निर्वाचन नै अबको निकास

भनिन्छ, दशा बजा बजाएर आउँदैन । गत भदौ २३ र २४ गते त्यत्रो विध्वंस हुने पूर्वजानकारी हुँदो हो त तत्कालीन सरकार, सुरक्षा निकाय निकै सतर्क र सजग रहन्थे होला । कार्यक्रमका आयोजक स्वयं जेनजी समूहले पनि यो विकराल अवस्थाको अनुमान शायदै गरेका होलान् । सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण फुकुवा, सुशासन स्थापनालगायतका उनीहरुका माग बिल्कुल जायज र सान्दर्भिक पनि थिए । तर प्रदर्शनमा आतंकवादी समूहको अनपेक्षित घुसपैठका कारण ७६ जनाको मृत्यु भयो । करिब दुुई दर्जन जति त स्कुले बाबुनानीहरु परे । सरकारी भवनमा आगजनीजस्ता अकल्पनीय घटना घटाइए । एक प्रकारले भदौ २४ को स्थिति काबुुभन्दा पर गयो ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, अति भएपछि खती हुन्छ । बुद्धिमान मानिस आफैँ धेरै कुराको जानकार राख्छ, बुद्धि कम हुनेहरु अरुले भनेका कुरा स्वीकार्छन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा भने यो अवस्था पटक्कै पाइएन । न आफू जान्ने, न अरुले भनेको मान्ने । यसैको परिणाम थियो जेनजी आन्दोलन र दुुई दिनका बीच त्यसले ल्याएको परिवर्तन ।

गत भाद्र २३ गते भएको आन्दोलनको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाको कमी भएको देखियो । सुरक्षा निकाय यस मामिलामा चुकेकै हो । कमजोर सूचनाको कारण उक्त आन्दोलनको सम्भाव्यताबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी निकै हलुका र सतही थियो । २३ गतेको घटनापछि बसेको क्याबिनेट बैठकमा तत्कालीन मन्त्री प्रदीप पौडेलका शब्दमा– ‘प्रधानमन्त्रीमा संवेदनशीलता कत्ति पनि थिएन । समस्या समाधानतर्फ उहाँको ध्यान पटक्कै गएको थिएन । गृहमन्त्री पनि भिन्न कार्यक्रममा समय दिइरहेका थिए ।’

निकै सुरक्षित ठानिएको स्थान बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री सैनिक हेलिकोप्टर लिएर भाग्नुप¥यो । राजनीतिक दलका नेतालाई सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेर बचायो । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार मात्र जलेन, जनप्रतिनिधिको थलो संसद् भवन र न्यायिक आस्थाको धरोहर सर्वोच्च अदालत पनि जल्यो । केही नेताका घर जले । मोफसलमा पनि सरकारी संरचना र राजनीतिक नेतृत्वका सम्पत्ति जल्ने क्रम जारी रह्यो । दुुई दिनको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । कैयौं घाइते छन् । छोटो अवधिमा नरसंहार भएको छ । धेरैको मन रोएको छ । यति छोटो समयमा यस प्रकारको क्षति नेपालले शायद यसअघि कहिल्यै पनि बेहोरेको थिएन होला ।

जेनजीले यो सब वितण्डा मच्चाएका भने होइनन् । उनीहरुको अहिंसात्मक आन्दोलनमा घुसपैठ भएर नै विध्वंस मच्चिएको निष्कर्ष लगभग सबैले निकालेका नै छन् । स्मार्ट फोनमा रमाइरहने, परिवर्तनगामी यो पुस्ता यत्रो विध्वंस गर्नै सक्दैन । उनीहरु सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवालगायत सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसमेतको माग राखी सडकमा आएका थिए ।

बानेश्वरमा संसद् भवनको ढोकाअगाडि भएका कलिला प्रदर्शनकारीमाथि अत्यन्त नृशंस एवं गैरजिम्मेवार ढंगले बर्साइएको तातो गोली निकै महँगो साबित भयो । फलतः कांग्रेस–एमाले सत्ता ढल्यो र मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा पुुग्यो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाली सेनाको बुद्धिमतापूर्ण समन्वयका कारण देश बच्यो । व्यवस्था बच्यो । थप नरसंहारबाट मुलुक जोगियो । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधानको धारा ६१ (४) प्रयोग गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।

संविधानको कुरा :

सडक आन्दोलन संविधानसम्मत हुँदैन । यसको निकास सकेसम्म संविधानमा टेकेर खोज्नु संविधानवादको मक्सद हो । संविधानको अक्षरलाई हेर्ने हो भने, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यो निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने अनेक आधार छन्, तर विकसित राजनीतिक परिस्थितिले संविधानको दायरा निर्धारण गर्दछ । भाद्र २३ गतेदेखि २५ गतेसम्मको परिस्थिति अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा थिएन । संविधानलाई पूरै पन्छाएर गणतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका र संशय व्याप्त थियो । यसै बीचमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी उनैको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भई चुवावको मिति तोकिनु र यसका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको धारा ६१ प्रयोग गर्नु परिस्थितिजन्य आवश्यकता थियो । एउटा खारिएको पाको व्यक्तिको अभिभावकीय भूमिका थियो ।

तर प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ को व्यवस्थामा टेकेर संसद् पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदरका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटका सम्बन्धमा बहस चल्दै गरेकोले यससम्बन्धमा अन्यथा बोल्न युक्तिसंगत हुँदैन ।

निर्वाचन उपयुक्त माध्यम :

मुलुकले प्रथम महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । प्रधान न्यायाधीशको अनुुभव उनीसँग छ । राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २७ को विज्ञप्तिअनुसार उनको नियुक्ति राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला समूहसँगको परामर्श तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा गरिएको उल्लेख छ । यसकारण पनि सबै दलले सरकारलाई निर्वाचनको मामिलामा पूर्णरुपमा सहयोग गरी आफु पनि सहभागी हुन जरुरी छ । यसबाट मात्र टुटेफुटेको संविधान र लोकतन्त्रले सही मार्ग ग्रहण गरी पूर्ववत् स्थानमा फर्कन सक्छ । पद बहालीकै क्रममा प्र्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको रसास्वादन गर्न आफू नआएको र समयमा नै चुनाव गराएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी बिदा हुनेछु भनिसकेकी छन् । यसबाट पनि सरकार निर्वाचनका लागि आतुर देखिन्छ ।

भदौ २७ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाई निजकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गराउँदा संविधान यताउति परेकै छ । संविधानले वर्जित गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको साँचो हो । यद्यपि यो अवस्थालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दाकै दिन बडो जुक्तिका साथ संविधान र लोकतन्त्र जोगाएको दाबी गरेकोले तत्कालीन विकराल परिस्थितिको उपजका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण अब यताउति परेको संविधानलाई लिकमा ल्याई लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई मतदातासमक्ष प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । यसो भयो भने मात्र संविधान पुनः लिकमा आई कार्यान्वयनतर्फ जान्छ । भंग भएको प्रतिनिधिसभा बिउँताउनुभन्दा ताजा जनादेशका लागि आफूलाई मतदातासमक्ष परीक्षणमा लानुमा नै सबै दलहरुको भलाइ हुन्छ । जेनजी विद्रोहको सम्मान पनि ताजा जनादेशबाट बन्ने लोकतान्त्रिक सरकार नै हो । उनीहरुका मागको पूर्णरुपमा सम्बोधन नागरिक सरकारले भन्दा जननिर्वाचित सरकारले नै गर्न सक्छ भन्ने हेक्का जेनजीहरुलाई पनि छ ।

तसर्थ अब सरकारले पनि आफ्नो सामथ्र्य निर्वाचनकै लागि उपयोगमा ल्याउन जरुरी छ । निर्वाचन आयोग त कार्यतालिकासहित निर्वाचन सम्पन्न गराउने दिशामा उन्मुख भई नै सकेको छ । यसकारण अब अलमल होइन, निर्वाचनकै लागि आफूलाई केन्द्रित बनाउनु हरेक राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।

सरकारलाई चुनौती :

सरकारसमक्ष निर्वाचनपूर्व शान्ति सुरक्षा बहाली गर्नु एउटा चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारहरु सबै फिर्ता आई नसकेको अवस्था छ । प्रदर्शनका क्रममा देशभरका २८ वटा कारागारबाट १३ हजार ५ सय ८५ कैदी र ९ वटा बाल सुधार गृहबाट ९ सय ६४ बालबन्दी गरी १४ हजार ५ सय ४९ कैदीबन्दी भागेका थिए ।

सरकारले फरार कैदीबन्दीलाई कारागार फर्कन आग्रह गरे पनि हालसम्म ८ हजार ९ सय ८५ कैदी र ५ सय ८२ बाल कैदी गरी जम्मा ९ हजार ५ सय ६७ जना कारागार फर्केका छन् भने ४ हजार ९ सय ८२ जना कैदीहरु अझै फरार छन् । प्रदर्शनकै क्रममा सुरक्षाकर्मीका १२ सय ७६ थान घातक हातहतियार लुटिएका थिए । सरकारले फिर्ता दिन बारम्बार गरेको आग्रहका आधारमा यी मध्ये ७ सय २० थान फिर्ता ल्याएको र बाँकी ५५६ थान अझै गायब बनाइएको छ । निर्वाचनका बेला कतै यी हतियार प्रयोगमा आउने त होइनन् ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यो आशंकालाई समयमा नै निस्तेज पारी निर्बाधरुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने काममा सरकार पछि पर्नुहुँदैन ।

यद्यपि सरकारले कैदीबन्दी फिर्ता ल्याउन र हतियारको खोज कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अप्रेसन शुरु गरेको छ । भगुवा कैदीबन्दीका हकमा टोल–टोलमा फाटो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बाँकी कैदीबन्दीलाई कारागार फर्काउन र फिर्ता गर्न बाँकी हतियार खोजी गर्ने काम सरकारका लागि एउटा चुनौती बनेर आएको छ ।

हल्ला बढी :

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर एकथरी जमात संविधानसम्मत भएन भनेर अति नै रोइलो गरिरहेका छन् । आन्दोलनपछिका सबै निकासहरु संविधानका धारासँग सादृश्य नहुन सक्छन् तर मूल स्प्रिड बाहिर जान नहुने हो । संसद् भनेको राष्ट्रिय सभा पनि हो, जो स्थायी सदन हो, न विघटन हुन्छ, न पदावधि सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा संसद् सचिवालय मात्र होइन, सभामुख र उपसभामुख बहाल नै रहन्छन् ।

जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व उनीहरुले गरेका नै हुन्छन् । फेरि संसद् बैठक स्थगन भएको बेला यसले खासै काम पनि गर्दैन । प्रतिनिधिसभा रहेकै भए पनि बैठक स्थगन हुने समय नजिकिँदै थियो । फेरि विघटन सधैँका लागि होइन, फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन हुने गरी विघटन भएको मात्र हो । यो ६ महिना प्रतिनिधिसभा नभएर देश डुुब्ने स्थिति छैन । यस कारण मुद्दामामिला र संसद् पुनस्र्थापनाभन्दा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन नै बढी टिकाउ हुन्छ । दलहरुको ध्यान यतातर्फ नै सोझिनुपर्छ ।
बरु अबको चुनाव निष्पक्ष होस्, धाँधलीरहित होस भनौँ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नोे हैसियत देखाउने समय हो । हरेक दलले यो अवसरको भरपुर उपयोग गर्ने बेला आएको छ ।

जनताको मन जितेर देखाउने समय आएको छ । अन्ततः लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो र राजनीतिक दलको विकल्प सुधारिएको दल नै हो । विगतमा भए गरिएका राम्रा कामको समीक्षा र गर्न नसकिएका कामको फेहरिस्त लिएर मतदाताकोमा जानु नै सबैभन्दा बुद्धिमत्ता हुनेछ । यो वा ऊ बाहनामा राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरी सुशासन र विकास मागेका नवयुवाको लासमाथि टेकेर संविधानको धाराको खोजी स्वयं राजनीतिक दलका लागि पनि थप प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यसकारण राजनीतिक दललाई अब बिग्रने छुट छैन, सुध्रेर नै जानुपर्छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियामा सशक्तरुपमा सहभागिता जनाउन जरुरी छ ।