काठमाडौँ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र पुस ११ गते तय भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार जारी निर्देशनमा महिला तथा समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न, प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न तथा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
दलहरूले जातीय, धार्मिक, भाषिक वा क्षेत्रीय विभेद भड्काउने गतिविधि नगर्न, प्रचारप्रसारमा धम्की, लाञ्छना, गालीगलौज वा चरित्रहत्या जस्ता क्रियाकलाप नगर्नुपर्ने गरी कडाइ गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सामग्री प्रयोग नगर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।
दिगो, लैंगिक तथा समावेशीता अभिमुख प्रशिक्षण, गोष्ठी र गतिविधिमा लक्षित समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मान हुनेगरी मात्र प्रचार गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
समानुपातिक बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने, दलका पदाधिकारी र कार्यकर्ताले आचारसंहिता पालना गर्ने तथा उल्लंघन गर्नेमा आन्तरिक कारबाही गर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न र अन्य दलको गतिविधिमा अवरोध सिर्जना नगर्न दलहरूलाई चेतावनी दिइएको छ।
प्रतिक्रिया