डेडिकेटेड लाइन विवादमा उद्योगमा बिजुली काटेपछि थप २ सय मेगावाट विद्युत खेर\ आयोजना रुग्ण हुने जोखिम बढ्यो

काठमाडौँ
नेपाल विद्युतप्राधिकरणले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि झण्डै २ सय मेगावाट विद्युत खेर जान थालेको ऊर्जा उत्पादकले जानकारी दिएका छन् ।

उद्योगमालाइन काट्नु अघि पनि विविधकारणले ४ सय देखि ५ सय मेगावाट विद्युत नियमित रुपमा खेर गइरहेको अवस्थामा धेरै विद्युत खपत गर्ने दुई दर्जन ठूला उद्योगमा एकैपटक लाइन काटिदिएपछि कम्तिमा थप २ सय मेगावाट विद्युत खेर जानथालेको हो ।

अहिले वर्षातको समय सकिन लागेको तर सुख्खायाम सुरु नभइसकेको बेला भएकोले यति बेला सबै जसो आयोजना करिब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने बेला हो । यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चलेका आयोजनाले बैंकलाई वर्षभरी तिर्न पुग्ने सावाँ ब्याज कमाउने बेला पनि यहि हो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभरका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि विद्युतको माग उसै पनि घटिरहेको थियो । सरकारले यहि बेला विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएपछि ऊर्जा आयोजनाको ठूलो विद्युत खेर जानथालेको हो ।

तथ्यांकअनुसार ८४ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत र ९.९ मेगावाटको इवा खोला विद्युत प्राधिकरणको डिस्प्याज निर्देशनको कारण पूर्ण रुपमा बिजुली खेर गएको छ । यसैगरी ७१ मेगावाटको निलगिरी–२ को ४० मेगावाट, २८.१ मेगावाटको तल्लो १४ मेगावाटमा, ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत, १२ देखि १५ मेगावाट तथा५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाउन विद्युत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

उद्योगको लाइन काट्नु अघिनै ५ सय मेगावाट बिजुली कम भएको भन्दै प्राधिकरण बिजुली नलिईरहेको बेला थप बिजुली खेर गएको र यसले जलविद्युत आयोजनाको आर्थिक अवस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ । पछिल्लो समयमा कन्टीजेञ्सीमा नराखिएका आयोजनामा समेत डिस्प्याज निर्देशनमार्फत बिजुली उत्पादनन्द गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकले चिन्तित बनेका छन् । ‘विद्युतप्राधिकरणको विरोध गरौ, भोलिदेखि अहिले लिएको बिजुली पनि बन्द गरिदिन्छ, नगरौ आर्थिक अवस्था धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भयो ।’ निजी क्षेत्रका एक लगानीकर्ताले भने–‘यस्तै अवस्था रह्यो भने प्राधिकरणले बिजुली नलिएकै कारण जोगी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउन थोरैमा पनि ४÷५ वटा र धेरैमा १२÷१३ वटासम्म बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । अहिलेसम्म खराब कर्जा करिब शून्य बराबर भएको क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्र मात्रै थियो । तर, अहिले सरकारकै कदमका कारण जलविद्युत आयोजनासमेत कालो सूचीमा पर्ने, उद्यमीको घरखेत लिलाम भएर सडकमा आउने र बैंकहरु पनि धरासयी हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित नगर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लिनु पर्ने तीलगानी कर्ता बताउँछन् ।

८४ मेगावाटको राहुघाट आयोजनाको बिजुली पूर्ण रुपमा खेर गएको छ । आयोजनाको प्रर्वद्धक कम्पनी टुण्डी पावर कम्पनीका महाप्रबन्धक इन्द्र ढकालले आयोजनाको बिजुली सबै खेर गएको जानकारी दिनुभयो ।

कास्कीस्थित ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थियो । यो आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा पनि छैन । तर, ठूला उद्योगमा लाइन काटेपछि यसबाट १२ देखि १५ मेगावाट मात्रै विद्युतप्राधिकरणले किनिरहेको आयोजनाका सञ्चालक पुष्पज्योति ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

लम्जुङस्थित ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको आयोजना हो । प्रसारणलाइनको क्षमताले नधानेको भन्दै सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणले किनेको थिएन । अहिले ठूला उद्योग बन्द भएपछि भने आयोजना कहिले बन्दै गरिएको त कहिले ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाइएको आयोजनाका सञ्चालक अर्जुन गौतमले जानकारी दिए ।

निलिगिरि खोला हाइड्रोपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक सुमित श्रेष्ठले ७१ मेगावाटको आयोजना ४० मेगावाटमा मात्र उत्पादनगरिरहनु परेको बताउनुभयो ।

अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ७ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता मात्रै ३ हजार मेगावाट छ । तर विद्युत खपत भने आन्तरिक खपत र निर्यातसहित २ हजार ७÷८ सय मेगावाट मात्रै भइरहेको थियो । असोज १७÷१८ को बाढीका कारण पूर्वी नेपालका १ दर्जन जलविद्युत आयोजना प्रभावित भई करिब १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन अहिले पनि बन्द छ ।