फरार ५ हजार कैदीले संगठित अपराध गर्न सक्ने भय

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनका नाममा देशभर चर्किएका प्रदर्शन र अराजक गतिविधिपछि मुलुकले अहिले पनि गहिरो सुरक्षा संकट व्यहोर्ने क्रम रोकिएको छैन । आन्दोलनका क्रममा जेल फुटाउने, हतियार लुट्ने, सरकारी कार्यालय जलाउनेदेखि सडक आतंक मच्चाउने समूह सक्रिय भएपछि राज्य संयन्त्र पुनःस्थापना गर्न कठिन बनेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेको बेला देशभरका २८ वटा कारागार र ९ वटा बालसुधारगृहबाट १४ हजार ५ सय ४९ बन्दी भागेका थिए । तीमध्ये १३ हजार ५ सय ८५ कैदी र ९ सय ६४ बालबन्दी रहेका थिए । हालसम्म ९ हजार कैदी र ५ सय ८२ बालबन्दी गरी ९ हजार ५ सय ८२ जनालाई कारागार फर्काइएको भए पनि अझै ४ हजार ९ सय ८२ बन्दी फरार रहेको तथ्यांक, विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

फरार कैदीबन्दीहरू समाजमा पुनः संगठित अपराधमा संलग्न हुने सम्भावनाले प्रहरी प्रशासन सतर्क बनेको छ । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेका अनुसार, जेलबाट भागेकामध्ये केहीले समूह बनाएर हतियारसहित विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको सूचनापछि प्रहरी परिचालन तीव्र गरिएको छ ।

सरकारले फरार बन्दीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न ‘अल्टिमेटम’ जारी गरे पनि अझै ठूलो संख्यामा उनीहरू कारागार फर्किएका छैनन् ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल गठन गरी देशभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, प्रहरीका अनुसार समस्या केवल बन्दी भाग्नुमा सीमित छैन । आन्दोलनको समयमा विभिन्न सुरक्षा निकायबाट लुटिएका ठूलो संख्यामा हतियार अझै फिर्ता आएका छैनन् ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरी चौकी, प्रशासनिक भवन र सुरक्षास्थलहरू आक्रमण गर्दै सयौं हतियार लुटेका थिए । तीमध्ये केही फिर्ता भए पनि धेरै अझै फरार समूहको हातमा रहेका छन् ।प्रहरीका अनुसार, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्दै विशेष खोजी अपरेसन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

हतियारको अवैध प्रयोगले समाजमा अस्थिरता र हिंसा फैलाउने खतरा बढेकाले अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, अहिले प्रहरीको मुख्य चुनौती भनेकै फरार बन्दी र लुटिएका हतियार दुवैलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु हो । ती दुवै तत्वहरू ‘संगठित अपराध र राजनीतिक अस्थिरता’मा परिणत हुने डर छ ।

एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, यो केवल आन्दोलन थिएन, योजनाबद्ध रूपमा राज्य संयन्त्र अस्थिर पार्ने प्रयास थियो । कैदीलाई उक्साएर जेल फुटाउनेदेखि हतियार लुट्ने कार्य एउटै रणनीतिअन्तर्गत भएको देखिन्छ । जेल फुटेको र हतियार बाहिर रहेका कारण अब आउने संसदीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने ग्यारेन्टी छैन । एक प्रहरी उच्च अधिकारी भन्छन्– ‘फरार कैदी र अराजक समूहले फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचन अवरोध गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’

‘प्रहरी बल अझै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छैन, संयन्त्र पुनर्गठन भइरहेकाले सुरक्षा चुनौती थपिएको छ’ –एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । यदि सरकारले अहिलेको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्भव नहुन सक्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, आन्दोलनको नाममा विभिन्न गैरराजनीतिक समूह र राज्यविरुद्ध द्वेष राख्ने संगठनहरू सक्रिय छन् । ती समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने, सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने र जनतालाई उकास्ने गतिविधि गरिरहेका छन् ।

उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, राज्यसँग सरोकार नभएका यस्ता समूहले अहिले पनि सरकारलाई अस्थिर पार्ने, प्रशासन हातमा लिन खोज्ने र हिंसात्मक घटनाको तयारी गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रमुखहरूलाई संयोजन गरी सुरक्षा सतर्कता बढाउने निर्देशन दिएको छ । साथै, कारागार बाहिर रहेका बन्दीहरूको डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अबको रणनीति भनेकै केवल नियन्त्रण होइन, निगरानी पनि हो । बन्दी फरार हुने र हतियार हराउने घटनाले राज्य संयन्त्र कमजोर देखिएको भन्दै सरकारले तत्काल पुनःसंरचना र अनुशासनात्मक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताइएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको अराजक घटनाले देशको सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक स्थिरता र राजनीतिक विश्वसनीयता तीनै तहमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । अहिले पनि हजारौं फरार कैदी र सयौं हराइरहेका हतियारले राज्यको नियन्त्रण क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । यदि अब पनि सरकार, प्रहरी र सेनाबीचको समन्वय बलियो पारिएन भने न केवल निर्वाचन, देशकै शान्ति–सुरक्षा जोखिममा पर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।