यसैलाई स्वीकार गरी नियन्त्रक निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्दछ । भ्रष्टाचारका मामिलामा प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था अनिवार्यरुपमा हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खरोरुपमा उत्रिन नसक्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई कडा कारबाही गर्ने निकाय डेनमार्क, नर्वे देशहरुमा जस्तै नेपालले पनि व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । गैरलोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई निरपेक्षरुपमा प्रश्रय नदिने राजनीतिक संस्कार जरुरी छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण संसदीय क्रियाकलापहरू प्रभावित हुन नदिने दलहरूका बीच समझदारी गरी अघि बढ्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष :

नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भ अत्यन्त जटिल छ । नेपालको अर्थ व्यवस्था विप्रेषणमा आधारित छ । विप्रेषणले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । तर नेपालको सन्दर्भ अलि भिन्न छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको उतारचढावलाई विप्रेषणले प्रभाव पार्नुपर्ने हो । विश्लेषण गर्दा यो अवस्था विरलै देखिन्छ । सुशासन, आर्थिक वृद्धि र नेपालको विकासका नीतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्दछ । यो त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जब विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतको उत्पादक कार्यमा राष्ट्रले प्रयोग गर्न सक्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट हाम्रा युवाहरुले आर्जन गरेको सीपलाई राष्ट्रिय पुँजीका रुपमा ग्रहण गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । शासन र आर्थिक वृद्धिका बीचको अन्तरसम्बन्धले पहिचानका लागि भरपर्दो तथ्याङ्क र प्रमाण जरुरी हुन्छ । यसमा देश गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा समग्र अवस्थाको अध्ययनपश्चात् रणनीतिहरूको प्राथमिकीकरण गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारको क्षमता वृद्धिलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गर्दा मात्र दिगो विकासको लक्ष्यनजिक पुग्न सकिन्छ । पारदर्शिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कानुनको प्रभावकारी शासन सुदृढ हुन्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ । नेपालमा यी पक्षहरू कमजोर साबित भएका छन् । सरकारी स्तरबाट हुने नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदा सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्छ । लगानी बढ्दै जाने वातावरण तयार हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पारेर प्राप्त स्रोतबाट राष्ट्रिय उत्थानका लागि प्रयास गर्दा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । राष्ट्रिय समृद्धिमा अघि बढ्न उपयुक्त वातावरण तयार हुन्छ । यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्दै परिणाममा आधारित हुने गरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिनुपर्दछ । यसको जवाफदेहिता कडाइका साथ कायम गर्दा सुशासनको गन्तव्य निर्धारण गर्न सहज हुनेछ ।