जलेका सवारीको समेत कर चुक्ता गर्न सवारीधनी बाध्य

काठमाडौं।

गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका सवारी साधनका सवारीधनीहरू दोहोरो मर्कामा परेका छन् । ध्वस्त भएको सवारीको समेत पूरै कर तिर्नुपर्ने भएपछि दोहोरो मर्कामा परेका हुन् । ध्वस्त सवारीको लगतकट्टा गर्दा चालू आर्थिक वर्षको समेत कर तिर्नुपर्ने भएपछि सेवाग्राही र कर्मचारीबीच नोखझोकसमेत हुने गरेको छ ।

‘कानुनमा यस्ता सवारीको कर छुट गर्ने व्यवस्था नहुँदा घटनाका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि निर्लज्ज तरिकाले कर असुल्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।’ यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।’ आन्दोलनपछिको एक महिनामा सुरु भएका लगतकट्टा सम्बन्धी प्रक्रियाले सेवाग्राही र विभागीय कर्मचारीबीच जटिलता निम्त्याएको छ । प्रभावित सवारीधनीहरूले त्यस्ता सवारीको कर चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । कर चुक्ता नगरी बसेमा भविष्यमा जुनसुकै बेला सरकारले सरकारी रकम बाँकी रहेको आधारमा एकमुष्ट उठाउन सक्ने भएकाले अहिले नै सरकारले यससम्बन्धी विशेष निर्णय गर्नुपर्ने सवारीधनीहरूको भनाइ छ । बबरमहलमा गाडी जलेका सवारीधनी विकास श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ–‘आन्दोलनकारीले मेरो गाडी जलाएर ध्वस्त बनाए, अहिले ध्वस्त भएको गाडी कवाडमा बेच्नुपर्ने भएको छ । त्यसका निम्ति यातायातमा लगतकट्टा गर्न जाँदा आगामी असारसम्मको कर तिर्नुपर्छ भन्छन् ।’ यो पीडितलाई झन् पीडा दिने कार्य हो । यसमा सरकारले विषेश निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । श्रेष्ठले यस्तो समस्या आफ्नो मात्रै नभई हजारौं सवारीधनीको रहेको बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बनेको भए पनि अहिलेसम्म नियमावली र कार्यविधि नबेका कारण यातायात व्यवस्था निर्देशिका २०६० अनुसार नै सवारी साधनको लगतकट्टा सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधन २०७४) को दफा ११ को उपदफा १४ मा सवारीको लगतकट्टा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त निर्देशिकामा ‘कुनै सवारी काम नलाग्ने गरी नासिएमा, कानुन बमोजिम विदेश लगएिमा, नभेटिने गरी हराएमा र सवारीधनीले आफ्नो सवारी करलगायत सबै प्रकारका दस्तुर असुल गरी उक्त सवारीको च्यासिस र इन्जिन नम्बर प्राविधिक रोहवरमा पुनः प्रयोग हुन नसक्ने गरी नष्ट गर्ने वा सो सवारीको चेसिस, इन्जिन नम्बर काटी सोको टुक्रा पेस गर्न लगाई लगत कट्टा गर्ने सकिनेछ । तर कुनै सवारी काम नलाग्ने गरी नासिएमा वा हराएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का, स्थलगत प्रतिवेदन, सवारीधनीको स्वघोषणा पत्र र बीमा गरेको संस्थाको पत्रसहितको सिफारिस तथा कानुन बमोजिम विदेश लगिएमा सो पुष्टि हुने कागजात पेश गरेमा सो सवारीको लगतकट्टा गर्न बाधापर्ने छैन । यसरी हराएमा नष्ट भएका सार्वजनिक सवारी साधनमध्ये छुट सुविधा हुने सवारी साधनको हकमा सो सुविधा लगतकट्टा गरेपछि पाइने छैन ।’ भन्ने उल्लेख रहेकाले कर्मचारीले कर छुट दिन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

आन्दोलनमा ध्वस्त भएका सवारीलाई कवाड वा स्क्र्यापमा बेच्दा पनि कर सम्बन्धी दायित्व कायमै रहेकाले सेवा केन्द्रहरूमा विवादका घटनाहरु देखिएका छन् । सवारीधनीहरू भन्छन्–‘हामीसँग सवारी जलेको प्रमाण भए तापनि चालू आर्थिक वर्षसम्मको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले थप आर्थिक बोझ ब्यहोर्नु परेकोछ ।’ उता यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरू भने कानुनी स्पष्टता नहुँदा समस्या भोग्नु परेको सेवाग्राहीको गाली खानुपर्ने बताउँछन् । अहिले ‘निरपेक्ष तरिका’मा कर असुल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विभागका अधिकारीहरूले यस्तो प्रकृतिको व्यापक विध्वंसका स्थितिलाई ध्यानमा राखी कानुनी व्यवस्था वा अन्तरिम निर्देश जारी गरी कर, लगतकट्टा सम्बन्धी असमञ्जस्यता हटाउन आवश्यक रहेको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि त्यो बिग्रिएका सार्वजनिक सवारी साधनको मर्मत अवधिको बारेमा मात्रै उल्लेख छ । यस किसिमको भवितव्यका विषयमा कानुनले परिकल्पना नगरेको हुँदा सरकारले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने कर्मचारीको समेत धारणा छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रेसहित ठूला सवारीमा आगजनी हुँदा हजारौं ध्वस्त भएका छन् । अहिलेसम्म कति सवारी साधन कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त भए भन्ने यकीन तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । तर, अप्रमाणित तथ्यांक अनुसार आन्दोलनका क्रममा निजी र सरकारी गरी १० हजारभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे र ठूला सवारी साधनमा आगजनी भएको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांश चालु अवस्थामा रहेका र केही बिग्रिएर थन्किएका थिए । व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी घरबाहेक प्रहरी कार्यालय, अदालत, सरकारी कार्यालयहरूमा समेत सरकारी साधनसँगै निजी सवारी साधन पनि जलाइएको थियो ।