महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कम्तीमा एक वर्ष डेढ वर्ष अवधि पुगिसकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिबक्ताहरुको सरुवा गर्ने गरेको भए पनि आर्थिक चलखेलका कारण ६ महिना नपुग्दै काज सरुवा निकालेको छ । त्यो पनि न्याय सेवा आयोगको बैठकमा समेत छलफल नगरी गुपचुप ।
काभ्रे।
सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले जेनजी आन्दोलन पछि गठन भएको सरकारले कानुन विपरीत स्वार्थ बाझिने गरी एक पछि अर्काे निर्णय गर्न थालेको छ ।
स्वयं मन्त्रीलाई नै पत्तो नदिई न्याय सेवा आयोगमा छलफल समेत नगराई कर्मचारीहरुले ब्यक्तिगत लाभका आधारमा जिल्ला न्यायाधिबक्ताहरुलाई ६ महिना नै नपुगी काज सरुवा गरिदिएको छ । एक साता अघि बसेको न्याय सेवा आयोगमा छलफल नगराएका ४७ जना जिल्ला न्यायाधिबक्ता तथा उपन्यायाधिबक्ताहरुको सरुवा गरिएको हो । २०८२ पौष १ गते को निर्णय अनुसार ४७ जनाको काज सरुवा भएको हो । काज सरुवाका सन्दर्भमा कानुन मन्त्री, महान्याधिवक्ताको कार्यालय तथा महान्याधिवक्तालाई समेत जानकारी छैन । नायव महान्याधिवक्ता संजीवराज रेग्गी र प्रशासन तर्फका सह न्यायाधिवक्ता अच्युमणी नेउपानेले न्याय सेवा आयोगमा छलफल नगरेका तर आफू निकट र व्यक्ति अनुसारका सरुवाका लागि काज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘महान्याधिवत्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको काज सरुवाको सूचीमा ६ महिना देखि एक वर्ष अवधि नपुगेका आधा भन्दा धेरै जिल्ला न्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिबक्ताहरु परेका छन्’–श्रोतले भन्यो–‘आर्थिक चलखेलका आधारमा संक्रमणकालिन अवस्थाको फईदा उठाउँदै मन्त्री र स्वय महान्याधिबक्तालाई समेत छलफल नगराई इतिहासमा नै नभएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।’ महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले इतिहासमा नै डेढ वर्ष नपुगेका न्यायाधिबक्ता र उपन्यायाधिवक्ताहरुलाई सरुवा गरेको थिएन । सरुवामा परेका मध्ये भिमप्रसाद भुर्तेल ६ महिना, सिताराम अर्याल ९ महिना, खडिन्द्रराज कटुवाल ९ महिना, फटीकराज मुडवरी ९ महिना, नवराज पराजुली १२ महिना, विदुरकुमार कार्की १२ महिना अवधि पुरा गर्दै थिए । सिताराम अर्याललाई महोत्तरी जिल्लाबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराज पु¥याईएको छ भने खडिन्द्रराज कटुवाललाई झापा जिल्लाबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन लगिएको छ । नवराज पराजुलीलाई मोरङबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लगेर थन्क्याईएको छ । त्यस्तै फटिकराज मुडभरीलाई कञ्चनपुरबाट महेन्द्रनगर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगिएको छ । विदुरकुमार कार्कीलाई धनुषाबाट महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय तानिएको छ ।
यस अघि जिल्ला न्यायाधिवक्ता रहेकाहरुलाई पुनः सोही जिम्मेवारीमा नपठाउने गरिन्थ्यो । यो पटकको काज सरुवामा निकटहरुलाई पुनः सोही जिम्मेवारीमा लगिएको छ । टिकाभुषण घिमिरेलाई खोटाङबाट सोही जिम्मेवारीमा काभ्रे सरुवा गरिएको छ । कृष्णचन्द्र पाण्डेलाई लमजुङबाट कपिलवस्तु लगिएको छ । मोहम्मद मुन्नालाई रौतहटबाट ताप्लेजुङ लगिएको छ । उदयचन्द्र अधिकारीलाई काठमाडौँबाट महोत्तरी लगिएको छ । ईश्वरदत्त जोशीलाई डोटीबाट अछाम लगिएको छ । धर्मराज जोशीलाई अछामबाट डोटी लगिएको छ । दिपेन्द्र दनुवारलाई काठमाडौँबाट पाँचथर लगिएको छ । सिताराम राउतलाई पाँचथरबाट सिराहा लगिएको छ । एकराज चौलागाईलाई कालिकोटबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ ।
काज सरुवा विरुद्ध केही जिल्ला र उपन्यायाधिवक्ताहरु सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् । काज सरुवालाई अझै गोप्य राखिएको छ । केहीले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारको समयमा भएको न्याय क्षेत्रको अन्यायपूर्ण निर्णय नसच्चिए कानुनी लडाइँमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया