काठमाडौं ।
नेपालमा संघीयता लागू भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी शासन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संघले निर्माण गर्नुपर्ने धेरै कानुन अझै बनेका छैनन्, जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो उठिरहेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे जिज्ञासा बढिरहेको छ। संविधानविद्हरूका अनुसार संविधानले तीन तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सम्बन्ध निर्धारण गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू कानुन नभए पनि आफूले पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तहलाई संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, कर संकलनदेखि नागरिकता सिफारिसजस्ता ९० भन्दा बढी अधिकार दिएको छ। तर संघीय कानुनको अभावमा कतिपय अधिकारको प्रयोग गर्न समस्या देखिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न कानुन निर्माण, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रतिक्रिया