विद्युत् महसुल बक्यौता ‘गलपासो’

काठमाडौं ।

करिब आठ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बल्झिँदै आएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत्् महसुल विवादको अन्त्य कसरी हुन्छ ? भन्ने अन्योलता कायमै छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने २५ उद्योगहरूको लाइन काटेको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो । तर, विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि अझै गिजोल्ने प्रयत्नमा रहेको दुवै पक्ष देखिन्छन् ।

यो विवाद धेरै लामो समयदेखि अल्झिरहेको हुँदा स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरू छन् । तर, कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन । छाता संगठनहरूले यसबारे सामान्य चासो व्यक्त गरे पनि समाधानका निम्ति अग्रसर लिएको देखिँदैन । केन्द्रीय तहबाट अग्रसरता नभएपछि जिल्ला तहबाट आवाज उठेको छ । त्यो आवाजले निकास खोज्नेभन्दा पनि छाता संगठनभित्रको राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई उचाल्ने र भावनात्मक कुरामा जोड दिएको देखिन्छ ।

महसुल विवाद समाधान गर्ने कानुनी आधार नभेटिएको र यतिबेला राजनीतिक तहबाट सकारात्मक सहयोग नपाएका कारण निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू अन्योलमा छन् । महसुल विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीको साथ खोजी गरिरहेको भए पनि उनीहरूले त्यो अवसर भने पाएका छैनन् । एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्न गरिएको प्रयाससमेत असफल हुँदै आएको छ । विगतमा राजनीतिक तहबाट दबाब र प्रभावमा विवादलाई किनारा लगाउने कार्य हुँदै आएको थियो । तर, त्यो स्थायी भएन ।

विवादले स्थायी समाधान नपाउँदा उद्योगी व्यवसायीको गर्दनमाथि सधैं तरबार झुण्डिरहने भएकाले यसपटक कानुनी रूपमै टुंगाउन अन्य उद्योगीहरूको सुझाव छ । तर, बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूले महसुल नतिर्ने, सरकारले पनि नछोड्ने अडानका कारण अहिले २५ उद्योग बन्द छन् भने नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको दैनिक करिब २५० मेगावाट विद्युत्् खेर जाँदा दुवैतर्फ दैनिक करोडौं रुपियाँको घाटा भइरहेको छ ।

वर्षौदेखिको किचलोका कारण केही वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । ‘बास्तविक रूपमा तिर्नुपर्ने रकम कति हो त्यो तिरौं र यस गञ्जागोलबाट मुक्त होऔं । बरु त्यस वापत सरकारसँग के सहुलियत लिन सकिन्छ लिऔं ।’ भन्ने पक्षमा थोरै रकम भएका उद्योगीहरू छन् । तर, धेरै रकम बक्यौता हुनेहरूले अझै अल्झाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले सञ्चार माध्यमदेखि राजनीतिक तहसम्म लबिङमा लागेका छन् । विगतमा महसुल बक्यौता विवाद समाधानका निम्ति उद्योगीहरूले संकलन गरेको ‘बास्केट फण्ड’ सकिसकेको छ । फेरि रकम उठाएर क्षणिक समाधान होइन स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएका कारण यतिबेला उद्योगीहरूको आवाज कमजोर देखिन्छ ।

विगतमा सरकारको नेतृत्व र प्राधिकरण नेतृत्वबीच फरक मत हुन्थ्यो । तर, यसपटक मतएक्कैता मात्रै होइन विगतको प्राधिकरण नेतृत्व नै विभागीय मन्त्री रहेको र यही मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेको हुँदा उद्योगीहरूको आवाज कमजोर भएको हो । विवाद समाधानका लागि कयौं समिति र आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । तर, निष्कर्ष निस्किएको छैन । पछिल्लोपटक सरकारले लाल आयोग गठन गरी विवाद समाधानको प्रयास गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले अरबौँ रुपियाँ छुट पाएका छन् । जसका आधारमा २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख १५ हजार गरी उद्योगीले १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपियाँ तथा त्यसमा लाग्ने जरिवाना छुट भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत्् प्रयोग गरेका ग्राहकले बक्यौता तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिसम्म ६१ उद्योगले करिब ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । जसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा यो रकम करिब ८ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ । जसमध्ये एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सुरु गरिसकेका छन् । विद्युत्् काटिएका २५ उद्योगले मात्र ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । जसमा जगदम्बा स्टिल प्रालिको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ६६ करोड ८९ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८४ लाख, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३२ करोड १० लाख बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै अन्य ५ उद्योगले १० करोडभन्दा बढी, ३ उद्योगले ५ करोडभन्दा बढी, ६ उद्योगले १ करोडभन्दा बढी र बाँकीले १ करोडभन्दा कम तिर्न बाँकी छ ।

उद्योगीहरूले भने डेडिकेटेड फिडरको प्रिमियम महसुल तोक्ने आधार नै प्रमाणबिनाको भएको आरोप लगाएका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले त उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेश माग्दै मुद्दा दायरसमेत गरेको छ । अन्य उद्योगहरूले पनि अदालत जाने तयारी गरेका छन् । यसअघि अदालतमा दायर भएका ९० भन्दा बढी मुद्दामा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आइसकेको भए पनि विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । यो विवादमा उद्योगी, प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोगको नियत तत् तत् परिस्थतिमा सफा देखिँदैन । लोडसेडिङका कारण सारा देशले प्रातडाना भोगिरहेका बेला केही सीमित व्यक्तिबीचको मिलेमतोमा ‘बह्मलुट’ थियो । त्यो नै अहिले गलपासो बनेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर विवाद केवल बिलिङको विषय मात्र होइन, यो देशको औद्योगिक शासन, नियामक पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय पनि हो । यदि प्राधिकरणले पारदर्शी प्रणालीमा आधिकारिक मापनका आधारमा बिलिङ गर्न सकेको भए उद्योगीहरूले विवादको अवसर पाउने थिएनन् । अर्कोतर्फ, उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको लागत सार्वजनिक सम्पत्तिबाट गइरहेको हुनाले, तिर्ने जिम्मेवारी पनि तिनकै हो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादलाई सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूले न्यायिक निरूपण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दबाब दिएर ‘सेटिङ’ गराउन खोज्दा झण्डै एक दशकदेखि यो विषय गिजोलिँदै आएको छ ।

विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेका उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै उद्योगीहरूले पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी गर्न निवेदन नदिई नेताको घरदैलो चार्हादा अहिले त्यो सुविधाबाट पनि बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।