काठमाडौँ ।
बञ्चरे डाँडाका स्थानीय र सरकारबीच सिंहदरबारमा भएको छलफल ११ बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको छ। सहमतिअनुसार स्थानीयविरुद्ध विगतमा चलाइएका मुद्दा चाँडै फर्छ्योट गर्ने, ईआइए प्रतिवेदन तयार गराउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिकरणका लागि आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बञ्चरेका अति प्रभावित स्थानीयलाई २०८२/८३ मा घर–टहरा तथा बाली क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र एक महिनाभित्र सिसडोल सरहका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। क्यापिङ लेयरभन्दा बाहिर फोहोर फालेर लिचेट मुहानमा मिसिएको घटनामा तत्काल रोक लगाई कानुनी कारबाही गर्ने र १५ दिनभित्र विज्ञ टोलीमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पनि सहमति छ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षामा विशेष सुविधा दिने, प्रभावित स्थानीयलाई रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न मेयर्स फोरममार्फत एजेण्डा उठाउने, महानगरले सहयोग रकम ३/३ करोडबाट ६/६ करोड पुर्याउने र अन्य नगरपालिकाको योगदान सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने उल्लेख छ।
फोहोरको कारण मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत दिने कार्यविधि बनाउन, स्थानीय अवरोध हटाई फोहोर ढुवानी पुनः सुचारु गर्ने तथा तीनपिप्ले–कुमारी गल्छी सडक निर्माणलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया