सन् १९६७ मा २२.१ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, सन् १९६९ मा १ मेगावाट क्षमताको फेवा आयोजना, सन् १९७९ मा १५ मेगावाट क्षमताको गण्डक आयोजना, सन् १९८४ मा १४.१ मेगावाट क्षमताको देवीघाट आयोजना, सन्् १९९६ मा ३.२ मेगावाट क्षमताकोे चतराजस्ता आयोजनाहरु निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको भारत अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक पनि हो ।
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण, अरुण फोर, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ८ सय मेगावाट क्षमताको पश्चित–सेती, ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर सिक्स, ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली, ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु सतजल निगम, जीएमआर इनर्जी, एनएचपीसीजस्ता भारतीय कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष्य वैदेशिक लगानीमा अगाडि बढ्नु त्यसैको दृष्टान्त हो ।
जलविद्युत् लगायत व्यापार–वाणिज्य प्रवद्र्धनार्थ दुई मुलुलकबीच सन् २०११ अक्टुबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा), सन् २०११ नोभेम्बर २७ मा दोहोरो कर मुुक्ति सम्झौता (डीटीटीए), ऊर्जा व्यापार प्रवद्र्धनार्थ २०१४ अक्टुबर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, अन्तर–सीमा प्रसारण लाइन र ग्रीड अन्तरआबद्धताजस्ता सन्धि–सम्झौताहरु भइसकेको भए तापनि भारतीय रबैयाका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले अनेक व्यवधानहरु झेलिरहेको छ ।
चिनियाँ लगानी निरुत्साहित
पछिल्लो समयमा भारतद्वारा जलविद्युत्लाई व्यापारिक वस्तुभन्दा रणनीतिक वस्तुको रुपमा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । भारतीय रबैयाको कारण चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुन पुगको छ । विगतमा विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चय नहुँदा ८ सय मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्गेज फर्कन बाध्य हुनु, १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनावाट चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी पछि हट्नुमा भारतीय ऊर्जा बजार अनिश्चितता प्रमुख कारण थिए ।
वस्तुतः भारतीय ऊर्जा सम्झौता नगरेको मुलुकको लगानीमा उत्पादित विद्युत् आयातमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऊर्जा खरिद–बिक्री निर्देशिका जारी गरिएको छ । सोही कारण भारतले चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार सम्लग्न रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले सिभिल संरचना निर्माण गरेकै कारण २ वर्षदेखि उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्नु त्यसैको दृष्टान्त हो ।
अर्थात् भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न जलविद्युत् आयोजनाको मानक उसले जारी गरेको निर्देशिका अनुकूल हुनुपर्दछ । भारतीय उदासीनताको कारण पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अनिर्णयकोे बन्दी वनिरहेको छ । जीएमआर इनर्जीको जवाफदेहिताको अभावमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको शुरुवात अझै बेटुंगो छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीको अध्ययन दुई वर्षभित्र अगाडि बढाउने कुरा अघि बढे तापनि तल्लो तटीय लाभ र सामाजिक असरसँग सम्बन्धित विषयहरु टुंगो लगाउन उदासीन बनेको छ ।
जबकि उक्त आयोजना निर्माण हुँदा नेपालले थप २ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा प्राप्त गर्दा भारतले ३४ लाख जग्गामा थप सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सक्छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माण र विद्युत् बिक्रीको सवालमा भारतले विद्युत् खरिद गर्ने चासो नदेखाउँदा पश्चिम सेती आयोजनाबाट एसियाली विकास बैंकले हात झिकेको विगतको नजिर छ ।
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात
भारतको इच्छाबेगर बंगलादेशमा दीर्घकालसम्म विद्युत् निर्यात गर्न असम्भव छ । बंगलादेशमा बेरोकटोक विद्युत् निर्यात गर्न डेडिकेटेट प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भए तापनि भारत सहमत भइसकेको छैन् । बंगलादेशमा विद्युत् पु¥याउन उपयोग गरिएको ४ सय केभी प्रसारण लाइनको बहरामपुरा–भेरामारा क्षेत्रको क्षमता १ हजार मात्र रहेकोमा ९ सय ६० मेगावाट बराबरको क्षमता भारतले उपयोग गरिसकेको कारण ४० मेगावाट मात्र पठाउन सकिएको अवस्था छ ।
यसको विकल्पमा डेडिकेटेट लाइन निर्माणका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्ने भए तापनि भारत उदासीन बनेको छ । त्यस्तै, भारतले स्वीकृति उपलब्ध गराएकोे आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । अर्थात् नेपालले चाहेको आयोजनाको विद्युत्भन्दा भारतले स्वीकृत जनाएको आयोजाको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को शव्दमा भन्नुपर्दा, बंगलादेशमा निर्यात गरिने विद्युत् भारतीय अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका अनुकूल हुनुपर्दछ । त्यस्तै, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय प्रसारण करिडोर बुकिङ गर्नुपर्दछ ।
बचत विद्युत् खेर
