३ सयभन्दा बढी सरुवा ऐननियम विपरीत

काठमाडौं ।

निजामती सेवा ऐन र नियमले सबै मन्त्रालय विभाग तथा निकायलाई कर्मचारी सरुवाका लागि निश्चित समय निर्धारण गरिदिएको छ । तर, अधिकांश मन्त्रालय र निकायले त्यसविपरीत धमाधम सरुवा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । पछिल्ला केही दिनयता मात्रै विभिन्न मन्त्रालयहरूले ३ सयभन्दा बढीको नियमविपरीत सरुवा गरेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीलाई अटेर गरी धमाधम सरुवा गरेपछि सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत भएको आरोप लागेको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारी सरुवाको कार्यतालिका र आधारहरूसमेत स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म अन्तरमन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसै गरी सो नियमअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय तथा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म र क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तसम्ममा सरुवा गर्नुपर्छ ।

तर, सबैजसो मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालयहरूले यो समयतालिकालाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी सरुवा गर्दै आइरहेका छन् । अनुुगमन गरेर सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको सीपीएको भूमिकामा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नियमविपरीत ३ सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५२ को उपदफा ४ अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले कर्मचारीको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपर्ने भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अर्थ, भौतिक, गृह र ऊर्जा मन्त्रालयले ऐनमा भएको यो प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ३ सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरेका हुन् ।

जेन–जी सरकारले नियमकानुनको पालना गर्नुपर्ने विश्वास गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले समेत यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिन नसकेको कर्मचारीको अनुभव छ । मन्त्रालयका सचिवहरूले त निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको आफंै धज्जी उडाइरहेको देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले पछिल्ला दिनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेरै सहमति लिएर मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न ध्यानाकर्षण गरेको बताउनुभयो । सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि वन, कृषि, पर्यटन, भूमि व्यवस्थालगायतका मन्त्रालयले सहमति लिएर मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको बताउनुभयो । अब अन्य सबै मन्त्रालयहरूले पनि यो प्रक्रिया अपनाउने सचिव पौडेलको दाबी छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५६ मा अन्य मन्त्रालयले नियमविपरीत गरिएका सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐनले दिएको सो अधिकार प्रयोग गर्न चुक्दै आइरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका २५ जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत १ सय ७१ जना नायब सुब्बाको मनमौजी सरुवा भएको थियो । सो सरुवामा सामान्यको सहमति लिइएको थिएन ।

फेरि १ सय पालिकामा निमित्त ?
रामेश्वर खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्य बनाइएकोमा अहिले भने फेरि निमित्त राख्ने रोग सुरु भएको छ । विगत एक महिनाको अवधिमा मात्रै झन्डै १ सय पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसका कारण ती स्थानीय तहमा सुशासन र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ ।

यसअघि बस्न लागेको थिति र आधारलाई अहिले भत्काउन थालिएको हो जेन–जी आन्दोलनको ‘सुशासन’ अपेक्षाका बाबजुद मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूको स्वार्थका कारण सिंहदरबार पुनः पुरानै ढर्रामा फर्किएको देखिँदै छ । सरुवामा सोर्स–फोर्स, नातागोता, व्यक्तिगत सम्बन्ध र मनोमानीको प्रचलन फेरि मौलाएको संकेत विभिन्न मन्त्रालयको सरुवाले देखाएको छ ।
यसअघिका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका व्यापक विकृति अन्त्य गर्न उल्लेखनीय पहल गर्नुभएको थियो ।

उहाँले गाउँको सिंहदरबारको रूपमा रहेको र संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने प्रमुख निकायको रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित ती स्थानीय तहहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुभएको थियो । सचिव पौडेलले भने केही समस्याका कारण निमित्त दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए पनि यो रोगलाई क्रमशः न्यूनीकरण गरिने बताउनुभयो ।

जेन–जी युवाहरू र मन्त्रीको ध्यान कर्मचारी सरुवामा
सरकारका केही मन्त्री र जेन–जी युवाहरू सुशासन कसरी कायम गर्ने र सेवा प्रवाह कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयलाई छोडेर कर्मचारी सरुवामा बढी ध्यान दिन थालेको पाइएको छ । जेन–जी अभियन्ताहरू आफंै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य विभिन्न मन्त्रालयमा गएर कर्मचारी सरुवामा दबाब दिने क्रम बढाएका छन् ।

उनीहरूको अनावश्यक दबाबका कारण मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू तनावमा पर्ने गरेका छन् । केही मन्त्रीहरूले उनीहरू निकट कर्मचारीको सरुवा गराउन बारम्बार दबाब दिने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।