दण्डहीनता र कुशासन अन्त्य गरी निर्वाचन गराउन डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम

भ्रष्टाचार र रक्तपातका जिम्मेवारलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकारलाई डा. केसीको आह्वान; ’अधिनायकवाद पुनःस्थापना’ को प्रयासलाई जनताले प्रतिरोध गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अराजकता, अभाव र चरम भेदभावको मुख्य कारक विगतदेखिको दण्डहीनता र राजनीतिक कुशासन भएको ठहर गर्दै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न र भ्रष्टाचार तथा हिंसामा संलग्न सबैलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कडा आह्वान गरेका छन् ।

२००७ सालपछिको लामो राजनीतिक उथलपुथल नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन् , “कुर्सी प्राप्तिका लागि भएको सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड लगायतका घटनामा भएका हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारका लागि आजसम्म कहिल्यै कसैले जबाफदेही बन्नु नपरेका तथ्य स्पष्ट छ ।“

नवयुवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारसामु विगतका अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता, दल, गिरोह तथा व्यक्तिउपर छानबिन गरी उपयुक्त कारबाही गर्ने अभिभारा आइपरेको उनले औँल्याएका छन्  । उनको बुझाइमा, विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र व्यवस्था स्वयंमा खराब नभए पनि विचौलियातन्त्रमा चलेका भ्रष्ट कुशासकले गर्दा बदनाम भएको हो ।

डा. केसीले लोकतन्त्रमा सबैलाई शान्तिपूर्ण रूपमा राजतन्त्र लगायत कुनै पनि व्यवस्था पुनर्बहालीको माग राख्न छुट भएको स्वीकार गरेका छन्  । तर, अराजक, आपराधिक तथा आतङ्ककारी व्यक्ति संलग्न गिरोहले राजतन्त्र स्थापनाका नाममा अराजक र हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन गरेमा जनताले त्यस्ता तत्वलाई शान्तिपूर्ण तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्  ।

उनले सडकमा आतङ्क सिर्जना गरेर नभई, शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचनमा सहभागी बन्न सबैलाई अपील गरेका छन्  । साथै, सधैँ लुटिखान पल्केका मुख्य तीन राजनीतिक दलका ज्येष्ठ नेताहरूको चेत नखुलेको भन्दै उनीहरूले पुनः कुशासन फर्काउने अभ्यासमा लागेकोतर्फ सबैलाई सचेत रहन आह्वान गरेका छन्  ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा, डा. केसीले गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको ऐन र अभियान खतरामा परेको भन्दै विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सम्बन्धित मन्त्रीबाट कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपपूर्ण कार्य नहोस् भन्ने चेतावनीसहित सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।