हरेक दुई वर्षमा एकपटक आयोजना गरिनुपर्ने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अहिलेसम्म अनिश्चितताको अवस्थामै छ । गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने यो प्रतियोगिता चार पटकसम्म स्थगन भइसकेको छ । तर, अझै पनि आयोजना हुन सकिरहेको छैन । जिम्मा पाएको कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ, तर केन्द्र सरकारको उपेक्षाले गर्दा आयोजना अन्योलमा परेको हो । अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षमा गरी करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि प्रतियोगिता गर्ने कुनै स्पष्ट तयारी छैन । अहिले त झन देशको अस्थिर परिस्थितिले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद ओझेलमा नै परेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत स्वार्थको सिकार बन्दै गएको छ । सत्ता परिवर्तन, नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकार र प्रतिष्ठा केन्द्रित प्रतिस्पर्धाले गर्दा राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । विडम्बना त के छ भने, यस्ता राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाप्रति राज्य उदासीन छ, तर नेताको नाममा गरिने प्रतियोगिताका लागि भने बजेट खुलेर खर्चिने गरिएको छ । यस्ता प्रतियोगिताहरूमा देखिएको चाकडी प्रवृत्तिले खेलकुदको मौलिक उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिको उदाहरण स्वरूप नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाममा आयोजित “सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता” उल्लेख गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा “केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता” तेस्रो संस्करणसम्म पुगिसकेको छ । यो प्रतियोगिता ओलीको व्यक्तिगत ब्रान्ड निर्माणको माध्यम बनेको देखिन्छ । केही महिनाअघि इटालीका प्रसिद्ध गोलकिपर जियालुजी बुफोनलाई नेपाल ल्याएर प्रचार गरिएको प्रतियोगितामा दर्शकलाई निःशुल्क टिकट वितरण गरिएको थियो । तर, क्षमताभन्दा बढी टिकट बाँडिएकाले हजारौँ दर्शक गेटमै रोकिए । असन्तुष्टि जनाउने केही दर्शकमाथि त आयोजक कार्यकर्ताले खुलेआम हातपातसम्म गरेका थिए ।
सोही प्रतियोगितामा पुरस्कार वितरणमै २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकलसम्म दिइएको थियो । कुल खर्च ६ देखि ८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि खर्च र स्रोत पारदर्शी छैन । त्यस्तै, मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीको संयोजनमा पोखरामा ओली कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता पनि आयोजना हुँदै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीले १६ भन्दा बढी खेल प्रतियोगिता गरिरहेको छ ।
यस्तै प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले पनि सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकका नेता मोहनबहादुर बस्नेतको पहलमा सम्पन्न भएको सो प्रतियोगितामा करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । संकटा क्लबले २६ लाख रुपैयाँ र उपविजेता टिमले १३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि लाखौँ रुपैयाँ पुरस्कार दिइएको थियो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्र पनि यो प्रतिस्पर्धामा पछि परेको छैन । पार्टी निकट अखिल नेपाल खेलकुद महासंघले जेठ २७ देखि ३१ सम्म पोखरामा “प्रचण्ड कप महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता” आयोजना ग¥यो । सो प्रतियोगिता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको सम्झनामा आयोजना गरिएको बताइएको छ, जसमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको थियो ।
