झट्ट हेर्दा र सुन्दा विकास भन्ने शब्द श्रुति–मधुर लागे पनि कतिपय अवस्थामा सबैलाई अनुकूल हुन्छ भन्न सकिँदैन । एकथरीले चर्चा गर्ने विकासकै कारणले अर्काथरीले आफ्नो भूमि वा रोजीरोटी गुमाउनुपर्ने स्थितिले गर्दा विकास सबैका लागि सुखद हुन नसक्ने इंगित हुन्छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडकमा डिभिजन सडक कार्यालयले ५ सय ३१ संरचना एकै दिन डोजर लगाएर भत्काएपछि उत्पन्न विवाद ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
यस किसिमको डोजरे विकासले यहाँका कैयौँ व्यक्तिको वर्षौंदेखिको व्यापार व्यवसाय गुमेको छ भने कैयौँले आफ्नो बास गुमाउनुपरेको छ । धेरैलाई बिचल्ली बनाउने यो कार्यले प्रभावितहरु पीडामा बाँच्नुपरेको अवस्था छ । यसलाई वास्तविक विकास भन्न सकिएला र ? अझ सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अल्पकालीन आदेश दिँदादिँदै शनिबार बिदाको दिन पत्र नआएको बहाना बनाउँदै घरटहरा भत्काउने कार्यलाई कतिपयले राज्यआतंकका रुपमा लिएको पाइन्छ ।
२०१० सालमा बनेको हेटौंडा बजारमा २०२१ सालको राजमार्ग ऐनका आधारमा सडक डिभिजन कार्यालयले बाटो फराकिलो बनाउने कार्य थालनी गर्दा ऐन, त्यहाँको बसोबास, व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको हक, मुआब्जालगायत विविध पक्षमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने थियो । सडक कार्यालयका अनुसार सडक विस्तार र बाइपास निर्माणका लागि ९ दशमलव ५ किलोमिटर क्षेत्रमा संरचनाहरू हटाउन खोजेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न अल्पकालीन आदेश दिँदादिँदै राज्यले जनताको घर, व्यापारिक संरचना र जीवनशैलीमा यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउनु कुन हिसाबले उचित छ त ?
सरकारले जनताको स्वामित्वमा रहेको भूमि र संरचनामा अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गर्ने कार्य सही अर्थमा विकास हुन सक्ने देखिँदैन । यसले सरकारप्रति विश्वास घटाएको मात्र होइन, कानुनी प्रक्रिया र न्यायमा शंका पनि उत्पन्न गरेको छ । विकासको नाउँमा यहाँका जनता दुःख पाउने, आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोबाट पलायन हुनुपर्ने स्थितिलाई वास्तविक विकास भन्न सकिँदैन । स्थानीय व्यवसायी र घरधुरीहरूका लागि मुआब्जा र पुनस्र्थापनाका उपायहरूको अभावले सामाजिक असन्तोषलाई थप बढाएको छ । राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति नदिई जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नु अन्यायपूर्ण होइन र ? त्यसैले यस घटनामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सडक विस्तार गर्नुपर्ने नै हो भने पनि त्यसका लागि जनताको निजी सम्पत्तिको अधिकार र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने थियो । केवल २०२१ सालको राजमार्ग ऐनकै आधारमा समस्याको हल निकाल्नु सही उपाय होइन । विकासको नाममा गरिएका यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यहरुलाई विकास भन्नु पक्कै पनि ठूलो भूल हुन सक्छ । विकासको नाममा यस्ता कदमहरू चाल्नुभन्दा पहिले सबै पक्षहरूको राय र संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अन्यथा यसको नतिजामा समाजमा असहमति र विरोधको प्रादुर्भाव हुन सक्छ । फलस्वरुप वास्तविक विकास सधैँ टाढा रहिरहनेछ । बिदाको बहाना बनाएर घरटहरा भत्काउने कार्य जसरी गरियो, यो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन घटना पनि हो । त्यसैले सरकार र विकासका नीति–निर्माताजस्ता जिम्मेवार पक्षहरूले विकासको अवधारणालाई फेरि परिभाषित गर्न आवश्यक छ । विकास केवल सडक र भवनहरूमा मात्रै सीमित गर्ने होइन, नागरिकको अधिकार र सुरक्षाको कोणबाट पनि हेरिनुपर्दछ । जनताको हक र जीवनयापनको स्तरलाई सुधार्नु नै वास्तविक विकास हो ।
प्रतिक्रिया