सरकारको सुस्तताले उब्जाएको आशङ्का

जब देशमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि व्याप्तरूपमा बढ्दै जान्छन् त्यति बेला नागरिकको मनमा निराशाका बादल मडारिन थाल्छन् । आफैँले मतदान गरेर बनाएको सरकारले जनताका आकांक्षा विपरीत कार्य गर्दै जान्छ भने त्यति बेला नागरिकहरू चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । जनता परिवर्तन र विकास चाहन्छन् । सुशासन चाहन्छन् । देशमा शान्ति भई ढुक्कसँग आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर बस्न चाहन्छन् ।

जति बेला यी कार्य सरकारले पूरा गर्दैन त्यति बेला नागरिकका मनमा नेताप्रति वितृष्णा बढ्दै जान्छ । देशमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । सरकार नागरिकका भावनाअनुसार चल्न सकेन । जहाँ पनि आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो । जनताले उठाएका सुशासन, विकास, न्याय आदिलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारको जालोमा रुमलिरह्यो । अझ कर्तुत जनताले थाहा पाउँछन् भनेर २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो । यसैको कारण जनतामा चरम वितृष्णा पैदा भयो ।
गत भाद्र २३ र २४ गते ऐतिहासिक जेन्जी आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने, सुशासन कायम हुनुपर्नेजस्ता थुप्रै जायज माग राखेको थियो । जेन्जीले उठाएका मुद्दा सुन्नुको सट्टा सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । जेन्जीका माग पूरा गर्नेभन्दा पनि कसरी आन्दोलनलाई दबाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्यो । भाद्र २३ गते २१ जना कलिला बालबालिकामाथि गोली चल्यो । सयौँ घाइते भए । आन्दोलनमा कलिला युवायुवतीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे । झन्डै दुई तिहाइको सरकार ढल्यो ।

आन्दोलनले शान्तिको बाटो नपछ्याएर विध्वंशको बाटो पछ्याउन पुग्यो र देशका सरकारी तथा निजी सम्पत्ति खरानीमा परिणत हुन पुगे । २३ गतेको आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी नगरिए तापनि २४ गते भने आन्दोलनको मौका छोपी केही तत्वहरूले देशका ठूला प्रशासनिक कार्यालय तथा निजी उद्योगमाथि आगजनी गरे । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । जे होस्, यही आन्दोलनका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार छाड्नुपरेको यथार्थ हो । त्यसपछि जेनजीको चाहनाबमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भयो ।

वर्तमान सरकार आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो । यो सरकारको प्रमुख दायित्व फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने र देशलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका खेल्नु हो । सरकार गठन भएको करिब दुई महिना हुनै लाग्यो । यस अवधिमा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्न सकिन्थे तर सरकार कुहिरोको कागजस्तै रनभुल्लमा परेको हो कि भन्ने आभास भैरहेको प्रतीत हुन्छ ।

जनता कुनै पनि काम तुरुन्तै होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको अलमल मन पर्दैन । जेन्जीले जुन आवाज उठाएका थिए ती माग पूरा गर्छौँ भन्ने कसम खाएर वर्तमान सरकार बनेको कुरा दुनियाँलाई जगजाहेर छ । यसबीचमा सरकारको काम गराइ केही सुस्ताएको छ । सरकार आफैँ सुस्ताउने हो भने आन्दोनको जगमा बनेको सरकारप्रति जनताले पटक्कै विश्वास गर्ने छैनन् । भोलि यही सरकारका विरुद्धमा अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिँदैन ।

सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । निर्वाचन नै संविधान र प्राप्त उपलब्धि रक्षाको एकमात्र विकल्प हो । तर सरकार राजनीतिक दलप्रति विश्वास नगर्ने र दल पनि आफ्नै डम्फु बजाउँदै हिँड्ने हो भने कहाँनेर पुगेर निकास निस्किन्छ त ? सरकार र दल दुवै पक्षले सोच्ने बेला हो । आन्दोलन त भयो । त्यसले विनाश पनि निम्त्यायो । अब के त्यसैलाई निहुँ बनाएर दल सडकमा जाने र सरकार पनि आफ्नै जिद्दीमा अगाडि बढ्ने हो भने देशमा अस्थिरताबाहेक केही निम्तिँदैन । देश धेरै पछि परिसकेको छ, यसलाई जोगाउने दलले नै हो, त्यसमा सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ र दल चुनावमा गएर विधिको शासन स्थापित बनाउन सक्रिय हुनुपर्छ ।

