सामान्यबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको सहसचिव सरुवा प्रस्ताव गायब

–केही मन्त्रीहरूको सरुवामा अनावश्यक रुचि
–मुख्य सचिवले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने
–सरुवा सूची बाहिरै बन्दा निर्णयमा सकस

काठमाडौं ।

केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको सहसचिव सरुवाको प्रस्तावसहितको सूची गायब भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै दर्जन बढी सहसचिव सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि सो सरुवा सूची नै एकाएक गायब पारिएको हो ।

केही अन्य मन्त्रीहरूले सहसचिव सरुवामा अनावश्यक रुचि देखाउन थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गएको सहसचिव सरुवाको सूची फेरबदल गर्नकै लागि गायब पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी नीतिगत तहमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहसचिवको सरुवा प्रक्रिया र थिति बिगार्दै बाहिरैबाट भएमा त्यसले जेन–जी सरकारको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मन्त्री कुलमान घिसिङले सहसचिव सरुवामा बढी रुचि देखाइरहनुभएको छ । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयका केही सहसचिवलाई अन्य मन्त्रालयको सहसचिव सरुवाको सूची बनाउनसमेत जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै फाइनल भएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुपर्ने सहसचिव सरुवाको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालय तथा बाहिरबाहिरै बन्ने गरेको छ । अहिले सिंहदरबार बाहिरै पनि सहसचिव सरुवाको सूची बन्ने गरेको स्रोतले जानकारी दियो । अन्य केही मन्त्रीहरूले पनि सहसचिव सरुवामा अनावश्यक रुचि देखाइरहनुभएको बताइएको छ ।

कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि यसरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नै मिचेर बाहिरबाहिर कर्मचारी सरुवाको सूची बन्न थालेपछि विभिन्नखाले चलखेलको आशंका गर्न थालिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गएको सहसचिव सरुवाको सूचीलाई अन्य केही मन्त्रीहरूसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने केही फेरबदल गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने सहसचिव सरुवाको सूची बाहिरबाहिरै बन्न थालेपछि सहसचिव सरुवा नै सकसपूर्ण बन्न थालेको छ ।

प्रदेशमा लामो समयसम्म बसेका सहसचिवहरूलाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने र अन्यत्र पनि आवश्यकताअनुसार सहसचिव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सहसचिवहरूको सरुवा जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, यसका लागि अनिवार्य रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले भने बाहिरबाहिरै प्रस्ताव तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइने र सोहीअनुसार सहसचिव सरुवा गर्ने तयारी थालिएकाले सहसचिव सरुवा विवादित हुने देखिएको छ ।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने सहसचिव सरुवाको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा सूची आएको भए आवश्यकताअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सहसचिव सरुवाको प्रस्ताव आएको बारे मलाई कुनै जानकारी छैन, आएको हो भने बुझ्न लगाउँछु’ –मुख्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो ।

सचिव र सहसचिव सरुवामा मुख्य सचिवकै बढी भूमिका रहनुपर्छ । किनकि, कुन सचिव र सहसचिव के कस्ता छन् भन्ने बारेमा मुख्य सचिव बढी जानकर हुने गर्दा सहसचिव सरुवा मुख्य सचिवको अध्ययन र छनोटका आधारमा गर्न सकिए त्यो न्यायोचित हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । तर, सचिव र सहसचिव सरुवामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हाबी हुँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिन नसक्ने र सेटिङधारीहरूलाई फाइदा पुग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

ती अधिकारीका अनुसार अहिले पनि सहसचिव सरुवामा केही मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समूह बढी हाबी हुन खोज्दा समस्या भएको हो । मुख्य सचिव अर्यालले सहसचिव सरुवामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकारीको छ ।