क्यान्टोनमेन्टको अपारदर्शी खर्चको विषय उठान

काठमाडौं ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै अधुरो, अस्पष्ट र विवादग्रस्त अवस्थामै रहेको तथ्य नयाँ प्रतिवेदन र विश्लेषणहरूले उजागर गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) पछि सुरु गरिएको पीडित पहिचान, राहत, पुनःसंरचना तथा क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूमा आधिकारिक तथ्यांक एकीकृत रूपमा उपलब्ध नभएसँगै प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वासनीयता गम्भीर चुनौतीमा परेको देखिन्छ ।

सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूले द्वन्द्वका कारण मृत्यु भएको संख्या १८ हजारभन्दा बढी भएको अनुमान गरे पनि राहत सूचीमा १५ हजार २१८ परिवारमात्रै दर्ता भएको तथ्यांकले पीडित अभिलेख अधुरो रहेको स्पष्ट गर्छ । बेपत्ता पारिएका, यातना भोगेका, लैङ्गिक हिंसाका पीडित तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य हजारौँ घटनाको विवरण आजसम्म पनि व्यवस्थित रूपमै एकीकृत नगरिनु संकटको मूल कारण मानिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वलडाकुहरूका लागि बनाइएका ७ क्यान्टोनमेन्ट र २१ उपक्यान्टोनमेन्टका लागि वर्षौंदेखि ठूलो रकम विनियोजन भए पनि कुल खर्च, वितरण, संरचनागत व्यय र अडिटका विवरण कुनै पनि आधिकारिक प्रतिवेदनमा उपलब्ध छैनन् । करिब ४० अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको सरकारी अनुमान भए पनि क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनको वास्तविक खर्च अझै अस्पष्ट छ ।

राहत, पुनःस्थापना, शिक्षा–स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक सहयोगजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन असमान, अपारदर्शी र राजनीतिक प्रभावमा परेको पीडित तथा मानवअधिकार समूहहरूको आरोप छ । धेरै जिल्लामा राहत सूची अद्यावधिक हुन नसक्नु, स्थानीय र संघीय तहबीच समन्वय कमजोर हुनु तथा दातृ निकायबाट आएको रकमको उपयोगसम्बन्धी अभिलेख अभाव प्रमुख समस्या मानिन्छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग वर्षौंदेखि निष्क्रिय र प्रभावहीन बनेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । त्रुटिपूर्ण नियुक्ति, राजनीतिक पहुँच र पीडित सहभागिता नहुँदा आयोगहरूको विश्वसनीयता घटेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । एड्भोकेसी फोरम–नेपालले आयोगहरूको पूर्ण पुनर्गठन, पारदर्शी सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडितसँगको सार्थक परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्डअनुसार नयाँ चयन प्रक्रिया अनिवार्य भएको सुझाव दिएको छ ।

फोरमले ‘जेन–जी आन्दोलन’ तथा द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्दै आएको दीर्घ संघर्ष दुवैले समान रूपमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र दण्डहीनताको अन्त्य मागिरहेको विश्लेषण गरेको छ । आयोग पुनर्गठनदेखि संरचनागत सुधारसम्मका पाँच प्रमुख कदम तत्काल थाल्नुपर्ने फोरमको आग्रह छ ।

दुई दशकपछि पनि तथ्यांक अपूर्ण, प्रक्रियाहरू अधुरा र पीडितको प्रतीक्षा जारी रहँदा संक्रमणकालीन न्याय केवल कानुनी होइन, राष्ट्रिय नैतिकताको पनि गम्भीर परीक्षा बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।