सरकारद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको अतिरिक्त सुरक्षा फिर्ता

काठमाडौँ ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिइँदै आएको अतिरिक्त सुरक्षा फिर्ता लिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले उनीहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्र सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी स्रोतका अनुसार हालसम्म ओली र प्रचण्ड दुवैका निवास र व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि तोकिएको संख्याभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सिफारिसपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षकलाई मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षा फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
सुरक्षा मापदण्ड अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई २५ जना प्रहरीको सुरक्षा सुविधा उपलब्ध हुन्छ । तर, ओली र प्रचण्ड दुबैका निवासमा करिब ५० देखि ६० जना प्रहरी परिचालनमा रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयले समीक्षा गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हालको राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षा समीक्षा गरिएको हो । “पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राज्यको जिम्मेवारीअनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध हुनेछ, तर मापदण्डभन्दा बढी जनशक्ति निरन्तर परिचालन गर्न नपाइने नीति लिइएको छ,” ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।

यसअघि पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइने सुरक्षा व्यवस्थाबारे विवाद उठ्दै आएको थियो । कतिपयले सत्ता वा राजनीतिक निकटताको आधारमा सुरक्षा संख्या बढाइने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अब ओली र प्रचण्ड दुबैका निवासमा आवश्यक संख्यामा मात्र प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । निजी सुरक्षाकर्मी (बडीगार्ड) भने यथावत रहनेछन् ।
नेपाल प्रहरीले मापदण्डअनुसार सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार, “गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार समायोजन कार्य जारी छ, जसले सुरक्षा दायित्वमा असर नपार्नेछ।”

पूर्व प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भने यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । तर ओली निकट एक नेताले भने, “सुरक्षा फिर्ता गर्ने निर्णय राजनीतिक प्रेरित देखिन्छ, देशको परिस्थितिलाई हेर्दा सुरक्षामा कमी गर्नु उपयुक्त होइन।”

त्यस्तै, प्रचण्ड पक्षका नेताहरूले पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कटौती राजनीतिक मनोवृत्तिबाट भएको हुन सक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले भने यो कदमलाई “सुरक्षा व्यवस्थामा समानता र कार्यक्षमता ल्याउने नीति”का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।