दक्षिण एसियामा नेताको नाममा हुने खेलकुद प्रतियोगिता सामान्य भए पनि नेपालमा यो प्रवृत्तिले अझै विकृत रूप लिइरहेको छ । भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि यस्ता प्रतियोगिता देखिन्छन् । तर, नेपालमा भने जीवित नेताका नाममा दर्जनौँ प्रतियोगिता सञ्चालनमा छन्, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सहाना प्रधान, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रकाश दाहालजस्ता नेताहरूको नाममा पनि नियमित प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ ।
यी प्रतियोगितामा राज्यको लगानी पनि समावेश भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा यस्ता प्रतियोगिताका लागि करोडौँ रुपियाँ बजेट छुट्याइन्छ । केही समयअघि प्रतिरोध पनि देखिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा पूर्व खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले केही नेताका नाममा छुट्याइएको बजेट रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर, एमालेको दवाबमा उनले मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमीलाई पैसा निकासा गर्न बाध्य भए । यसले प्रष्ट पार्छ, यस्तो लगानी खेलकुदको वास्तविक हितका लागि भन्दा राजनीतिक दवाबमा आधारित हुन्छ भनेर ।
यी प्रतियोगिताहरू प्रायः सम्बन्धित खेल संघहरूबाट मान्यता नपाएको हकमा समेत गरिन्छ । जसको परिणामस्वरूप प्रतियोगितामा सहभागी क्लब वा खेलाडीहरूलाई दीर्घकालीन अवसर मिल्दैन । खेलाडीहरूको विकास र भविष्य निर्माणमा कुनै सुनिश्चिता रहँदैन । यो प्रवृत्ति अहिले वडा, पालिका र प्रदेश तहसम्म फैलिसकेको छ । उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्र मुख्यमन्त्री कप भलिबलका लागि लाखौं रुपैयाँ छुट्याएको छ । खेलकुदको नाममा नेताको प्रचार र चाकडीका लागि वडा कप, मेयर कप, पालिका कप जस्ता प्रतियोगिताहरूको स्वरूप पनि उस्तै छ । वास्तवमा खेलकुदको मूल उद्देश्य भनेको प्रतिभा पहिचान, राष्ट्रिय गौरवको प्रवद्र्धन र खेलाडीको भविष्य निर्माण हो । जसका लागि खेलसँग सम्बन्धित कुनै चर्चित खेलाडी, खेल क्षेत्रमा योगदानकर्ता वा राष्ट्रिय विभूतिको नाममा प्रतियोगिता आयोजना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो, न कि कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित नेताको ।
बरु निरकुंश राणाशासन अन्त्यका लागि शारारिक सुगठन खेलको सहाराले राजा र प्रजाबीच समन्वयको माध्यम बनेबापत आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेका धर्मभक्त माथेमाको नाममा निजीस्तरबाट “धर्मश्री” प्रतियोगिता गरिदैं आएको छ । तर, नेपालको पहिलो खेलाडी सहिद तथा आफ्नै घरआँगनमा गठन गरिएको नेपालकै पहिलो राजनितिक पार्टी नेपाल प्रजा परिषदका संस्थापकमध्येका एक धर्मभक्तको नाममा भने राज्यस्तरबाट अहिलेसम्म कुनैपनि प्रतियोगिता नगर्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । यतिसम्म की उनको नाम रातो किताबमा समेत समावेश गरिएको छैन । “शेरे बंगाल” जस्तो विदेशमा पहिलो अन्तराष्ट्रिय खेल उपाधि जित्ने धर्मभक्त जस्तो खेलकर्ममा नलागे पनि अपवादको रुपमा त्रिपुरेश्वरस्थित देशकै पहिलो अन्तराष्ट्रियस्तरको खेलकुदस्थलको नाम राणा शासनविरुद्ध नै लडेका अर्का सहिद दशरथ चन्दको नाममा राखिनुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
यधपि सम्बन्धित क्षेत्रमा असम्बन्धित ब्यक्तिको नाम जोड्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने नेपाली खेलकुद भविष्यबिहीन राजनीतिक चाकडीको अखडा बन्ने ठूलो खतरा पनि उत्तिक्कै छ । यदि नेताको नाम, तिनका छविको प्रचार गर्ने हो भने राजनीति क्षेत्रमा नै सिमित गरिनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को कुरा गर्ने हो भने खेलकुद क्षेत्रलाई तटस्थ मानिन्छ र नेपालमा पनि राजनीतिक मुकुन्डोले अनुहार नछोपी तटस्थ नै राखिनुपर्दछ । ओलम्पिक जस्तो बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय खेल महाकुम्भमा राजनीतिक उतारचढावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध झेलेका देशलाई समेत ओलम्पिकको झन्डामुनि रहेर तटस्थ रुपमा सहभागी गराइन्छ । यसको तात्पर्य नै खेलकुदमा राजनीति निषेध भनेर सन्देश प्रवाह गर्नु हो ।











प्रतिक्रिया