प्रणालीमै घुसेर विवादास्पद व्यवसायी अग्रवालद्वारा भन्सार छली

–३ वर्षसम्म कैद हुने अपराधलाई गुपचुप राखिँदै

–छली राजस्व असुल्न भन्सारको ढिलासुस्ती

काठमाडौं।

भन्सार प्रणालीको प्राविधिक कमजोरी र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा विवादास्पद व्यवसायी सुलभ अग्रवालको कम्पनी जगदम्बा ओभरसिज प्रालिले इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा प्रयोग हुने टोबाको स्टिक्स (सुर्तीजन्य पदार्थ, एचएस कोड २४०४११००) आयात गर्दा ठूलो मात्रामा भन्सार छली गरेको रहस्य खुलेको छ । विभागले प्रयोग गर्दै आएको ‘आशिकुडा प्रणाली’मा छेडखानी गरी माल विवरण हेरफेर गरेर वास्तविक महसुलभन्दा धेरै कम रकम बुझाएको फेला परेको हो ।

जगदम्बा ओभरसिजले जेठ अन्तिम साता इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको ‘टोबाको स्टिक्स’लाई प्रतिकिलोग्राम ४० रुपियाँ मात्र अन्तःशुल्क तिरेर भन्सार छली गरेको पाइएको छ । जबकि, जेठ १५ गते भएको बजेट भाषणपछि लागू भएको नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार टोबाको स्टिक्स (सुर्तीजन्य पदार्थ, एचएस कोड २४०४११००) आयात गर्दा मूल्यको ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क, ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १० प्रतिशत स्वास्थ्य जोखिम कर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । तर, प्रणाली अपडेटमा भएको ‘त्रुटि’ को फाइदा उठाउँदै कम्पनीले लाग्नुपर्ने राजस्वको न्यून मात्रै तिरेर सामान छुटाएको भेटिए पनि असुलीमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । विभागको आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा जगदम्बा ओभरसिज प्रालिले गलत विवरण पेस गरी भन्सार छली गरेको रहस्य खुलेकोे हो ।

कर्मचारीकै संलग्नतामा भन्सार छली गरिएको लेखापरीक्षणका क्रममा भेटिएपछि भन्सार कार्यालयले गत कात्तिक २१ गते जगदम्बा ओभरसिजलाई छुट राजस्व बुझाउन पत्राचार गरेको छ । तर, राजस्व उठाउने र सो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही सन्दर्भमा भने आवश्यक पहल नभएको भन्सार विभाग स्रोतको भनाइ छ । पत्राचार भएको एक महिना बितिसकेको छ । तर, पछिल्लो अवस्थाका बारेमा भन्सारका अधिकारीहरु कसैले पनि खुलाउन चाहेनन् ।

जगदम्बा ओभरसिजले लामो समयदेखि कारोबार गर्दै आएको स्थितिमा भन्सार छली जेठ महिनामा मात्रै भएको हो वा त्यसअघि र पछिका दिनमा पनि भएका थिए भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने विभागका कर्मचारीहरूको सुझाव छ । यद्यपि, नेतृत्व तहबाट सुनुवाइ नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १ करोड ५८ लाख रुपियाँ बराबरको १ हजार २१९ किलोग्राम टोबाको स्टिक्स आयात गर्दा १ करोड ४ लाख रुपियाँ मात्र राजस्व तिरिएको थियो । त्यस्तै जेठ महिनामा मात्र ५२५ किलोग्राम (६७ लाख ८६ हजार रुपियाँ) आयात हुँदा ४७ लाख ५१ हजार रुपियाँ मात्र बुझाइएको छ । चालू वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ६१० किलोग्राम (९६ लाख रुपियाँ) आयातमा ६७ लाख रुपियाँ संकलन भएको छ, जबकि वास्तविक रूपमा १ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपियाँ उठ्नुपर्ने थियो । यसबाट कुल छली रकम १ करोड ३ लाख रुपियाँ पुगेको अनुमान छ ।

उक्त छलीलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र भन्सार ऐन, २०७७ अन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिन्छ । बिगो (छली रकम) असुली, माल जफत, १००–२०० प्रतिशत जरिवाना र ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय लाग्न सक्छ । त्यस्तै १ करोडदेखि ३ करोडसम्म (वा ५ करोडसम्म संशोधनअनुसार)को छलीमा बिगो (छली रकम) असुली, माल जफत, १००–२०० प्रतिशत जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने र सरकारी कर्मचारी संलग्न भएमा पदबाट हटाइने र विभागीय कारबाही हुने प्रावधान छ । यो अवस्थामा अग्रवालमाथि बिगो जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ । तर, यस्ता घटनामा उजुरीबिना अनुसन्धान नहुने व्यवस्थाले कारबाही प्रभावकारी नहुने खतरा छ । अहिले विभागका अधिकारी सोही प्रावधानलाई टेकेर अग्रवाललाई जोगाउन प्रयासरत छन् । उनी यसअघि कोभिड–१९ महामारीका बेला थर्मल गन कालोबजारी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए भने उनीमाथि अख्तियार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सीआईबीले विभिन्न प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

यस घटनाले नेपालको भन्सार प्रणालीको डिजिटल कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । साथै आशिकुडा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रणालीमा पनि ‘अपडेट त्रुटि’ को नाममा छेडखानी हुनुले सक्रिय निगरानी र कर्मचारी जवाफदेहिताको अभाव देखाउँछ । जगदम्बा ओभरसिजले विदेशबाट चुरोट, मदिरा र फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्सको आयात तथा वितरण गर्दै आएको छ ।