चुनाव हुनेमा ढुक्क छैनन् दलका नेता

काठमाडौं ।

आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन नजिकिँदै छ । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि देशभर पैदा भएको राजनीतिक अनिश्चितता, दलभित्रको कलह र सुरक्षाप्रति जनताको कमजोर भरोसाले यस पटकको चुनाव सुमधुर वातावरणमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न ठूलो बनेको छ ।

देशभर राजनीतिक गतिविधि शिथिल बनेको छ । दलभित्रको आन्तरिक विवाद, नेतृत्वको कमजोर उपस्थिति, स्थानीय तहमा बढ्दो प्रशासनिक अव्यवस्था र जनतामा कायम रहेको डर–त्रासले निर्वाचन नै अनिश्चित देखिएको छ । पुराना होउन् वा नयाँ, दुवै प्रकारका दलका नेता तथा कार्यकर्ता अहिले गाउँ–टोलमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन् ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फैलाइएको आतंक, जेलबाट भागेका कैदी, लुटिएका हतियार अझै नफर्किनु, सुरक्षामा देखिएको कमजोरीले जनताको दैनिकी नै त्रासपूर्ण बनेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

धादिङ, गल्छी–४ का रामशरण शर्मा भन्नुहुन्छ– हिजो दलीय सरकार हुँदा एउटाले काम नगरे अर्को दलका नेतालाई भनसुन गरेर भए पनि काम हुन्थ्यो । अहिले नागरिक सरकार भन्छन् तर जनतासँग संवाद गर्ने, गुनासो सुन्ने कोही छैन । चुनाव हुन्छ भन्छन्, तर गाउँमा कुनै बहसै चलेको छैन ।

शर्माका अनुसार गाउँमा कुनै पनि दलले निर्वाचन एजेन्डा लिएर आएकै छैन । सरकारले समेत चुनाव हुन्छ भन्ने भरोसा जनतामा जगाउन नसकेको गुनासो उहाँले सुनाउनुभयो ।काभ्रे, पनौतीका मदन परियार पनि यस्तै चिन्तित हुनुहुन्छ । पुराना दलमात्र होइन, नयाँ दलका नेताहरू पनि चुनावबारे बोल्नै छाडेजस्तै छ । जेन–जी आन्दोलनपछि भागेकाहरू, हराइरहेका हतियारका खबरले जनता झन् त्रसित छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी हिंसारहित निर्वाचन हुन्छ ? परियारको प्रश्न छ ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा प्रशासनिक समन्वय कमजोर छ, सुरक्षातर्फ स्पष्ट योजना छैन, दलहरू जनतासँग टाढिएका छन् । मलाई त लाग्छ यही तालले निर्वाचन हुन्छ भनेर ।विभिन्न दलका नेताहरू पनि निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भएको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्नुहुन्छ– जनतामा देखिएको त्रासलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौं । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यास निरन्तरता दिन चुनाव आवश्यक छ । हामी आन्तरिक विवाद चाँडै मिलाएर गाउँ–गाउँ जानेछौं ।

एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे सरकारलाई नै जिम्मेवार ठहराउनुहुन्छ । नागरिक सरकारले सुरक्षा अवस्था जोगाउन सकेन । सरकारले नै वातावरण बनाइदिए सबै दल चुनावमा जान तयार छन् । तर, अहिले यस्तो अवस्था छैन । निर्वाचनको माहोल नबन्नुमा सरकार नै दोषी रहेको तर्क पाण्डे गर्नुहुन्छ ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङ भने जनतामाझ ढिलै भए पनि सक्रिय बन्दै गएको दाबी गर्नुहुन्छ । हाम्रो संरचना नयाँ छ, जनतासँग संगठन विस्तारमै लागिरहेका छौं । चुनाव नजिकिँदै गएकाले सक्रियता बढाउनेछौं । उहाँले भन्नुभयो । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, गाउँ–टोलमा दलहरूको उपस्थिति क्षीण भएको स्थानीयको भनाइले पुष्टि गरिरहेको छ ।

निर्वाचन विज्ञ डा. नरेश खनालका अनुसार अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइरहनु नै ठूलो चुनौती बनिएको छ ।
डा. खनाल भन्नुहुन्छ– जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षाको मूल संरचना नै कमजोर भएको छ । भागेका कैदी, हराइरहेका हतियार, स्थानीय प्रशासनमा देखिएको मनोबल गिरावट, यी सबैले भयमुक्त वातावरण बनाउन अवरोध पु¥याएको छ । चुनाव भनेको मतदाताको विश्वासमा आधारित प्रक्रिया हो, तर अहिले त्यो विश्वास कमजोर छ ।

उहाँका अनुसार सरकारले तीन कुरा तात्तातै गर्न सकेमा मात्रै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्भव छ । सुरक्षाको एकीकृत ¥यापिड प्लान सार्वजनिक गर्ने, दलहरूसँग स्थायी समन्वय मञ्च स्थापना गर्ने र मतदातालाई स्पष्ट र विश्वसनीय सन्देश दिने काम अपरिहार्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।फागुन २१ को मिति नजिकिँदै जाँदा मतदाता स्वयं ढुक्क छैनन् कि चुनाव हुन्छ वा हुँदैन । जनताको मनमा त्रास, दलहरूको कमजोरी र सुरक्षा संरचनामा देखिएको अस्थिरता पोखिँदै गएको छ ।

चुनाव किन आवश्यक हो भन्ने बहससमेत दलहरूले जनतामाझ लिएर जान सकेका छैनन् । गाउँ–सहरमा राजनीतिक हल्ला त फैलिएको छ तर चुनावी माहोल भने केही पनि छैन । अहिले मुलुकमा उठेको मुख्य प्रश्न यही हो, यस पटकको निर्वाचन डररहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा हुन्छ कि हुँदैन ।सरकारको सक्रियता, दलहरूको व्यावहारिक तयारी र सुरक्षाको भरपर्दोपनमै अब देशको चुनावी भविष्य टिकेको देखिन्छ ।