राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन जोड

काठमाडौं ।

चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएर गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने हल्ला चलाएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसहितको टोलीले स्वतन्त्र विज्ञलाई उपकुलपति बनाउने गरी कानुन तयार गरिसकेको छ । तर स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने विषयमा कानुन मन्त्रालय, मन्त्रालयको कानुन शाखा र त्रिवि प्रशासनलगायत अधिकांश निकायले स्वतन्त्र विज्ञलाई तत्काल कुलपति बनाउन नसकिने जनाएको छ ।

उच्चस्रोतका अनुसार सरकारसँग सिधै सम्पर्क राख्नुपर्ने विश्वविद्यालयको सम्पर्क टुटाउने गरी मस्यौदा तयार भएकोमा अधिकांश उपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले करिब ११ विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपतिबाट हटाएर विज्ञलाई बनाउने तयारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञबारे स्पष्ट धारणासहितको खाका तयार गर्न नसकेपछि सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउने बहस सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही दिनअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा सर्वोच्च निकाय सञ्चालक परिषद्बाट कुलपति बनाउने उल्लेख गरेको छ । अधिकांश विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले सरकारसँग सम्पर्क टुट्ने गरी स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने विषयमा विरोध जनाएका थिए । खुलेर विरोध गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन्, तर स्वतन्त्र नभई राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउने सामूहिक धारणामा एकमत भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिमपटक कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर नयाँ मस्यौदा तयार गर्नेछ र कुलपति बनाउने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

‘सायद यो हप्तामा कसलाई कुलपति बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय होला’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । प्रधानमन्त्रीको फुर्सद नभएको र सबै विश्वविद्यालयमा एकैजना कुलपति भएर समस्या भएको जनाउँदै स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने प्रस्ताव तयार भएको थियो । पछिल्लो समय स्वतन्त्र विज्ञ को हो त भन्ने विषयमा कसैले उत्तर दिन नसकेका कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एकलाई कुलपति बनाउने गरी निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले सो विषयमा निरन्तर छलफल जारी राखेको छ । सायद यही ३ गतेबाट निरन्तर छलफल भएर टुंगो लगाउने तयारी छ । मन्त्रालयले पछि पार्टीसँग कहींकतै आबद्ध नभएको स्वतन्त्र विज्ञ फेला पार्न सकेको छैन । जेनजीको बलमा सरकारमा गएका मन्त्रीले त दल खोलेपछि कसलाई स्वतन्त्र भन्ने ? कोही स्वतन्त्र हुँदैनन्, विश्वविद्यालयलाई समय दिनसक्ने राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा उपकुलपतिहरुको छ ।

सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विषयमा टुंगो लाग्ने त्यसपछि सोही आधारमा सबै विश्वविद्यालयको ऐन परिवर्तन हुने स्रोतले बताएको छ । प्रदेशगत खुलेका केही विश्वविद्यालयले ट्रस्टीका रुपमा स्थानीय तहको प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । सरकारले स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने तयारी गरेपछि त्रिविका कर्मचारी र प्राध्यापकले विरोध जनाएका छन् । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयले तयार गरको मस्यौदामा असहमति रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘चुनावी सरकारले सरकार र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध तोड्न स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउन खोज्दैन, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’ संघले भोलिसम्ममा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने मात्र होइन, कर्मचारीको सहभागितामा समेत अंकुश लगाउने गरी तयार गरेको मस्यौदा कुनै हालमा स्वीकार नगर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

चुनावी सरकारले स्वन्त्रताको नाममा विश्वविद्यालयलाई सिध्याउने खेल सुरु गरेको छ । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालको पदाधिकारीको अधिकारसमेत खोस्ने प्रपञ्च सुरु गरेको आरोप छ ।

मन्त्रालयले ऐनको अधिकांश दफा परिवर्तन गरेको छ । ऐनको मस्यौदामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकांश अधिकार उपकुलपतिलाई दिएको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोग खारेज गरेको छ । यसले गर्दा शिक्षक, कर्मचारी भर्ना बढुवालगायत सबै काम ठप्प हुने अवस्थामा पुग्ने छ । संगठन संरचनाअनुसार सञ्चालक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद्, अध्ययन संस्थान, सङ्काय, विभाग, आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र अन्य निकाय उल्लेख छ ।

त्यस्तै पदाधिकारीहरुमा कुलपति, उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन, कार्यकारी निर्देशक, सहायक डीन, क्याम्पस (महाविद्यालय) प्रमुख र अध्यक्ष पदाधिकरी उल्लेख छ । पदाधिकारीको लिस्टबाट सहकुलपति र सेवा आयोगका अध्यक्ष पद खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले.स्वतन्त्र विज्ञलाई कुलपति बनाउने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रीको एकोहोरो रटान जारी रहेकाले ऐन र कानुनमा बाधा नपर्ने गरी निर्णय हुने मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।