जेनजी आन्दोलनपछिको आगामी निर्वाचन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवा पुस्ताको भूमिका सधैँ निर्णायक रहेको छ । यसै क्रममा वि.सं. २००७ को क्रान्तिदेखि वि.सं. २०४६ र २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म युवाहरूले परिवर्तनको अगुवाइ गरेका छन् । यस्तै, २०८२ सालमा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ मोड दिएको छ । यो आन्दोलनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, असमानता घटाउने र न्यायको माग गर्दै युवावर्ग उत्रिएका थिए । भदौ २३ गते शुरु भएको यो आन्दोलनले मात्र २४ घण्टामै सरकार ढालिदियो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउँदो फागुन २१ गते बिहीबारको लागि घोषणा भइसकेको छ । यो अर्थमा भन्ने नै हो भने जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, परिणाम र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे विस्तृत चर्चा गरिनेछ ।

जेनजी आन्दोलनलाई नेपालको आधुनिक इतिहासमा डिजिटल क्रान्तिको रूपमा चित्रण गरिएको छ । यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालबाट शुरु भई सडकमा फैलियो, जसमा जेन जी पुस्ता (सन् १९९७–२०१२ जन्मिएका युवा) को प्रमुख भूमिका थियो । सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (जस्तै– फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) लाई दर्ता नगरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि यो आन्दोलन चर्कियो । युवाहरूले डिस्कर्डजस्ता वैकल्पिक प्लेटफर्महरू प्रयोग गरी आन्दोलनलाई संगठित गरे, जसमा अनलाइन मतदानबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने प्रस्तावसमेत राखियो । जसमा भन्ने नै हो भने भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । यसले गर्दा मुलुकमा नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलिदियो । यो घटनाले नेपालमा युवाशक्तिको उदयलाई प्रमाणित गरेको छ । तर यसले ल्याएको हिंसा र अस्थिरताले प्रश्नहरू पनि उब्जाएका छन् ।

मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता लामो समयदेखि जारी नै रहेको छ । वि.सं. २०७२ को संविधानपछि भएका दुई निर्वाचन वि.सं. २०७४ र वि.सं. २०७९ मा पनि सरकारहरू स्थिर रहन सकेनन् । वि.सं. २०७९ को निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, यो सरकार भ्रष्टाचारको चरम आरोपहरूबाट घेरिएको थियो । फलतः वि.सं. २०८२ मा मात्र १० भन्दा बढी पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भए । यसबाहेक, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र युवाहरूमाथिको दमनले धेरै नै असन्तोष बढाएको थियो ।

यसको साथसाथै सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले झनै आगोमा घिउ थपिदियो । यो प्रतिबन्धलाई युवाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण ठाने । यसको परिणामस्वरुप भदौ २३ गते काठमाडौंमा शुरु भएको प्रदर्शन छिट्टै देशव्यापी भयो । यसमा विभिन्न प्रकारका घुसपेठ भई प्रदर्शनकारीहरूले सुशासन, न्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा लगाए । तर, प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा भदौ २४ गते हिंसा भड्कियो । जसमा अर्बौं अर्बको सरकारी तथा गैरसरकारीलगायत निजी घर, सवारीसाधन आदि जलेर खरानीमा परिणत भए । जसमा नागरिकहरुको कुरा गर्ने हो भने ७६ जनाको ज्यान गयो र हजारौं घाइते भए । यो घटनालाई नेपालको आधुनिक इतिहासमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा सामूहिक हत्या भएको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

मुलुकमा पहिलोपटक यस किसिमको आन्दोलनको नेतृत्व युवा कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए । जसमा विद्यार्थी, कलाकार र डिजिटल एक्टिभिस्टहरू सामेल थिए । उनीहरूले जेनजी फर जस्टिसजस्ता ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरे । यो आन्दोलनलाई बंगलादेशको सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनसँग तुलना गरिएको छ । त्यहाँ पनि युवाहरूले यस्तै किसिमले सरकार ढालेका थिए । तर, नेपालमा यो आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो, जसको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन र सुधारका प्रतिबद्धताहरू गरिए । यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस छेडेको छ । वस्तुतः युवाहरूले परम्परागत दलहरूको विकल्प खोजिरहेका छन्, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिहरूलाई बल दिएको छ । तर, आन्दोलनपछि भएको हिंसा र अराजकताले प्रश्न उब्जाएको छ– के यो परिवर्तन स्थायी हुनेछ वा फेरि अस्थिरता निम्त्याउनेछ ?

जेनजी आन्दोलनको दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिए । यो राजीनामा नेपालको इतिहासमा युवा आन्दोलनबाट भएको पहिलो सरकार परिवर्तन थियो । राजीनामासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर ग¥यो । नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार, प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न सक्छन् । तर यो निर्णयलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा हेरिएको छ । विघटनपछि निर्वाचन आयोगलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइयो । यो विघटनले वि.सं. २०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित सभालाई बीचमै समाप्त ग¥यो । वि.सं. २०७९ को सभामा नेपाली कांग्रेसले ८९, एमालेले ७९, माओवादी केन्द्रले ३२ सिट जितेका थिए । तर, यो सभा गठबन्धन परिवर्तन र अस्थिरताबाट ग्रसित थियो । जेनजी आन्दोलनले यो अस्थिरतालाई चरमोत्कर्षमा पु¥यायो । सो विघटनपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारले आन्दोलनकारीहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न छानबिन समिति गठन ग¥यो, जसमा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए ।

