श्रमिकको पसिनामाथि माफियाको खेल, सरकार मौन किन?

नेपाली श्रमिकलाई थप आर्थिक बोझ र पीडा दिने प्रहरी रिपोर्ट VAFASS ले प्रमाणीकरण गर्ने  प्रावधान श्रम मन्त्री नियुक्ति  नभएको बेला चुपचाप भित्र्याइयो र करोडौँको चलखेल भएको कुरा खुल्दै जाँदा पनि वर्तमान सरकार बेखबरजस्तै देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ। यसले नेपालमा ब्युरोक्रेसी कसरी छाया सरकारझैँ चलखेल गर्छ भन्ने कुराको नाङ्गो चित्र देखाएको छ।

जेन्जी आन्दोलनपछि दुबईले सुरक्षाको कारण देखाएर भिसा बन्द गर्‍यो, साढे दुई महिनापछि खोल्यो। खुल्दा प्रहरी रिपोर्ट चाहिनेभए पनि प्रहरी रिपोर्ट लिन व्यक्तिले  अनलाइन फर्म भर्ने र पाउने प्राबधान हुँदा सजिलरी बनाएर कामदारहरू त्यसरी नै गए। तर बिचौलियाको ‘आइडिया’ पछि डिसेम्बर  ४ देखि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य बनाइयो र त्यसकै नाममा प्रतिव्यक्ति १४,२०० रुपैयाँ असुल्ने निजी निकाय VAFASS लाई प्रमाणिकरणको ब्याबस्था  भित्राइयो। अहिले उक्त कार्यालयमा बिहान ४ बजेदेखि लाइन लाग्न बाध्य युवा—यो बाध्यता होइन भने के हो?

प्रश्न स्पष्ट छन्—

अनलाइन हुने, प्रहरीबाट निःशुल्क पाइने रिपोर्ट निजी संस्थाले किन र कसरी प्रमाणित गर्छ?के नेपाल सरकार भन्दा कुनै निजि संस्था माथि  हुन सक्छ? उस्ले गर्ने चेकजाँच के बाट कस्तो छ त?
तीन महिना मात्र वैध हुने प्रहरी रिपोर्टका लागि १४ हजार किन?

 फ्री भिसा फ्री टिकेटको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुँदाहुँदै यस्तो शुल्क कसको हितमा?

भिसा नआउँदा पनि प्रहरी रिपोर्ट चाहिने अनिबार्यताले श्रमिकको पैसा फिर्ता नहुने प्रक्रिया किन?
दैनिक ५,००० संख्यामा निवेदकले प्रती ब्यक्ती १४२०० बुझाउदा दैनिक ७ करोड १० लाखको यस्तो मासिक अरबौँको चलखेल कसरी सम्भव भयो?

यो त स्पष्ट माफिया तन्त्र हो। भिसा कलेक्सन सेन्टर मात्र भएको संस्थाले प्रहरी रिपोर्ट “प्रमाणित” गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ कि मिलेमतोले? यो मिलाउनेमा  दूतावास र श्रम प्रशासनका उच्च तहको संलग्नता भएको चर्चा झन् गम्भीर छ। आज दुबई, भोलि अन्य देश—यसरी निमुखा श्रमिकमाथि क्रमशः घात गर्ने बाटो खुल्ने हो?

त्यसैले, वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान यो विषयमा तत्काल जानु अनिवार्य छ। कोकस्ले, के उद्देश्यले, कुन प्रक्रियाबाट सम्वधित मन्त्री नियुक्त नहुँदैको अबस्थामा  यस्तो अव्यवहारिक र श्रमिक–विरोधी प्रावधान भित्र्यायो ?स्वतन्त्र छानबिन गरियोस्। दोषीमाथि कडा कारबाही होस्, निजी मुनाफाका नाममा श्रमिकको ढाड सेक्ने खेल तत्काल  बन्द गरियोस्।

श्रमिकको पसिना व्यापार होइन—न्याय होस्, यस्तो अब्याबहारिक र श्रमिकको ढाड सेक्ने प्रावधान तुरुन्त सच्याइयोस्।।#हेलोसरकार #श्रमरोजगारतथासामाजिकसुरक्षामन्त्रालय ।