सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको खाँचो

केही समय पहिलेदेखि बजारमा हटकेक जस्तै बनेर एउटा समाचार फैलिएको थियो । नेपाल सरकारले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल : फेसबुक, भाइबर, ह्वाटस् एप, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ट्वीटर, टिकटक, इमो, एक्स, लाइन, रिल, बिटक, रेडडिट, स्न्याप च्याट, डिसकोर्ड, भिके, मिवी, रुम्बल, टम्बिर, जालो, पिन्टेरेस्ट, क्अीरो÷कोरा, ब्लग आदिका साथै यु ट्युब, हाम्रो पात्रोलगायत लगभग साढे दुई दर्जन स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जालका सञ्चालनकर्ताले नेपालमा अब कानुनी रूपमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य गरेको थियो ।

कानुनी रूपमा दर्ता नभए क्रमश बन्द गर्दै जाने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । भनौँ सरकारले दर्ता हुन आऊ, कर तिर भन्दा त्यसलाई नमानेर इग्नोर गर्नेहरू अब अस्थायी रूपमा कारबाहीमा पर्दै छन् ।यहाँ अस्थायी रूपमा भन्ने शब्द किन प्रयोग गरिएको हो भने, कानुनी रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको निकायमा दर्ता हुन आएमा बन्द गरिएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई खुल्ला गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकारले तोकेको निकायलाई अधिकार दिएको थियो । त्यसैले पहिले चाहिँ नेपाल सरकारले कर तिरे पनि नतिरे पनि सरकारले तोकेको निकायमा कानुनी रूपमा दर्ता हुन आए पनि नआए पनि सञ्चाल हुने थियो । यसलाई प्रायः सबै सामाजिक सञ्जालका मालिक अथवा भनौंं कम्पनीले नेपालको कमजोरी ठानेर कानुनी रूपमा दर्ता हुन आएनन्, वा भनौं चाहेनन्् ।

यसरी हेर्दा पहिले नेपाल सरकारले उदारतापूर्वक माथि उल्लिखित सामाजिक सञ्जाललाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन दिएको भए तापनि केही महिना अगाडि चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई कानुनी रूपमा दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जालहरूलाई निश्क्रिय पार्ने÷बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो । संभवतः केही समयपछि त्यस्ता स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीले नेपालमा आफ्नो कम्पनी (सामाजिक सञ्जाल) दर्ता गर्ने, आफ्नो कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्ने, राख्ने काम पनि सुरु गर्ला भन्ने अपेक्षा हो ।

निश्चय नै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा आफ्नो कम्पनी (सामाजिक सञ्जाल) दर्ता गर्न आएनन्, आफ्नो कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिन तोकेनन् । त्यसको परिणाम नेपालमा ठूलो जेनजी आन्दोलन भयो । अन्ततोगत्वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायले ती सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने, नखुल्ने, निष्क्रिय पार्ने काम गर्नै पर्छ ।

विगतमा सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनी लगभग साढे दुई दर्जन स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जालका सञ्चालनकर्ताले नेपाल सरकारलाई नटेर्नु गलत हो । सरकारले कानुनी रूपमा दर्ता हुन आऊ, कर तिर भन्दा त्यसलाई नमानेर इग्नोर गर्नु उचित होइन । यत्रो वर्षसम्म तापनि सरकारले उदरतापूर्वक सामाजिक सञ्जाललाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन दिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन नहँुँदा एकै व्यक्तिले अनेकौं नक्कली नाममा सामाजिक सञ्जाल खोलेर (खास गरी फेसबुकको माध्यमबाट नराम्रो काम धेरै भएको देखिन्छ) जथाभावी कमेन्ट गर्ने, गाली गलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, आमचकारी गाली गर्ने केही मानिसहरूले गर्दा धेरै मानिस मानसिक रूपमा पीडित भएर बस्न वाध्य भएका थिए, छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमन भए मानसिक हिंसा पीडित हजारौं मानिसहरूले केही न केही राहत महसुस गर्थे ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० को पूर्ण पालना र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र आदेशअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो सूचना जारी गरिएको हो ।सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट खोल्दा जस्तै फेसबुक, भाइबर, ह्वाटस् एप, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ट्वीटर, टिकटक, एक्स, लाइन, रिल, ब्लग आदिका साथै यु ट्युब च्यानललगायत लगभग दुई दर्जन स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जालमध्ये कुनै एक सामाजिक सञ्जाल चलाउन चाहने व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट खोल्दा उसको नागरिकता, राहदानी, वा नाबाल भए जन्म दर्ता स्कुल पढ्दै गरेको भए स्कुल पढ्दै गरेको क्लासको सर्टिफिकेटको सक्कलको नम्बर, हालसालै खिचेको सक्कली फोटा एवम् दुबै औँलाको छाप (औँठाको छाप) अनिवार्य प्रविष्ट गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसो भएपछि अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भइरहेका जति पनि अपराध र ब्ल्याकमेलका घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यस्तो अपराध र ब्ल्याकमेलको घटनाहरू लगभग हटेर जाने देखिन्छ ।सामाजिक सञ्जालभन्दा पनि फेसबुकमा रहेको छ । किनभने, फेसबुकमा अत्यधिक रूपमा जो पायो त्यो व्यक्तिले अनेक नक्कली नाममा एकभन्दा बढी फेसबुक एकाउन्ट खोल्ने, अनि जानाजान नक्कली नाममा खोलिएको फेसबुक एकाउन्टमा फोटा नराख्ने, फोटा राखे पनि नक्कली फोटा राख्ने, रुख, बिरुवा, चरा, मुसा, खोला, छहरा, पहाड, हिमाल, आकाश, बादल आदिको फोटा राख्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले सकेसम्म एक व्यक्तिले एउटा मात्रै फेसबुक एकाउन्ट खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ ।

त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म एकै व्यक्तिले अनेकौं नक्कली नाममा सामाजिक सञ्जाल खोलेर (खास गरी फेसबुकको माध्यमबाट यस्तो काम धेरै भएको देखिन्छ) जताभावी कमेन्ट गर्ने, गाली गलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, आमचकारी गाली गर्नेहरूको संख्यामा पनि आफ से आफ ठूलै कटौती हुने अर्थात् त्यसरी एकै व्यक्तिले अनेकौं नक्कली नाममा फेसबुक एकाउन्ट सामाजिक सञ्जाल खोलेर जथाभावी कमेन्ट गर्ने, गाली गलौज गर्ने, तथानाम भन्ने, आमाचकारी गाली गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै घट्ने छ । जसले गर्दा मानसिक रूपमा पीडित भएका हजारौँ मानिसहरूले धेरै नै राहत महसुस गर्ने छन्, शान्तिसँग बस्न पाउने छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।