जेनजी आन्दोलनपछिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा आधारित छ । प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य हुन्छन्ः १६५ प्रत्यक्ष (फस्र्ट पास्ट द पोस्ट) र ११० समानुपातिक । प्रत्यक्षमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । जबकि समानुपातिकमा दलहरूले प्राप्त मतको आधारमा सिट बाँडफाँड हुन्छ । दलहरूले कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ समानुपातिक सिटका लागि ।

यो निर्वाचनको मिति फागुन २१ गतेलाई तोकिएको छ, जसले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई तयारीका लागि समयको अभाव हुनेछैन । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यबाट पनि आठ लाखभन्दा बढी मतदाता थपिइसकेको अवस्था छ । त्यसै गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त तथा दुरुस्त किसिमले मिलाउने कार्य जोडतोडका साथ भइरहेको छ । तसर्थ चुनावमा आइपर्ने सानातिना चुनौतीहरू पनि बिस्तारै समाधान हुने क्रममा रहेका छन् । यस निर्वाचनमा युवा मतदाताहरूको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा छ । किनकि जेनजी पुस्ता कुल मतदाताको ३० प्रतिशतभन्दा बढी मताधिकार रहेको छ । निर्वाचन आयोगले अनलाइन मतदाता शिक्षा र डिजिटल अभियानलाई जोड दिएको छ । तर, यो निर्वाचनमा विवादहरू पनि छन् । ओलीले यो सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई अवैधानिक भन्दै विघटित सभा पुनस्र्थापना मागेका छन् । जसरी जेनजी कार्यकर्ताहरूले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न अभियान चलाइरहेका छन् । यसबाहेक, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सामाजिक सञ्जालहरूको भूमिका बढेको छ, जसले फेक न्यूज र प्रोपागान्डाको जोखिम बढाएको छ ।

मुलुकमा रहेका निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी आदि छन् । जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूले युवा एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । मंसिर ९ गतेसम्म आउँदो प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि दल दर्ता गर्नेको संख्या ८० पुगिसकेको छ । उता मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भई थप आठ लाख बढीले आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका छन् । त्यसरी नै विभिन्न ठूला दलहरुमा नेपाली कांग्रेसले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । आन्दोलनपछि उनीहरूले युवानेतालाई टिकट दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । त्यसरी नै नेकपा (एमाले) ओलीको दलले आन्दोलनलाई षड्यन्त्र भन्दै राष्ट्रियता र विकासलाई जोड दिएको छ । तर, आन्दोलनकारीहरूबाट विरोध हुँदा उनीहरूको अभियान प्रभावित छ । त्यसरी नै नेकपा (माओवादी केन्द्रले सामाजिक न्याय र असमानता घटाउने मुद्दा उठाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य नयाँ दलहरू पनि जेनजी आन्दोलनबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा छ । किनकि उनीहरूले सुधार र युवा प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएका छन् ।

यसरी विभिन्न दलहरूले गठबन्धन निर्माणमा जोड दिएका छन् । तर आन्दोलनपछि युवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । यो निर्वाचनका प्रमुख चुनौतीहरू सुरक्षा, निष्पक्षता र युवा सहभागिता हुन् । आन्दोलनपछि भएको हिंसाले सुरक्षा खतरा बढाएको छ । यसबाहेक आर्थिक संकट र जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दाहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्छन् । यो सम्भावित परिणाममा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना छ, जसले सुधार ल्याउन सक्छ । यदि जेनजी प्रभाव बढ्यो भने, नयाँ संविधान संशोधन वा युवा नीतिहरू लागू हुन सक्छन् । तर, अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई असर पार्न सक्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको लहर ल्याएको छ । जहाँ युवा पुस्ताले आफ्नो शक्ति र एजेन्डालाई निर्णायकरूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आशा र अनिश्चितताको दोसाँधमा उभिएको छ । यदि निर्वाचन सम्पन्न भयो र नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन र देश विकासका एजेन्डाहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे भने, यो निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा सकारात्मक र युगान्तकारी मोड बन्नेछ । अन्यथा, जेनजी पुस्ता फेरि एकपटक सडकमा उत्रिन हिच्किचाउने छैनन् भन्ने सन्देश स्पष्टरूपमा प्रवाहित भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आशा र अनिश्चितताको दोसाँधमा उभिएको छ । यदि निर्वाचन सम्पन्न भयो र नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन र देश विकासका एजेन्डाहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे भने, यो निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा सकारात्मक र युगान्तकारी मोड बन्नेछ । अन्यथा, जेनजी पुस्ता फेरि एकपटक सडकमा उत्रिन हिच्किचाउने छैनन् भन्ने सन्देश स्पष्टरूपमा प्रवाहित भएको छ ।

अतः जेनजी आन्दोलनपछिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नेपालको लागि नयाँ अध्याय हुनेछ । अबको संसद् पुरानोजस्तो रहनेछैन । यसमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ दृष्टिकोण र पारदर्शिताको चर्को माग हुनेछ । मूलतः जेनजी आन्दोलनले जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट अपेक्षा गरेको नैतिकता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई पुनस्र्थापित गर्ने अवसर दिएको छ । यस आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन निर्णायक हुनेछ । नेपालले यो अवसरलाई उपयोग गरेमा स्थिर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुनेछ ।