काठमाडौँ।
विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला घाइतेको उपचार र उद्धारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा खटिइरहेकै समयमा सुर्ती उद्योगको दबाबमा परेर सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भएको तथ्य पुनः चर्चामा आएको छ । भूकम्पको आपत्कालीन अवस्थाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सचिवालयमा कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारीले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र लेखी सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने व्यवस्था फिर्ता लिन निर्देशन दिएको प्रसंगले राज्य संयन्त्रमाथि उद्योगको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाएको थियो ।
ठिक १० वर्षपछि, गत भदौको अन्तिम साता देशले भयानक ‘जेन–जी विद्रोह’ भोग्यो । दुई दिनमै शक्तिशाली राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो र नयाँ ‘नागरिक सरकार’ गठन भयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको प्राथमिकता र परिवेश फेरिए पनि, यही संक्रमणकालीन अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै सुर्ती उद्योगले अवाञ्छित गतिविधि झनै तीव्र बनाएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।
मृत्युदर बढ्दै, सरकारको गम्भीरता कमजोर
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) एफसीटीसी, युएनडीपी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको ‘इन्भेष्टमेन्ट केस फर टोवाको कन्ट्रोल नेपाल’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वार्षिक ३९ हजार २ सय नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ । पाँच वर्षअघि गरिएको अध्ययनमा यो संख्या २४ हजार ८ सय मात्र थियो । छोटो अवधिमै मृत्युदर यति तीव्र रूपमा बढ्नु गम्भीर जनस्वास्थ्य संकटको संकेत भए पनि, सरकार भने आवश्यक कडाइ गर्न चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पहिलाको सरकारले पनि सुर्ती उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने काम गर्यो । यो सरकारले पनि सुर्ती उद्योगको चलखेल तीव्र बनाएको आरोप लागेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानमा क्रियाशील संस्था एक्सन नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा तरल बनेको अवस्थालाई सुर्ती उद्योगले अवसरका रूपमा लिएको बताए । सहभागीहरूका अनुसार वर्तमान सरकारका कतिपय मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीहरूनै सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परेको देखिन्छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक डा. तारासिंह बमले नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थका कारण मृत्यु हुने संख्या बढिरहे पनि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाए । “चार वर्षको अन्तरालमै १४ हजारभन्दा बढी मृत्यु बढेको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अध्ययनमा देखिन्छ, तर नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिएका छन्,” उनले भने, “युवाहरू लतमा फसिरहेका छन्, अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्, स्वास्थ्य बीमाको ठूलो रकम सुर्तीजन्य रोगमै खर्च भइरहेको छ, तर राज्यले उद्योगलाई उल्टै संरक्षण गरिरहेको छ ।”
यसो हुनुमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको कानुन नभएर हैन कानुन छ, कार्यान्वयन सरकारले नै कमजोर बनाएको डा. बम बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था विश्वस्तरमै सर्वोत्कृष्ठ भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ । दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकले कडाइका साथ कानुन लागू गरिसकेको अवस्थामा नेपाल भने कानुन बनाएर छाड्ने प्रवृत्तिमा सीमित भएको उनले बताए । “कानुन कार्यान्वयन हुने हो भने क्यान्सर, टिबी जस्ता रोगको बोझ उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ,” उनको भनाइ छ ।
यतिमात्र नभै उल्छै सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने चलखेललाई प्राथमिकता दिँदै आएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आरोप लगाए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक तस्बिर कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नयाँ उद्योग खोल्ने र बिक्री–वितरण बढाउने प्रयास हुनु दुःखद भएको बताए । सत्तासँगको कनेक्सन प्रयोग गरेर नयाँ सुर्ती उद्योग खोल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले नेपालमा भेप र ई–सिगरेटको व्यापार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको, चीनबाट अवैध रूपमा भित्रिने र नेपाल हुँदै भारत तस्करी हुने गरेको बताए । उनले “भारतमा भेप प्रतिबन्धित छ, तर नेपालमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ,” नेपालमा भित्रिने भेप ७५ प्रतिशत भारतमा सप्लाई हुन्छ भने ।
सुर्ती उद्योगीहरुको चलखेलले सरकारी संयन्त्रलाई चुनौती थपिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्ती उद्योगहरू सरकारभन्दा एक कदम अघि रहेर नियोजित रूपमा काम गरिरहेको बताए । उनले उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या झनै जटिल बनेको बताए । सोही अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्ती उद्योगहरूले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै युवालाई लक्षित कार्यक्रम गरिरहेको बताए । जनकपुर चुरोट कारखाना खोल्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसविरुद्ध पत्राचारको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका लागि सुर्ती नियन्त्रण कार्यन्वयन नै अबको मुख्य चुनौती बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय कानुनी रुपमै सुर्ती नियन्त्रण गरि नागरिकको जनस्वास्थ्यको पक्षमा रहेको छ भने अर्थ र उद्योग मन्त्रालय जनस्वास्थ्यको व्यवास्ता गर्दै राजश्वका लागि सुर्ती उद्योग संचालन गर्ने र उद्योगीको प्रलोभनमा परि थप भेप लगायतका सुर्तीजन्य चुईङ, ट्याब्लेट जस्ता बस्तु भित्र्याउन खुल्ला फम दर्ता गराउँदै आएको जानकारी गराईयो ।
कार्यक्रमको समापनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले नेपालमा कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो प्रवृत्ति तोड्न अब ढिला गर्न नहुने बताइन । “सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी हाम्रो कानुन विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ,” उनले भनिन्, “अब कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय सहयोग अपरिहार्य छ ।” उनले विद्यालयस्तरबाटै सुर्तीविरुद्ध सचेतना सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियानसँगै सुर्ती नियन्त्रण कार्यक्रमलाई पनि जोडेर अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले सुर्ती नियन्त्रणका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको र नेपाल तथा नेपालीलाई सुर्ती उद्योगले प्रयोगशालाजस्तै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा पनि राज्यको संवेदनशीलता कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। उनीहरूले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिनु चिन्ताजनक भएको बताए ।
सोही अवसरमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले अझै डरलाग्दो अवस्था देखिन थालेको उल्लेख गर्दै कलिला बालबालिकालाई लक्षित गरेर सुर्तीको स्वाद मिसाइएका पदार्थ चकलेटको नाममा विद्यालयसम्म पुग्ने गरेको बताए । उनले “उद्योगी र व्यापारीहरू विद्यालयमै आएर बालबालिकालाई यस्ता पदार्थ प्रयोग गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, एकदिन मेरो बच्चालाई पनि त्यस्तो चीज दिएका रहेछन् । जुन अत्यन्तै गम्भीर र आपराधिक प्रकृतिको विषय हो,” उनले भने, “यदि समयमै नियन्त्रण गरिएन भने यसले भावी पुस्तालाई गम्भीर स्वास्थ्य संकटतर्फ धकेल्नेछ ।” उनले बालबालिका र किशोरलाई लक्षित गरेर गरिने यस्तो रणनीतिक बजारिकरण तत्काल रोक्न सरकार, शिक्षा क्षेत्र, अभिभावक र सञ्चार माध्यम सबै सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले सुर्ती नियन्त्रण कानुन बनाउन नेपाली पत्रकारिता जगतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र हाल पनि संचार पत्रकार र संचार माध्यमकै खबरदारीका कारण कानुनको व्यवास्ता भएका विषय उजागर भइरहेका छन् । यो निकै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै गएको छ भने ।
प्रतिक्रिया