करछुटको छायाभित्र सुशासनको खतरनाक अवसान

नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनका नारा निरन्तर गुञ्जिए पनि व्यावहारिक अभ्यास भने उल्टै दिशातर्फ दौडिरहेको छ । पछिल्लो उदाहरण डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई दिइएको विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छुट हो, जसले कर प्रशासन, मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रको विश्वसनीयतालाई गम्भीर प्रश्नचिह्नमा उभ्याइदिएको छ । कर छुटका नाममा झन्डै एक अर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व गुमाउने निर्णयले सरकारी निर्णय, प्रक्रियामा प्रभावकारी चलखेल, शक्ति दुरुपयोग र संस्थागत कमजोरी कत्तिको व्यापक छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

मौरिससजस्तो ट्याक्स हेभेन देशमा दर्ता भई नेपालका विभिन्न कम्पनीहरूबाट कारोबार गर्दै आएको डोल्मालाई कर छुट दिनुअघि ठोस कानुनी प्रक्रिया थियो, तर त्यो प्रक्रिया विभागले २०८१ साउनमै अस्वीकृत गरिसकेको थियो । आयकर ऐन २०५८ स्पष्ट छ । मौरिससमा दर्ता भए मात्र कर छुट पाइँदैन; त्यहाँका नागरिकहरूको ५० प्रतिशत वा बढी लगानी हुनुपर्छ । तर डोल्मामा मौरिससीय लगानी ० दशमलव २५ प्रतिशत मात्र छ । यति स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै कर छुट दिनु आफ्नै नियम र राष्ट्रहितमाथिको खुला प्रहार हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूको भनाइ अझै गम्भीर छ । डोल्माका सीईओ टिम गोचरले नेपालका मन्त्री, बहालवाला सचिव, पूर्वसचिव, कूटनीतिक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसम्मलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गरेर कर छुटका लागि दबाब सिर्जना गरे । एक वर्षअघि अस्वीकृत गरिएको प्रस्तावलाई जबरजस्ती पुनर्जीवित गरिनु नै यस कथाको सबैभन्दा खतरनाक मोड हो । विशेष गरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रत्यक्ष चासो र निर्देशनविना यो निर्णय सम्भव नहुने अनेक कथन सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयका केही सहसचिव र सचिवहरू आर्थिक लाभका नाममा संलग्न रहे कि भन्ने आशंकाले पनि व्यापकता पाएको छ ।

नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न कर प्रणाली लचकदार बनाउनु राम्रो कुरा हो, तर लगानीमैत्री बन्ने नाममा कानुन तोडिदिएर विदेशी कम्पनीलाई अनुचित लाभ दिने अभ्यास राज्यसत्ताको नैतिक अधिकारकै हनन हो । कर प्रणाली निष्पक्ष र समानुपातिक हुनुपर्छ, कसैलाई चापलुसी र पहुँचका आधारमा छुट, कसैलाई कठोर करको बोझ, यस्तो द्वन्द्वले कर प्रशासनको मेरुदण्डलाई कमजोर पार्छ । यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि नेप्सेसम्मले ‘सेटिङ’ को आरोप खेपिरहेको छ । कानुनले नदिने छुट सन्धि र व्याख्याका माध्यमबाट दिइनु मात्रै कानुनी दुरुपयोग होइन, आयोग, मन्त्रालय र विभागबीचको समन्वय नै भ्रष्ट अभ्यासबाट निर्देशित भएको गम्भीर संकेत हो । झन् मौरिसससँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसक्दा पनि मुख्य सचिवबाट प्रमाणीकरण रोकिएको अवस्था राजनीतिक संरचना नै चलखेलबाट प्रभावित भएको देखाउँछ । यदि आगामी ५ महिनाभित्र थप कारोबार भई फेरि कर छुट पाइयो भने मुलुकले झन्डै ५ अर्ब राजस्व गुमाउने खतरा विभागले बताइसकेको छ । यस्तो निर्णयले आजको सरकार मात्र होइन, समग्र राज्ययन्त्रको नैतिकता, विश्वसनीयता र संस्थागत इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।

यस्तो संवेदनशील प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार मौन बस्नु नैतिक हैसियतका दृष्टिले उपयुक्त छैन । सुशासन र पारदर्शिताका नारा तब मात्रै सार्थक हुन्छन् जब उच्चस्तरमै गलत निर्णयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहँदैन, जब नियम सबैका लागि बराबरी हुन्छन् । अब कर प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्रमा यस्ता निर्णय कसरी सम्भव भए ? को–को कहाँ–कसरी संलग्न भए ? के आर्थिक लाभका लागि नीतिगत निर्णयहरू दुरुपयोग गरिए ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सार्वजनिक छानबिनमार्फत हुनै पर्छ । यदि यस्तो प्रकरण सत्ताको संरक्षणमा दलबन्दी र शक्ति–सन्तुलनको खेल बन्न पुग्यो भने नेपालमा सुशासनको अवधारणा केवल नारा र भाषणमै सीमित हुनेछ । कर छलीविरुद्ध कठोर कारबाही गर्ने राष्ट्रले कर छुटका नाममा विदेशी कम्पनीलाई अनुग्रह दिइरहनु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, भविष्यका लागि खतरनाक दृष्टान्त पनि हो । राष्ट्रहितले दिनुपर्ने पाठ स्पष्ट छ, कानुन सबैका लागि समान, कर सबैले तिरिने र राज्यको सम्पत्ति निजी कम्पनीको पेवा होइन । अहिलेको विवाद यसैको कठोर परीक्षा बनेको छ ।