नेपालको वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नु हो । तर पछिल्लो गतिविधि हेर्दा यो सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वभन्दा पर गएर ईष्र्या, प्रतिशोध र बदलाको राजनीतिमा रमाउन थालेको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालमा फेरि एकपटक अस्थिरताको छायाँ बाक्लिँदै गएको छ । जनताको नाममा, युवाको नाममा, परिवर्तनको नाममा चलाइएका आन्दोलनहरूले देशलाई फेरि संक्रमणको अर्को खतरनाक मोडमा पु¥याएको अनुभूति भइरहेको छ । आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन त गरायो, तर शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा भने झन् टाढिँदै गएको छ । आज देशमा सरकार त छ, तर सरकार के गर्दैछ भन्ने उत्तर दिन सक्ने कोही छैन । राज्यका हरेक निकायहरू भ्रम, भय र असुरक्षाको जालोभित्र फसिरहेका छन् ।
‘जेनजी आन्दोलन’ को नाममा सुरु भएको राजनीतिक लहर अहिले आन्दोलनभन्दा बढी ‘आतङ्क’को रूपमा परिणत हुँदै गएको छ । सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म यस नाममा डराउने र सर्तक हुने अवस्था आएको छ । सरकार आफैँ अनिश्चिततामा छ, प्रशासनिक संयन्त्र त्रासमा र जनता भ्रममा छन् । यसबीच, देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थायित्वलाई ‘फाइदा उठाउने’ खेलमा स्वदेशी र विदेशी तत्वहरू सक्रिय भएका छन् । जसलाई यहाँका नेताहरूले देखे पनि देख्ने चाहना राखेका छैनन् ।
नेपाल आज फेरि पनि विदेशी स्वार्थको खेलमैदान बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना स्वार्थमा बन्धक बनेका छन्, र विदेशी शक्तिहरू ती कमजोरीको पूरा फाइदा उठाइरहेका छन् । अहिलेका फिरिङ्गीहरू प्रत्यक्ष हैन, अप्रत्यक्ष माध्यमबाट देशको राजनीतिक दिशा नियन्त्रण गर्न खोज्दै छन् । पार्टीबीचको अविश्वास, नेतृत्वमा देखिएको नैतिक ह्रास, र आन्तरिक द्वन्द्वले देशलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यही अवस्थामा बाह्य स्वार्थले हस्तक्षेप गर्न सजिलो वातावरण पाएको छ ।
विशेष गरी पुराना दलहरूबीच देखिएको खिचातानी र आपसी अविश्वासले उनीहरूको भूमिकामा नै प्रश्न खडा गरेको छ । सरकार गठनपछि जनताले आशा गरेका सुधार, पारदर्शिता, र जवाफदेहिताका कुरा अहिले पूर्ण रूपमा हराएका छन् । मन्त्रीहरूमा जिम्मेवारीभन्दा ‘पद’ र ‘फोटो’को मोह देखिन थालेको छ । मन्त्रालयहरूमा जनमुखी कामभन्दा औपचारिक बैठक, भाषण र विज्ञप्तिको नाटक मात्रै दोहोरिँदै छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जनताको आस्था र भरोसाको पहाडमाथि पाइला टेकेको थियो । तर, त्यो भरोसा अहिले भासिन थालेको छ । आन्दोलनको उद्देश्य थियो, असमानता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने; तर आज त्यही आन्दोलनका नाममा बनेको सरकारमा ती सबै रोग झन् गहिरिएका छन् । मन्त्रीहरूले आफैँ साना गुट र स्वार्थी समूहको दबाबमा काम गर्ने अवस्था आएको छ ।
नीतिगत सुधारका कुनै संकेत देखिँदैनन् । नीति निर्माणभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र सत्ता समिकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । यही कारणले जनतामा अहिलेको नागरिक सरकार भनिएकाहरूले अवलम्बन गरेका प्रणालीप्रति पनि आस्था घट्दै गएको छ । आज ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरी बस्तीसम्म एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ । परिवर्तनको नारा त आयो, तर परिवर्तन के भयो यसको उत्तर स्वयम् सरकारमा बसेकासँग पनि छैन ।
पुराना दलहरूको नेतृत्व स्थिर छ, तर विचार स्थिर छैन । नयाँ पुस्ताले नेतृत्वको खोजी गरे पनि उनीहरूलाई अवसर दिन नेतृत्व तह तयार छैन । दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कृतिको अभावले नयाँ पुस्ता निराश हुँदै गएका छन् । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले सहज रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँमा ‘जबरजस्ती’ प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि पार्टीहरू भित्रै विभाजन गहिरिँदै गएको छ ।
यो अवस्था केवल राजनीतिक दलहरूको समस्या होइन । यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको नै संकट हो । जब नेतृत्व पुस्ता बदलिँदैन, सोच बदलिँदैन, अनि संस्थाहरू पनि जड बन्न जान्छन् । आज दलहरूमा युवालाई अग्रपंक्तिमा ल्याउने कुरा भाषणमा सीमित छ, व्यवहारमा होइन । परिणामस्वरूप, आन्दोलनका नाममा असन्तुष्ट युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा नयाँ संगठन र समूह बनाइरहेका छन् । जसको दीर्घकालीन प्रभाव राज्य स्थायित्वमाथि पर्न सक्छ ।
जेनजी आन्दोलनको सुरुवाती उद्देश्य सुधार र जवाफदेहिताको थियो । तर अहिले त्यस आन्दोलनको नाममा भय सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सरकारी निकायहरूमा धम्की, त्रास र ‘नामको डर’ छ । मन्त्रीदेखि सचिवसम्म कसैलाई पनि निश्चित नीतिगत दिशाबारे स्पष्टता छैन ।
अर्कोतर्फ, राज्यसत्ताले पनि यस्ता चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । प्रहरी, प्रशासन, र न्यायालय जस्ता संवैधानिक अंगहरू अहिले धरमराउँदो अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको निर्देशन मान्ने कि जेनजीको नाममा फैलाइएको आतंकलाई आत्मसात गर्ने भन्ने विषयमा ती संस्थाहरू अलमलमा छन् । यसले शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ । जब राज्यको संयन्त्र नै त्रासमा हुन्छ, त्यतिबेला कानुन, नीति र शासन केवल औपचारिकता बन्न पुग्छन् । ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरी क्षेत्रमा समेत आफ्नो काम फत्ते गर्न जेनजीको नाम लिने प्रवृत्ति बढ्दै जानु पक्कै पनि मुलुकको हितमा देखिँदैन ।
जेनजी आन्दोलनअघि जसरी भ्रष्टाचारको चक्र चलिरहेको आरोप लागेको थियो, अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता देखिन्छ । फरक केवल पात्रमा हो, प्रवृत्तिमा होइन । हिजोका नेताहरूलाई दोष दिनेहरूले आज अवसर पाएपछि उही बाटो अपनाएका छन् । विकासका नाममा बजेटको दुरुपयोग, ठेक्का र कमिसनको खेल, र पदको व्यापार । यी सबै अहिले पनि त्यत्तिकै जीवित छन् ।
यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो । आन्दोलनले ल्याएको आशा अहिले निराशामा बदलिँदै छ । जनताको आस्थाको जग हल्लिँदै जानुले केवल सरकारको होइन, समग्र लोकतान्त्रिक संरचनाको पनि विश्वास घटाइरहेको छ ।
नेपालको वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नु हो । तर पछिल्लो गतिविधि हेर्दा यो सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वभन्दा पर गएर ईष्र्या, प्रतिशोध र बदलाको राजनीतिमा रमाउन थालेको प्रष्ट देखिन्छ । जनताको विश्वास जित्ने साटो सत्ताको सन्तुलन जोगाउने राजनीति खेलिँदैछ । बदलाको राजनीतिले कुनै पनि सरकारको मान बढाउँदैन, बरु जनताको भरोसा घटाउँछ । तर यो सरकार त्यही बाटोमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
सत्ता जोगाउने र दलहरूलाई कमजोर पार्ने लक्ष्यमा केन्द्रित सरकार अहिले जनजीवनका मुख्य मुद्दा सुरक्षा, रोजगार, अर्थतन्त्र र सुशासनका सवालमा मौन छ । यसको पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीले देखाउँछ कि उनीहरू चुनाव होइन, आफ्नै राजनीतिक भविष्य जोगाउन व्यस्त छन् । जसको परिणामस्वरूप मुलुक पुनःअस्थिरताको भुमरीमा फस्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।
सुरक्षा दृष्टिकोणबाट पनि अवस्था निकै चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । एक नौजवान खुलेआम सुरक्षा दलका अगाडि उभिएर चुनौतीपूर्ण व्यवहार गर्दै समाजमा आफ्नो प्रभाव देखाउन खोजिरहेको छ । यो केवल एउटा व्यक्ति वा समूहको समस्या होइन, राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथिको प्रश्न हो । सरकार सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरूलाई आत्मविश्वासी बनाउन असफल भएको छ । आज स्थिति यस्तो बनेको छ कि अराजक समूहहरूको अगाडि सुरक्षा फौजहरू नै निरीह देखिन थालेका छन् ।
यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि समाजमा अझै पनि भय र त्रासको वातावरण कायम छ । आम नागरिकमा ‘राज्य सक्रिय छ’ भन्ने अनुभूति हराइसकेको छ । शासन प्रणाली उपस्थित नभएको अनुभूति हुँदा नागरिकहरू असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि खतरनाक संकेत हो ।
अर्कातिर, देशभित्रको यस अस्थिर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विदेशी स्वार्थहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । पश्चिमा देशहरूदेखि छिमेकी मुलुकसमेत नेपालको कमजोर अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालमा रहेका विभिन्न समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग र ‘सामरिक सहयोग’को आवरणमा आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्न थालेका छन् । विदेशी लगानी र प्रभावले आन्तरिक राजनीति अझ जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
यस्तो अवसरमा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पनि टाउको उठाउन थालेका छन् । विभिन्न बहानामा आन्दोलन र अशान्ति सिर्जना गर्ने समूहहरू पुनः सक्रिय भइरहेका छन् । यी शक्तिहरूको उद्देश्य सुधार होइन, अस्थिरता फैलाउने हो । जब राज्य संयन्त्र कमजोर देखिन्छ, त्यस्ता शक्तिहरू हौसिन्छन् । यही अवस्थाले मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि पुनः बढ्ने खतरा देखाइरहेको छ ।
आजको सन्देश स्पष्ट छ– मुलुक फेरि अराजकताको छायाँतिर फस्टाउँदैछ ।
सत्ताले प्रतिशोधको खेलमा रमाउँदा जनता त्रास र निराशामा बाँचिरहेका छन् । सरकारले बुझ्नुपर्ने हो कि लोकतन्त्रको सार जनताको विश्वासमा हुन्छ, सत्ताको गडबडीमा होइन ।
फागुन २१ को निर्वाचन केवल एक राजनीतिक घटना होइन, यो मुलुकको स्थायित्वको परीक्षा हो । यदि सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सेर सत्ता विस्तारको लोभमा रहिरह्यो भने, त्यो चुनाव देशका लागि नयाँ सुरुवात होइन, अर्को संकटको ढोका बन्न सक्छ ।
नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन अवस्थाको चित्र देखिएको छ । त्यो केवल अस्थिरता होइन, ‘दिशाहीनता’ हो । देशमा सरकार छ, तर शासनको अनुशासन छैन; दल छन्, तर विचार छैन; आन्दोलनहरू छन् तर उद्देश्य हराएका छन् । राजनीतिलाई व्यक्तिगत र विदेशी स्वार्थको औजार बनाउन बन्द नगरेसम्म, र नेतृत्व हस्तान्तरणको स्वस्थ परम्परा विकास नगरेसम्म, मुलुक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन । जेनजी आन्दोलनले जगाएको आशा र उत्साहलाई ‘आतंक’मा रूपान्तरण गर्न खोज्नेहरूले बुझ्नुपर्छ । जनताले एक पटक होइन, धेरै पटक धोका खाइसकेका छन् । अब फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याउने छुट कुनै नेतासँग छैन । नेपाललाई आज आन्दोलन होइन, उत्तरदायित्व चाहिएको छ; भाषण होइन, व्यवहार चाहिएको छ; र सत्ता होइन, स्थायित्व चाहिएको छ ।
प्रतिक्रिया