त्रिवि जग्गा प्रकरणमा पदाधिकारी नै दोषी: ३२ वर्षदेखि कार्यकारी परिषद्को निर्णय गर्दै जग्गा बाँड्दै

–अधिकांश उपकुलपतिको कार्यकालमा जग्गा बाँडियो

काठमाडौं।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३२ वर्षदेखि कार्यकारी परिषद्को निर्णय गर्दै जग्गा बाँड््दै गरेको फेला परेको छ । हराएका अघिकांश जग्गामध्ये करिब ५ सय रोपनी कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा वितरण गरेको खुलेको छ ।

त्रिवि स्रोतकाअनुसार त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले कुलपति खुसी पार्न जग्गा बाँडेको खुलेको छ । ‘जग्गा लिनकै लागि विभिन्न सरकारी निकायले सरकारसँग आग्रह गर्छन्, सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ अनि धमाधम त्रिविको जग्गा बाँड्ने गरेको पाइएको छ’ –स्रोतले भन्यो ।

कुलपतिले आग्रह गरेपछि उपकुलपतिले तत्काल कार्यकारी परिषद्को बैठक बोलाउँदै जग्गा वितरण गरेको तथ्य फेला परेको छ । प्रायः सबैजसो कार्यकारी परिषद्को बैठकले निर्णय गरेर विभिन्न निकायलाई जग्गा उपलब्ध गरेको पाइएको छ । तथ्यांक आँकलन गर्दा ०५० सालदेखि कार्यकारी परिषद्को बैठकले जग्गा बाँडेको फेला परेको छ । २०५७ सालमा सरकारको अनुरोधमा कार्यकारी परिषद्को बैठकले चैत १७ गते बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी सेन्टरलाई १ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आग्रहमा जग्गा दिएको खुलेको छ । ०७३ वैशाख २४ गते केही सर्त राखेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डलाई १८ रोपनी जग्गा दिएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रलाई आयुर्वेद क्याम्पसको नाममा छुट्टयाइएको सय रोपनीमध्ये ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गरेको पत्ता लागेको छ । उक्त जग्गा ०६२ मा उपलब्ध गरेको थियो । त्रिविका पूर्वउपकुलपतिहरूले सरकारले त्रिविको जग्गा हडपेको बताइरहँदा उहाँहरूबाटै विभिन्न सरकारी निकायलाई जग्गा दिएको खुलेको छ । त्रिविले सरकार र त्रिविबीच सम्झौता गरी भोगचलन गरेको जग्गालाई लिजमा दिने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।

उपत्यका बाहिर अधिकांश स्थानमा त्रिविको जग्गा सरकारले हडपेको छ । त्रिविले भोगचलन गरेकामध्ये केही जग्गाको अझै लालपुर्जा पाएको छैन ।
त्यसै गरी ०७३ मंसिर २२ गतेको कार्यकारीको बैठकले महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई ४ रोपनी, ०७२ चैत ४ गते कालिमाटी वृत्तलाई १ रोपनी जग्गा दिएको खुलेको छ । यहाँसम्म कि कर्मचारीको दबाबको कारण पदाधिकारीले त्रिविको नाममा रहेको जग्गा कर्मचारीलाई भाडामा दिएको खुलेको छ । त्रिवि कर्मचारी संघले २०५० भदौ ३ गते ५ रोपनी ४ आना जग्गा दिएको छ ।

उक्त जग्गामा कर्मचारी संघको भवन परिसरमा सटर मोटरसाइकल वर्कसप र पेट्रोलपम्पलाई भाडामा दिएको छ । उक्त भाडाबाट कर्मचारी संघले मोजमस्ती गरेको छ । त्यस्तै, प्राध्यापक संघले ०६३ वैशाख २६ मा ८ रोपनी लिएको छ । कार्यकारी परिषद्को बैठकले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । संघले मागअनुसार कार्यकारी परिषद्को बैठकको निर्णय गरी जग्गा दिएको खुलेको छ ।

०६५ साउन २७ गतेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंक राख्न १ हजार वर्गफिट जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई २० वर्षका लागि १० रोपनी जग्गा त्रिविले दिएको छ । ०७२ साउन २ गतेको कार्यकारी बैठकले निर्णय गरेर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलअन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई ०७३ सालमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

लायन्स क्लब रक्तसञ्चार केन्द्रलाई ०७१ सालमा ३ रोपनी जग्गा दिएको थियो । कार्यकारी परिषद्को बैठकले ०७१ पुस १ गते निर्णय गरेर जग्गा दिएको थियो । त्यस्तै, नेपाल क्रिकेट संघलाई पहिलो चरणमा ७८ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । त्रिविको नामको जग्गा भाडामा दिएको र अन्य निकायले हडपेको विषयमा त्रिविले अध्ययन र खोजबिन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । १० गते सम्पन्न त्रिवि सभाको बैठकले जग्गा खोजबिन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।

उपकुुलपति प्राडा दीपक अर्यालले जग्गाको खोजबिन गर्न समिति बनाउने बताउनुभयो । ‘खोजबिन मात्र होइन संरक्षण गर्नका लागि समेत समितिले काम गर्नेछ’ –उहाँले भन्नुभयो । त्रिविले भाडा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय उल्ट्यार फेरि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने त्रिविको तयारी छ ।

जग्गाको लेखाजोखा गर्दा त्रिवि परिसरको करिब ५ हजारमध्ये करिब २ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न निकायले हडपेको छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको उल्लेख छ । झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग छ । तर, हाल त्रिविले मुस्किलले २ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा छ ।