काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
निवर्तमान कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितले मंसिर २३ गते सो रिट दायर गरेकोमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
इजसालमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहनुभएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनःस्थापनाको माग कांग्रेस सांसदहरूले गरेका छन् । रिटमा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा छ ।
रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ । भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया