नेता पिच्छेका संघ र संगठनलाई जन्म दिने काम राजनीतिकर्मीले नै गरेका हुन् । देश ढुटो हुन्जेल चलाए, कोतरे, सिँगौरी खेले । पर्दाअघि र पछि सबै कर्मचारी लागे, जो लागेनन् बहिर्गमनमा परे । चाप्लुसी, चुक्ली र धनवाद, परिवार मोहले लोकतन्त्र फस्टाउनै पाएन र अहिले ढलिसकेको छ । जुक्तिले बचेको लोकतन्त्रल आफ्नो साख बाँकी नै रहेको देखेको छ, तर देशमा धमिरा लागिसकेको छ, कुनै क्षेत्र सफा देखिन्न ।
दल नियन्त्रित प्रशासन दलबिहीन सरकारसामु अस्तव्यस्त छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले केही राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलायो तर अदालतले सहयोग गरेन । हालका प्रधानमन्त्री अदालतबाटै आउनु भएको हो । यसको अर्थ उनलाई अदालतको भरोसा भएन र अब राजदूतहरूलाई काजमा तानिएको छ । उही टिकटबाट तुरुन्तै मन्त्रालय हाजिर हुनु भनेर ।
कर्मचारीको काम हाजिर मात्रै हो, काम भएको भए प्रशासनको केन्द्रीय निकाय सिंहदरबार नै किन जल्नु पथ्र्यो र । तरमाराहरूको प्रशासन र माउ राजनीतिले यत्रा वर्ष संघीय सरकार ल्यायो । निजामती सेवा ऐन ल्याएन । ल्याउने आँट पनि छैन । संघीयता देशको लागि फाप नै थिएन । लहडमा ल्याइयो । मुढे बलमा ल्याइयो । छलछाम र ढाँटढुँट गरेर लोभतन्त्र चल्यो अहिलेसम्म नाम दिइयो लोकतन्त्रको तर यो पूर्ण पारिवारिक बन्यो । भाद्रको जेन्जी आन्दोलन त्यसकै उपज थियो । सुशासनको अभावमा लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत हुन्छ । यो सत्य हो । संसारमा भएको यही हो ।
निर्दलीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट भर्खरै १४ बुँदे निर्देशन जारी भएको छ । तर कार्यान्वन गर्ने तमाम संयन्त्रहरू दलकै इसारामा छन् । फागुनपछि फेरि आउने दल नै हो । यो अस्थायी सरकार हो भन्ने मनसायमा सबै रहेका छन् । सुशासनका लागि जेन्जी आन्दोलन भएको हो । जेन्जी सरकारले पनि सुशासनको रटान दलहरूको भैmँ गरेको छ । संयन्त्र उही, बजेट त्यही, मनि, मसल, मटेरियल उही छ । बोतल फरक, भित्रको रसायन त्यही नै छ । प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आदेश जारी गर्दा पासपार्ट पर्याप्त छैन, भनेको छ, आपूर्तिकर्ता प्रशासनले ।
पूर्वाधारमा समयमा काम नसक्नेहरूको ठेक्का तोड्न खोज्दा अर्थतन्त्रमा धोका हुने भनिँदैछ । सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा पुराना प्रशासन मन्त्रीले कडा आदेश जारी गरेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति गरेको भनियो । अहिलेसम्म हाजिर हुन गएका छैनन् ती, अब नेतृत्व नै नयाँ आइसक्दा तिनको मनोबल हाजिर हुन नजानेमा बढी उच्च होला । दिन तोकेर गरिएकोमा रमाना भई हाजिर भएको अवस्था छैन, जो हाजिर हुन गए, मेयरको इच्छा विपरीत भन्दै फर्काइएको अवस्था अतीत देखिकै समस्या हो । कर्मचारीको पहुँच सिधा राजनैतिक नेताप्रति वा त्यति नभए युनियनतिर छ ।
कर्मचारीको र आफ्नो साख बचाउन परिवारै कर्मचारी छन् भने पृथक संगठनमा आबद्ध छन् । नेता पिच्छेका संघ र संगठनलाई जन्म दिने काम राजनीतिकर्मीले नै गरेका हुन् । देश ढुटो हुन्जेल चलाए, कोतरे, सिँगौरी खेले । पर्दाअघि र पछि सबै कर्मचारी लागे, जो लागेनन् बहिर्गमनमा परे । चाप्लुसी, चुक्ली र धनवाद, परिवार मोहले लोकतन्त्र फस्टाउनै पाएन र अहिले ढलिसकेको छ । जुक्तिले बचेको लोकतन्त्रले आप्mनो साख बाँकी नै रहेको देखेको छ, तर देशमा धमिरा लागिसकेको छ, कुनै क्षेत्र सफा देखिन्न । स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासनमा धमिरा लागेको, खिया लागेको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।
यसले न पर्याप्त तलब सुविधा पायो, न जस वा प्रतिष्ठा नै । तक्मा पाए जसले चाकरी र पहुँचवालाले पाए । सिंहदरबारवरिपरि बालकोट, बूढानीलकण्ठ वा यस्तै यस्तै दरबारको घेराभित्र गणेश भक्ति गर्नेहरूले मालदार कार्यालय पाए, बढुवा पाए, राम्रो पदस्थापन पाए, निवृत्त हुने बेला राजीनामा गरेर अर्को राजनैतिक नियुक्ति पाए त्यसकै परिणाम हो अहिलेको राजदूत काज, विवाद । स्वच्छ र हराभरा प्रशासन सन्चालन भएन, कुलिंग पिरियड भन्दै नाटक मञ्चन भयो, सेवा अवधि थप्ने नाटक मञ्चन भयो जे भए अतिरञ्जित भए, नागरिकको घरदैलोमा गएको सरकार बेरुजुको आहालमा डुबेको छ, मनपरि तवरबाट सरकारी धनमा लुट भयो, ऋण लिएर लोभतन्त्र रक्षार्थ गर्नु हुने नहुने सबै काम भयो । अन्ततः नक्कली यो सत्ता टिकेन खेर गयो । तर अहिले भनिँदैछ सत्ता गएको छैन ।
सरकार मात्रै गएको हो, तिनैलाई पुनस्र्थापनाको भजन गरी निर्वाचन भनिँदैछ । यो संविधानले गर्ने निर्वाचनले जेन्जी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्को अन्तरिम संविधान र सरकार जरुरी छ ।नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले आदेश जारी गर्दा नागरिक सन्तुष्टि भएको छैन, सबै सेवा महँगो छ, प्रक्रियामुखी छ, झन्झटिलो छ सेवा प्रदायकहरू उनै पहिलेका छन् र सेवाग्राहीले अधिक खर्च गर्नु परेको अवस्था छ । सरकारले दिने सेवा कतै निःशुल्क र छिटोछरितो छैन । अन्य आयलाई अन्याय भनिने अवस्था छैन ।
स्थानीयहरू आफु सेवा दिन नसक्ने बिचौलिया र उपभोक्ता भन्दै स्थानीय सेवाग्राहीलाई अतिरिक्त खर्च गराइरहेका छन् । टोल सुधारका नाममा रकम असुलिँदैछ, पैसा नदिए ढल बन्द गर्छाँै भन्ने धम्कीपूर्ण पत्रहरू इस्यू गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि वडा अध्यक्षको नाम जोडेर तिनको हवाला दिँदै तपाईँको ढल बन्द गर्नेछौँ भनी पत्र इस्यु गरिरहेका छन्, टोलमा गुण्डे, मुद्रे, ठेकेदारहरूको बिगबिगी घटेको छैन, स्थानीय प्रशासन त्यसैको संरक्षणमा छ । सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिरेको छ कर्मचारीको त पहिल्यै गिरेको थियो, माउ सिंहदरबार नै असुरक्षित भएको अवस्थामा कर्मचारी सुरक्षित हुने कुरै भएन ।
सेवा पनि सुरक्षित छैन, नियमित बढ्नु पर्ने तलब बढेन, छिर्के दाउ हान्दै लोभतन्त्रले महँगी भत्ता भन्यो त्यो पनि करारका कर्मचारीलाई विभेद गर्दा अदालतबाट आदेश जारी हुनु परेको अवस्था छ । दक्ष प्रशासन नै लोकतन्त्रको जग हो भन्ने नबुझेर खेतालो प्रशासन तय भयो, नेताको चाकरीमै कर्मचारीले आप्mनो सौन्दर्यको अनुभूति गरे, सुविधा लिए, चाकरी प्रशासनमा विश्वास गरे, पारदर्शिताको अभावमा लोकतन्त्र, जिम्मेवारी बोधको अभावमा सुशासन टिक्ने कुरो थिएन, भत्क्यो पनि । जुन देशमा सुरक्षाकर्मी नै आत्मबलमा छैनन् त्यो देशमा उद्यमी, व्यापारी दैव भरोसामा हुने हुन् ।
प्रशासनको न्यूनतम काम शान्ति कायम गर्नु हो । यो कार्य परम्परगत कार्य हो, तैपनि राम्रो भएन । विकास प्रशासन दक्ष प्रशासन हो, यो त सम्भवै भएन । आवश्यता पूर्ति र चुनौती चिर्दै विकासका आयाम पछ्याउँदै, इमानदार, सक्षम, जनमुखी, आत्मनिर्भर प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रयत्न कुनै नेताजीले गरेनन् । सबैले छलछाम गरे, ढाँटे श्रीमती बिकाए, साला सालीलाई पद दिलाए । समावेसी कोटामा आप्mनालाई लगे र भने, उन्नत लोकतन्त्र हाम्रो तर आम जनताले थाहा पाएर आन्दोलनमा होमिए एकै दिन स्वाहा पारे, नेतालाई डाँडो कटाए र पनि भुक्नेहरू भुक्न छोडेका छैनन् । ज्यानमारा र तरमाराहरूलाई भरपुर सुंरक्षा दिए । अहिले कसैकसैलाई त महाकालले निलेको छ, मृत्युवरण गर्नेहरू प्रति सहानुभूति छ तर दल राजनीतिले ढाकछोप गरेकोप्रति आपत्ति छ ।
वन विनाश, चुरे दोहन आर्जनका नाममा गिटी बालुवाको निकासी ठेकेदार पोस्ने काम, आफन्तहरूलाई सरकारी आवास, जग्गा, सार्वजनिक भवनहरूमा दलको झन्डा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा राजनीति, आफनै कार्यालयहरूको स्थापना, उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा तालाबन्दी, विद्युत् बक्यौतामा राजनीति, एनसेलमा गद्दारी । राजस्वमाराहरूले देशलाई आयातमुखी गराए । निर्यात मान्छेको गरेर वस्तु आयात गर्दै व्यापारघाटा अनि सार्वजनिक ऋणको भारी वृद्धि गराए । विचौलियाहरूको अखाडा बनेको प्रशासन क्षत विक्षत छ । लाए अह्राएको काम मात्रै गर्ने भएको छ । अरूलाई बिदा हुन्छ नेताको काम गर्न र कोठैमा बिदाको दिन पासपोर्ट बुझाउने कार्य पनि निजामती प्रशासनकै हो र यो निचोमतीको भयो । सदाचार, नैतिकताका लागि स्थापना गरिएको सुशासनका संयन्त्रहरू अख्तियारलगायतका संयन्त्रहरूलाई व्यक्तिगत गराइयो, मुख हेरेर फाइल हेर्ने बनाइयो, सबैतिर आफनै चम्चेको नियुक्ति गरियो ।
निर्वाचनका लागि सहज शान्ति सुरक्षाको वातावरण हुनुपर्छ, त्यो वातावरण तय गर्ने अवस्था छैन । कैदी बन्दीहरू भागेका छन् र प्रहरीकै भनाइमा पनि धेरै हतियार बाहिरै छन् । चुनावमा मरिहत्ते गर्नेहरूले र सत्ता स्वादमा परेकाहरूले यसलाई प्रयोग नगर्लान् भन्ने अवस्था छैन । संसदीय व्यवस्था केवल अंकगणितको खेल बनाइएको देशमा सफा वातावरण तय भई चुनाव होला, यो आशा कसरी गर्ने ? त्यसका लागि संवैधानिक रिक्तता छ, मनोबल पनि उत्तिकै जरुरी होला । प्रशासन संयन्त्र सक्रिय छैन, मनोबल गिरेको छ, देश प्रेमको भावना, अनुशासन र इमान्दारिता खोजिएको छैन । निस्पक्षताको प्रशासन संयन्त्र बनेको छैन ।
भारतमा राजनीतिबाट प्रशासन त्यति प्रभावित छैन । नेताहरूकै भर परिरहनु नपर्ने अवस्था छ । महँगी नियन्त्रणदेखि सेवा प्रवाह र आपूर्ति शृंखलामा प्रशासनयन्त्र मजबुत छ । सरकार आउँछ जान्छ तर निजामती प्रशासनलाई त्यसले खासै असर गर्दैन । यहाँ त्यो वातावरण छैन, प्रशासन नेताको पुच्छर बनेको छ, प्रणालीले देश सन्चालन भएको छैन । जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन प्रशासनको आदर्श हो । कानुनको कार्यान्वयन गर्दा कोही कसैप्रति मुलाहिजा हुने गर्दैन प्रजातान्त्रिक देशहरूमा ।
विकास प्रशासन सञ्चालन भएका देशहरू नयाँ चुनौतीहरूसँग सामना गर्न सक्छन् तर हाम्रोमा राहत र उद्धारमा पनि प्रशासनको सक्षमता देखिन्न । न राम्रो स्रोत नै छ, सीमत स्रोत र साधनले गर्दा आफनालाई वितरण, हाम्रालाई वितरण गर्नु परेको छ । प्रशासन सुधारका लागि लामो प्रयत्न भए । प्रतिवेदन लिने काम भए तर लागु भएनन् । पुस्तकालयमा थन्किएको विद्या काममा आएन, सत्ताले लाए अह्राएको काम गरिदिने, तलब पचाउने काम मात्रै भयो । सयौँ काण्डहरूले स्पष्ट गरेका छन्, प्रशासन स्वच्छ भएन । राजनीतिकर्मीहरूले प्रशासनलाई प्रयोग गरे, आपूm चोखिए, कर्मचारीलाई फसाउने काम भए धेरै । आज जति काण्डहरू आएका छन्, राजनीति र प्रशासनको तालमेलमै भएको हुनुपर्छ ।











प्रतिक्रिया