नेपालमा बचत हुने गरेको विद्युत् कतिपय समयमा भारतले खरिद गर्न अस्वीकारसमेत गर्ने गरेको छ । अर्थात् नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने वा नगर्ने भारतको इच्छामा निर्भर गर्ने गरेको छ । भारतले विद्युत् खरिद नगर्दा विगतमा बिजुली खेर गएको थुप्रै नजिर छन् । वि.सं. २०७७ मा ५ अर्ब रुपियाँ बराबरको, वि.सं. २०७८ मा १.६३ अर्र्ब बराबरको, वि.सं. २०७९ मा २.८३ अर्र्ब बराबरको, वि.सं. २०८० मा २.७२ अर्ब बराबरको विद्युत् भारतले खरिद नगरेकै कारण खेर गएको थियो । हेक्का रहोस्, एक युनिट बिजुली खेर जानु भनेको १ सय रुपियाँ नोक्सान हुनु हो ।
अहिले पनि भारतले ९ सय ४१ मेगावाटसम्म मात्र आयात अनुमति उपलब्ध गराएको छ । अर्थात् उक्त परिमाणभन्दा अधिक विद्युत् चाहेर पनि बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । वस्तुतः नवीकरणीय ऊर्जाको लागि भारत नेपालमाथि भर पर्न चाहिरहेको छैन । त्यस्तै दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि उदासीन बनिरहको छ ।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा व्यवधान
जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ भारतबाट आयात गर्दा सस्तो र सहज हुने सन्दर्भमा समय–समयमा विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमति दिन आनाकानी गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा तनहुँ, रोल्वालिङ खोला, सुपर बलेफी, जुम खोला, लुप्चे लिखु, छुजुङ खोलालगायत ४७ वटा आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने विस्फोेटक पदार्थ आयातार्थ समयमै नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) उपलब्ध नगराइएको कारण ती आयोजनाहरुले विस्फोटक पदार्थको अभाव झेलेका हुन् । सोही कारण निर्माणाधीन ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न समय विन्दु ६ महिनादेखि १ वर्षपछाडि धकेलिन पुगेको नजिर छ ।
विद्युत् व्यापार सम्झौता
सन् २०१४ अक्टुबर २१ नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण र ग्रीड अन्तरआबद्धता सम्बन्धी सम्झौतामा दुई देशका प्रचलित कानुन र पारस्परिक सहमतिका आधारमा लगानीलाई प्रोत्साहन एवं सहजीकरण गर्न सक्ने, प्रसारण लाइन वा जलविद्युत् परियोजना वा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्दा छुट्टै सम्झौता गर्न सक्ने, अधिकृत इजाजतपत्र प्राप्त विद्युत् कम्पनीमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न सक्ने, पहिचान भएका ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन र सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।
अन्तरसीमा विद्युत् खरिद–बिक्री निर्देशिका
सन् २०२१ मा जारी अन्तरसीमा विद्युत् खरिद–बिक्री निर्देशिकामा भारतले जलविद्युत्लाई व्यापारिक वस्तुको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उपज एवं रणनीतिक वस्तुको रुपमा अगाडि सारेको छ । सो अनुरुप ऊर्जा व्यापार तथा लगानी बजारले निर्धारण गर्ने नभई राज्यले निर्णय गर्ने विषय हो भनिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा ल्याईएको उक्त निर्देशिकामा भारतसँग सीमा जोडिएका तर विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको विद्युत् खरिद नगर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा, भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका मुुलुकहरुद्वारा निर्मित आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्दछ । अर्थात् केन्द्र सरकारले चाहेमा मात्र विद्युत् निर्यात अनुमतिपत्र प्राप्त हुन सक्छ । भारत–चीनबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता नभइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा निर्मित आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्न सक्छ । जबकि सिभिल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक र हाइड्रोमेकानिकल क्षेत्रमा चिनियाँ सम्लग्नतासहित थुपै सार्वजनिक तथा निजी जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । स्मरण रहोस्, उक्त खरिद–बिक्री निर्देशिका सार्क ऊर्जा फ्रेमवर्क, २०१४ को खिलापको कदम हो ।
गर्नुपर्ने आग्रह
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भए तापनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहिने जमिन उपलब्ध गराउन भारतले आनाकानी गरिरहेकोले पारवहन भूपरिवेष्टित मुलुकको नैसर्गिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रसारण लाइनका लागि लिजमा जमिन उपलब्ध गराउन वा ह्वीङ चार्ज भुक्तानी गर्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गर्नुपर्दछ ।
भुटानले २५ वर्षका लागि भारतसँग र लावसले ३० वर्षका लागि थाइल्यान्डसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी बजार सुनिश्चय गर्ने गरेको छ । यस सन्दर्भमा उपयुक्त दर निर्धारणसहित समय–समयमा निश्चित दरमा वृद्धि हुने गरी नेपाल–भारतबीच सन् २०२३ जुन १ मा सम्पन्न १० मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतालाई व्यावहारिक रुप दिन भारतलाई आग्रह गर्नुपर्दछ । त्यस्तै भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा अहिले पनि अभाव रहेकाले जुनसुकै मुलुकको लगानीमा निर्मित आयोजना वा विद्युत् निःसर्त खरिद गर्न आग्रह गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया