किन संवेदनशील छ यसपटकको आम निर्वाचन ?

पोखरा । सरकारले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको तयारी थालेको छ । विभिन्न संयन्त्रबाट निर्वाचनको काम अघि बढिरहँदा यति बेला गृह मन्त्रालय सुरक्षा बैठकमा लागिपरेको छ । आइतबार पोखरामा गृह मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आयोजना गरियो ।

गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाकै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहित मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ । यसपटकको बैठकलाई अन्य समयको भन्दा विशेष रुपले हेरिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार ढल्यो र अन्तरिम सरकार गठन भयो । सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपश्चात् फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने गरी अघि बढेको छ । आन्दोलनकै क्रममा २३ गते राज्यको बर्बर दमनका कारण युवाहरुको मृत्यु भयो भने २४ गते देशभर विध्वंस मच्चियो । २४ गतेको विध्वंसले देशका विभिन्न कारागारबाट कैदी फरार भए भने प्रहरीका हतियारहरु लुटिए ।

भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको तयारीमा सरकारले कदम चालिरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अधिकारी बताउनुहुन्छ । निर्वाचनका लागि प्रदेशको चुनौती विश्लेषण गर्ने र खुला छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नका लागि नै सुरक्षा बैठकको आयोजना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावको तयारीका लागि सरकारले चालेका कदमहरुमध्ये यो सुरक्षा गोष्ठी पनि एक हो । हामीले यस सुरक्षा गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने, निर्वाचनका लागि गरिएका र अझ गर्नुपर्ने तयारीबारे खुलेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नेछौं । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न एवं निर्वाचनको वातावरण सृजनामा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

आगामी फागुन २१ मा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिकसँगै तयारी थालिएको छ । निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात्का कार्यहरुमा समेत प्रदेश सरकारको सक्रियता रहने गरी संयन्त्रहरु बनाएको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबमोजिम प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सुदृढ प्रादेशिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेमा पूर्ण विश्वास लिएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

यसका लागि सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ लागू गरेको सुनाउँदै उहाँले विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौतीका साथसाथै व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने आँकलन गर्नुभयो । यस्तै अहिले फरार कैदी बन्दीमध्ये करिब ७० प्रतिशत फिर्ता आइसकेको र बाँकीसमेत आउने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । लुटिएका हतियारका सम्बन्धमा कति बरामद भए भन्ने कुरा नखुलाए पनि त्यसका लागि विशेष योजना बनाएर काम गरिरहेको सुनाउनुभयो ।

‘राजनीतिक दलहरुले लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रुपमा औंल्याउनुभएको विषयप्रति सरकार गृह प्रशासनले कार्य गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु र दलसँगको वार्ता र संवादको समेतको विषयमा सरकार जिम्मेवार, संवेदनशील र त्यत्तिकै उत्तरदायी पनि छ, जसका लागि सरकार वार्ता, संवाद र छलफलका लागि खुला रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘फरार कैदी बन्दीका सम्बन्धमा कुल फरार कैदीमध्ये ठूलो संख्यामा करिब ७० प्रतिशत कैदी बन्दी फिर्ता आइसकेको र बाँकी पनि आउने क्रममा रहेको अनि यसका लागि गृह प्रशासनले काम गरिरहेको छ ।’ यो निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन हुँदैन भनी भ्रम फैलाउने र सुशासनलाई कमजोर बनाउने काम कतैबाट पनि गर्नु र गराउनु न्यायोचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघि–पछिको भन्दा यसपटकको सुरक्षा बैठक विशेष भएको बताउनुभयो । परिस्थितिले सिर्जित निर्वाचन भएकाले बढी संवेदनशील रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । आगामी फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसके देश ठूलो अस्थिरतामा जाने भएकाले सबैजना निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागिपर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘यो बैठक अघि–पछिको भन्दा धेरै विशेष छ, देशमा जुन किसिमको गतिविधि भयो त्यसले केन्द्र सरकार मात्र ढालेको छैन, सुरक्षामा समेत चुनौती दिएको छ । अहिले भनेको सरकारले निर्वाचन मात्रै गराउने हो, त्यसभन्दा बढी केही होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा देशको अस्थिरता कहाँ जाने हो भन्न सकिँदैन, त्यसैले निर्वाचन सुरक्षित तरिकाले हुन आवश्यक छ ।’