हुलाक टिकटको मूल्य दुई गुणा किन ?

 सबै हुलाक टिकटको मूल्य लेखिएको हुन्छ, रु ५, रु १० आदि । तर धेरैजसो सरकारी कार्यालयको अगाडि टहरा हालेर बसेका एजेन्टहरुले भटाभट रू ५ को टिकटलाई दशमा र दशको टिकलाई रु१५ मा खुलेआम बिक्री गर्दा पनि कसैको ध्यान गएको देखिदैन।

तपाईंले  र मैले भनेर केही हुँदैन’ एक सेवाग्रही जो सवारीसाधनको पोलुसन चेक गराएर ग्रीन स्टिकर लिन आएका थिए, उनी आफू ठगिएको महसुस गर्दै एउटा सचेत नागरिकको हैसियतमा भन्दै थिए। देशमा  यत्रो परिवर्तन हुँदा र धनजनको क्षति भएर, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चल्दा पनि सरकारी कार्यलयको अगाडि दुईगुणा मूल्यमा टिकट बिक्री वितरण भइरहेको छ, सम्बन्धित निकायको पटक्कै ध्यान गएको छैन।’ 

यो एउटा प्रतिनिधि पात्र र ठाउको दुखेसो थियो। जुन मूल्यमा सानो तर पीडाले दबिएको आवाज थियो।

सवारीसाधनको नवीकरन गर्ने कार्यालय होस् वा मालपोत, नापी सबै ठाउँमा जब सेवाग्राहीले काम गर्न निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ सबै ठाउँमा हुलाक टिकटको मूल्य लेखिएको ५ भए पनि असुल दश भइरहेको हुन्छ । हेर्दा सानो तर अर्थमा ठूलो, सेवाग्राहीलाई दिक्क लगाउने व्यवहार।

त्यसैबेला अर्का सेवाग्राही हेपिएको मुद्रामा भन्दै थिए ‘एक्लो बृहस्पति झुटो भनेझै सबै पसलेहरु एकजुट छन् । सेवाग्राही नै अर्घेलो देखिन्छ उनीहरुको नजरमा।’

मेरो विचारमा सानो होस् वा ठुलो, भष्टाचार भ्रष्टाचार नै हो । यस्तो व्यवस्था सबै ठाउँमा लगभग उस्तै स्वरुपमा देखिन्छ । खाली सरकारी कार्यालयमा भएको टेबुलमुनिको लेनदेन मात्र भस्टाचार होइन । यसैको लागी जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भएको हो । पाँच रुपैयाँको टिकट १०मा बेचेर आएको चाहि शुद्ध कमाइ हो भन्ने सोच दोकान खोलेर सहयोग गरेको जस्तो देखाएर टिकटका नाममा ठाउँको ठाउँ लुट चलाइरहेका देखिन्छ । जबसम्म एजेन्टहरुलाई यो कुरो बुझाउन सकिदैन तबसम्म यसलाई रोक्न कठिन छ। 

जहिलेसम्म यो एकको दुई गर्ने चलन कायम रहन्छ, अनि उपभोक्ताहरू व्यापारीले जति भन्यो उतिमै सामान किन्न तयार हुन्छन् तब एउटा निश्चित वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्छ । यसले देशको राजस्वमा प्रत्यक्ष र नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

हरेक घटना, ठगी, कालोबजारीको श्रव्य–दृश्य प्रमाण जुटाउन सकिन्न । बिल माग्दा,कसैले माग्दैन त्यसैले राख्ने गरेकै छैन’ भन्ने जवाफ आउँछ। तर बिल नदिनु भनेको राज्यबाट कारोबार लुकाउनु हो, करको सरासर दोहन हो ।

सरकारमा रहेका दल तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू उदाशीन छन्, थाहा नपाएजस्तो गर्दछन् । निर्दिष्ट कामको जिम्मा लिएर बसेकाहरूलाई गुनासो गर्‍यो भने – ’उजुरी आएको छैन ।उजुरी आयो भने कारबाही गर्छौ ।’ समस्याको उजागर जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि, तुरुन्तै समस्याग्रस्त ठाउँका मानिसहरुलाई असजिलो नहोस भनेर आफैले पहल गरेर निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकलाई ठगिएको महसुस हुनबाट जोगाउनु पर्छ, जुन राज्यको दायित्व हो । नागरिकका यस्तै साना साना गुनासाहरुको थुप्रो लाग्दै गएपछि एक दिन विस्फोट भएर आन्दोलनको रुप लिने त हो नि ।

माथि उल्लेखित हुलाक टिकट विक्रीको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरे के फरक पर्छ रु खर्च बढ्ने तर्क गरेर  पन्छिन्छन्, अझ दुत्कार्न थाल्छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हरेक तह र तप्काले हरेक बस्तुमा अंकित मूल्यमा खरिद गर्ने र हरेक खरिदमा बिल लिने बानी बसाल्नुपर्छ । हाम्रो चिन्ता यति मात्र हो कि राज्यको उपस्थिति कमजोर नदेखियोस् । नागरिकले ठगिएको महसुस हुने कुनै पनि व्यवहार राज्यको निकायको संरक्षण र संलग्नतामा नहोस् ।