त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कार्यकारी परिषद्बाट गरिएको निर्णयको आधारमा जग्गा बाँडेपछि ती पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग बढेको छ । विगत ३२ वर्षदेखि यो प्रक्रिया जारी राखिएको फेला परेको छ । हराएका जग्गामध्ये करिब ५ सय रोपनी कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा वितरण गरेको खुलेको छ । यसले के देखाउँछ भने, त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गामध्ये करिब ५ सय रोपनी पदाधिकारीको स्वार्थको कारण वितरण भएको छ । त्रिविको जग्गा दोहन गर्नकै लागि विभिन्न सरकारी निकायले सरकारसँग आग्रह गर्ने अनि सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिने गरेको पाइएको छ । जग्गा बाँडफाँड गर्नेमा त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री, उपकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टार रहेका छन् ।
कुलपतिले आग्रह गरेपछि उपकुलपतिले तत्काल कार्यकारी परिषद्को बैठक बोलाउँदै जग्गा वितरण गरेको पाइएको छ । तथ्याङ्क आँकलन गर्दा २०५० सालदेखि कार्यकारी परिषद्को बैठकदेखि जग्गा बाँडेको फेला परेको छ । वि.सं. २०५७ मा सरकारको अनुरोधमा कार्यकारी परिषद्को बैठकले बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी सेन्टरलाई १ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । २०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डलाई १८ रोपनी जग्गा दिइएको छ । यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रलाई आयुर्वेद क्याम्पसको नाममा छुट्याइएको सय रोपनीमध्ये ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । त्रिविका पूर्व–उपकुलपतिहरुले सरकारले त्रिविको जग्गा हडपेको बताइरहँदा उहाँहरुबाटै विभिन्न सरकारी निकायलाई जग्गा दिएको खुलेको छ ।
पूर्व–सहसचिव महेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यकारी परिषद्कै निर्णयमा जग्गा वितरण भएको औंल्याइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । हालसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
यस्तै २०७३ सालमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई ४ रोपनी र २०७२ चैत ४ गते कालिमाटी वृत्तलाई १ रोपनी जग्गा दिएको पाइएको छ । यहाँसम्म कि कर्मचारीको दबाबका कारण पदाधिकारीले त्रिविको नाममा रहेको जग्गा कर्मचारीलाई भाडामा दिएको खुलेको छ । त्रिवि कर्मचारी संघलाई २०५० सालमा ५ रोपनी ४ आना जग्गा दिइएको छ । यसले के देखाउँछ भने, कर्मचारी र शिक्षकको कारण पनि तत्कालीन पदाधिकारीले बाध्य भएर जग्गा वितरण गरेको खुलेको छ । प्राध्यापक संघले ८ रोपनी लिएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघलाई २० वर्षको लागि १० रोपनी जग्गा त्रिविले दिएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रायलअन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई २०७३ सालमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।
यता लायन्स क्लब रक्तसञ्चार केन्द्रलाई ३ रोपनी र नेपाल क्रिकेट संघलाई पहिलो चरणमा ७८ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । त्रिविको नामको जग्गा भाडामा दिएको र अन्य निकायले हडपेको विषयमा त्रिविले अध्ययन र खोजबिन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मंसिर १० गते सम्पन्न त्रिवि सभाको बैठकले जग्गा खोजबिन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । यसरी हडपेको जग्गा तत्काल फिर्ता लिन र कार्यकारी परिषद्को नाममा यस्ता कार्य गराउनेमाथि तत्काल कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया