हेटौंडा ।
हेटौंडामा २५ गजको सडक सीमाभित्रका मुख्य बजार क्षेत्रका घरटहराहरु सरकारी पक्षले भत्काएपछि पीडित पक्षले प्रधानमन्त्रीसहितको राजीनामा उल्लेख गरिएको ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
घटनाका क्रममा न्याय माग्दा गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्ण पीडित र आन्दोलनकारीहरुलाई तत्काल र बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने, अदालतको आदेश लत्याउने, जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्यमा संलग्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने, राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरी गरिएको अमानवीय अपराधप्रति सरकारले पीडित समुदायसँग सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने माग छ ।
उप्रान्त सडक विस्तार वा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउनुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जुरी अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने पीडित पक्षको माग छ । भत्काइएको क्षेत्रसहित समग्र हेटौंडा नगरलाई ऐतिहासिक–सांस्कृतिक नगरका रुपमा विकास गर्ने गुरुयोजना तत्काल कार्यान्वयन गरी भत्काएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण ऐतिहासिक मूल्यअनुसार गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै सबै प्रभावित घरधनीहरुलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र शक्तिको दुरुपयोग गरी अदालतको आदेशसमेत नमान्ने पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न र घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने पीडितको माग छ ।
पीडित समूहले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा र आदिवासी अधिकारमाथिको दमन भएको भन्दै आफ्नो माग बेवास्ता गरिए शान्तिपूर्ण तर सशक्त सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मंसिर २० गते ५ सय ३१ भन्दा बढी घर भत्काइएको घटनालाई लिएर पीडित पक्षले जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको राजीनामासहित माग राखेका हुन् ।
हेटौंडा बसोबास संरक्षण समिति, समान नेपाल, योङ इञ्डिजिनिष्ट लिग र मानवअधिकार सचेतना केन्द्रले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै घर भत्काउने कार्यले तीन जनाको ज्यान लिएको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरुले घर भत्काइएपछि गुणबहादुर जोशीले झुन्डिएर, साजन महर्जनले विष पिएर आत्महत्या गरेको र सोही दिन रामलाल राजथलाको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको बताएका छन् । उनीहरुले यो ‘हत्या’ भएको र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी निवर्तमान सांसद् विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १९ गते शुक्रबार २ बजे अन्तरिम आदेश लिएर प्रशासन कार्यालय जाँदा पत्र दर्ता गर्न नमानेको तर भोलिपल्ट विहान ४ बजे नै कुनै सूचना नदिइ डोजर ल्याएर घर भत्काउन थालेको बताए ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५-२५ गज सडक विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेर बुधबार स्थगित भएको छ । उक्त रिट न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो ।
प्रतिक्रिया