काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यसअघि ७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो । अघिल्ला निर्वाचनमा भएको खर्चको तथ्यांकलाई आधार मानेर हालका लागि ४ अर्ब ९६ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको हो।
यसपटक प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन हुने भएकाले पनि मन्त्रालयले अघिल्ला चुनावहरूको तुलनामा कम बजेट छुट्ट्याएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आयोगका आयुक्तहरूसँग मितव्ययी खर्च गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
२०७९ सालमा आयोगले माग गरेको बजेट पूर्णरूपमा खर्च नभएपछि ३ अर्ब रुपियाँ सरकारलाई फिर्ता गरिएको थियो।
निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मतदान तथा गणनामा खटिने कर्मचारी परिचालनमै हुने गर्छ । आयोगले एक हजार मतदातामाथि एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्दै आएको छ, र प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
मतगणनाका लागिसमेत आयोगले नै थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा बजेटको ठूलो हिस्सा यसतर्फ जाने अनुमान आयोगको छ ।
प्रतिक्रिया