समाजमा रहेका एक थरी मानिस चुनाव नभैदिए हुन्थ्यो भन्ने अतिवादी सोचबाट ग्रसित छन् । उनीहरू देशमा अस्थिरता चाहन्छन् । त्यस्ता तत्वहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत् छन् । विभिन्न बहाना बनाएर सडकमा तमासा देखाउने र समाज भाँड्ने कार्यमा लागिपरेका छन् । ती तत्वहरूलाई बेलैमा चिनेर त्यस्ता तत्वका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कसरत बाँकी राख्नुहुँदैन । यो सरकाले त्यतातिर कुनै कदम चालेको छैन ।

जसरी पनि ती तत्वको योजना असफल पार्नुपर्छ । यो सरकारप्रति जनताको धेरै नै अपेक्षा छ । सरकारमा गएका व्यक्तिहरू सक्षम छन् । उनीहरूको काम गर्ने तरिका पनि राम्रो होला तर ढिलासुस्ती अब पटक्कै सुहाउँदैन । सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले वर्षाैँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सवारी लाइसेन्स छाप्ने मेसिन प्रयोगमा ल्याई गरे के हुँदैन भन्ने कामको उदाहरण पेस गरेका छन् । टेलिकममा पुगेर त्यसको गुणस्तर सुधारमा गरेको चासो पनि उत्तिकै सह्रानीय छ । जनता यस्तै काम एकदम छिटो गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले सरकारले सेवा प्रवाहलाई बिजुली गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

चुनावी सरकारले छ महिनामा चमत्कारी काम गरेर जनताका समस्या एकै दिनमा हल गर्छ भन्ने अपेक्षा त होइन । तर, कमसेकम काम हुँदै छ है भन्ने आभास त हुनै पर्छ । जनाता कुराभन्दा काममा विश्वास गर्छन् । जनता सुशासन चाहन्छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन् । आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिनेलाई छिटोभन्दा छिटो जेलको चिसो छिँडीमा पु¥याए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । हजारौँ सपना आँखामा बोकेका कलिला बालबालिकालाई गोली हान्ने अपराधी पक्राउ परे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा जनताको छ ।

सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन ढिला गर्ने र देश जलाउने अपराधी वा कलिला बालबच्चालाई गोली हान्ने अपराधीलाई दुई महिना बितिसक्दा पनि केही नगरी बस्नाले यो सरकारप्रति नागरिक सशंकित भएकै छन् । हुन त सरकार छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पर्खेको पनि हुन सक्छ । जनता त्यस्ता प्रतिवेदनको भर पर्दैनन् । त्यस्ता प्रतिवेदन त विगतका वर्षमा आन्दोलन हुँदा पनि बनेका थिए तर सार्वजनिक नै भएनन् ।

यो सरकारलाई कुनै राजनीतिक लाभ लिनु पनि छैन । राम्रा काम गरेकै आधारमा सरकारमा भएकालाई नागरिकले मतदान गर्ने पनि होइनन् । राजनीतिक लाभको हिसाबकिताब नगर्ने भएपछि जनताका चासोसँग जोडिएका विषयमा नीतिनिर्माण तहमा छिटो निर्णय गरिदिने हो भने यसले निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई छिटो काम गर्न बाध्य पार्छ । ६ महिनाको अवधिमा राम्रो काम गर्ने हो भने देशमा एक प्रकारको प्रणाली बस्थ्यो । र, पछि आउने सरकार त्यसविरुद्ध जाने आँट गर्दैनथ्यो । अहिले जेन्जीले उठाएका विषय पनि यिनै हुन् ।

वर्तमान सरकार कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । दलभित्रका आफ्ना आन्तरिक समस्यामा यो सरकारले कुनै चासो राख्नु पनि हुँदैन । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावी वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने जुन दल निर्वाचनमा जाँदैन त्यो आफैँ पछि पर्नेछ । अहिले देखिएको समस्याको एकमात्र विकल्प चुनाव भएकाले सबै दलसँग घनिभूत छलफल गरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । तर सरकारले यस कुरामा अग्रसरता नदेखाउनाले सरकारप्रति नै आशङ्का उब्जिएको छ । सरकारले नै अग्रसरता नदेखाउनाले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा नागरिक सशंकित छन् ।