काठमाडौं।
जेनजी आन्दोलनको छानबिन गरिरहेको आयोगलाई नेपाली सेनाले मागिएका कुनै पनि विवरण नपठाउने र बयानका लागि अधिकारीहरू उपस्थित नहुने स्पष्ट अडान लिएको छ।
सेनाका अनुसार आयोगले मागेको फौज तैनाथीसम्बन्धी तथ्य–सामग्री सैनिक ऐन तथा विधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर पर्छ। “सेना चेन–अफ–कमान्डको संरचनामा चल्छ। सैनिक ऐनले यस्तो आयोगलाई मान्यता दिएको छैन,” सेनाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतहरूले बताए।
आयोगले हालै जेनजी आन्दोलनका बेला सुरक्षाकर्मी तैनाथी, परिचालन आदेश, निर्णय प्रक्रिया तथा त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूका बयान माग गरेको थियो। तर सेनाले औपचारिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफ्नो संस्थागत सीमाभित्र यस्तो जानकारी पेस गर्न नपाइने जनाउँदै सहयोग नदिने संकेत गरेको छ।
आयोगका अधिकारीहरूले सेनाबाट प्रत्यक्ष सहकार्य नआए पनि छानबिन अन्य स्रोतका आधारमा अघि बढाइने बताएका छन्। “राज्य संयन्त्रका सबै निकायको सहयोग अपेक्षित छ, तर सहयोग नआए पनि कानुनले दिएको सीमाभित्र काम अघि बढ्छ,” आयोगको भनाइ छ।
जेनजी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य पहिचान गर्न गठन गरिएको आयोग र सेनाबीचको यो टकरावले छानबिन प्रक्रिया थप जटिल बन्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया