चुनावको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न सिफारिस

काठमाडौं ।

आगामी फागुन २१ मा घोषणा गरिएको निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती थपिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको सुरक्षा परिषद्को ४१ औं बैठकले संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१) बमोजिम सेना परिचालन आवश्यक ठहर गर्दै सोसम्बन्धी सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य सचिव सुमनराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन कुनै हालतमा नसारिने र निर्धारित मितिमै सम्पन्न गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले निर्वाचनलाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले गुप्तचर निकायहरू आवश्यक स्थानमा परिचालन गरिइसकेको जानकारी गराउँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गुप्तचर अधिकृतहरू जोखिमयुक्त क्षेत्र र समूहहरूमाथि निगरानी बढाइरहेका छन्, जसले सुरक्षामा ठूलो सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बारामा पछिल्लो दिन देखिएको हिंसा तथा अन्य केही जिल्लामा हुनसक्ने थप हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छिटोभन्दा छिटो सेना परिचालन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका १ हजार १ सयभन्दा बढी हतियारमध्ये करिब पाँच सय अझै फिर्ता नआएकाले आगामी निर्वाचनमा व्यापक सुरक्षा चुनौती देखिएको छ । यससँगै, हालसम्म विभिन्न कारागारबाट फरार रहेका पाँच हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी बाहिर रहेकाले उनीहरू अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने जोखिमसमेत रहेको सुरक्षा निकायले बताउँदै आएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विविध चुनौतीहरूका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखापरेका पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभाव तथा चुनौतीहरू र अपनाउनुपर्ने भाी रणनीतिका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा प्रहरीमाथिको आक्रमण तीव्र भएपछि प्रहरीको मनोबल नराम्ररी खस्केको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रहरीसँगै सेनालाई पनि मैदानमा खटाएर निर्वाचनमा सुरक्षाको अवस्था सुदृढ बनाउने रणनीति लिएको हो । बारामा बुधबार र बिहीबार भएका हिंसात्मक घटनाका कारण शान्ति सुरक्षा भड्कन सक्ने र निर्वाचनको वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूले सरकारलाई सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउन र त्यसो गर्न नसके निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएका छन् ।

बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौं वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दे आवश्यक संशोधनका साथ स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देललगायतको उपस्थिति थियो ।
यसैबीच, नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो तयारीलाई गतिशील बनाएको छ । प्रहरी संगठनले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी तथा मतदान स्थल–मतगणना केन्द्रबीचको समन्वय सजिलो बनाउन दुई सय नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । ती गाडी मुख्यतः मतपेटिका, मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी, मोबाइल गस्ती तथा आकस्मिक सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

प्रहरी उच्चाधिकारीका अनुसार यसपटक निर्वाचन व्यापक रूपमै लजिस्टिक संवेदनशील हुने देखिएकाले यातायात साधनको अभाव हुन नदिन विशेष रूपमा ध्यान दिइएको हो । देशका भू–भाग, भौगोलिक चुनौती र दुर्गम क्षेत्रसम्म सामग्री पु¥याउन पर्याप्त गाडी तथा जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा समयमै पूर्वतयारी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले पनि सुरक्षा संयन्त्रसँगको निरन्तर समन्वय भइरहेको र निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि व्यवधान आउन नदिन आयोग सतर्क रहेको बताइएको छ ।आयोगका अनुसार हाल मतदाता नामावली, मतपेटिका, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन तथा वितरण, प्रशिक्षणलगायत सबै काम निर्धारित समयतालिका अनुसार अघि बढिरहेका छन् ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सरकारले समग्र सुरक्षा योजनालाई तीन तहमा सञ्चालन गर्न लागेको छ । प्रहरी पहिलो घेरा, प्रशासन तथा सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरा र आवश्यक परेमा नेपाली सेना तेस्रो घेराको रूपमा परिचालन गरिने भएको छ । सेना परिचालनका लागि प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि छिट्टै औपचारिक निर्णय भएर लागू हुने भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले पनि सुरक्षा तयारीलाई संशयको रूपमा लिएका छन् । दलका प्रमुख नेताहरूले हालको परिस्थिति असामान्य भएकाले निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता र जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन राज्यले थप कदम चाल्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गरी निर्वाचनका सबै पूर्वतयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको मतदान शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ राज्य संयन्त्र पूर्ण सक्रिय भएको सरकारले दाबी गरेको छ ।