‘मुलुक गहिरो संकटतर्फ’

काठमाडौं ।

बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिमा नेपाली सेनाले मुलुकको पछिल्लो अवस्था र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर छलफल गर्न सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा पृतनापति सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । हरेक वर्ष दशैँअघि आयोजना हुने यो नियमित सम्मेलनलाई यसपटक भने विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

कारण, हालैको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न अराजक अवस्थाले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको सन्दर्भमा सेनाले सुरक्षा दृष्टिकोणलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा सबै पृतनापतिले आफ्ना–आफ्ना कार्यक्षेत्रका सुरक्षा अवस्थामाथि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । विगतमा पृतनापतिहरू काठमाडौंमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई प्रत्यक्ष छलफल गर्ने परम्परा रहँदै आएको भए पनि यसपटक उनीहरूले आफ्नै कार्यक्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिएका थिए । यो अभ्यासले सुरक्षाका मुद्दा वास्तविक भूमिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अवसर दिएको सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा भाग लिएका एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार हालैको जेन–जी आन्दोलनपश्चात नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्यूहको चरम अवस्थामा पुगेको मूल्यांकन गरिएको छ । बाह्य शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक अस्थिरतालाई उपयोग गर्दै रणनीतिक हित खोजिरहेकोतर्पm सम्मेलनले इंगित गर्न खोजेको थियो ।

सुरक्षा प्रणालीमाथि आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य प्रभावले पनि गम्भीर चुनौती दिएको छ । सेनाले अब आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनैपर्ने निष्कर्षमा नेपाली सेना पुगेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी पृतनापतिहरूले सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न सेनाले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा सीमापार गतिविधि, गैर–राज्य शक्तिहरूको चासो, सामाजिक विद्रोह, सूचना–प्रविधिमार्फत बढ्दो प्रचारयुद्धलगायतका चुनौतीलाई नजिकैबाट नियाल्नुपर्ने बारेमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेनाले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि दृढ रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । ‘सेना मुलुकको अन्तिम संरक्षक हो । त्यसैले जस्तोसुकै अवस्था आए पनि हामी देशको रक्षा गर्न तयार रहनुपर्छ’ –उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले जानकारी दिए ।

साधारणतया दुई दिनसम्म चल्ने पृतनापति सम्मेलन यसपटक एकै दिनमा समापन गरिएको छ । तर, छोटिएको अवधिले छलफललाई हल्का बनाएको छैन । बरु सहभागीहरूको भनाइमा अझै गहिरो रूपमा सुरक्षा संकटको मूल्यांकन गरिएको छ ।
एक पृतनापतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘देश अझै गम्भीर संकटतर्फ जानसक्ने आँकलन भएको छ । त्यसैले सेनाले आफैंलाई तयारी अवस्थामा राखेर मात्र होइन, रणनीतिक अभ्यासमार्फत सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

’ हालैको राजनीतिक अवस्थाले सेनाको भूमिका र जिम्मेवारी अझ बढाएको छ । सरकार अस्थिरता र नीतिगत दोधारमा देखिँदा सुरक्षाका आधारभूत मापदण्ड कमजोर भएको छ । यसले गर्दा सेनाले मात्र नभई सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

विश्लेषकहरूले सम्मेलनलाई नेपालको वर्तमान संकटको गहिरो संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । एक विश्लेषकले भने– ‘गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्थामा सेना मौन बस्न सक्दैन । तर, सेनाले संविधान र कानुनभित्रै रही आफ्नो भूमिका बजाउनुपर्छ ।’ सम्मेलनले मुलुक अहिले सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले गम्भीर मोडमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहभागीहरूले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै सेनाले अझ संगठित, सक्षम र सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो वर्षको पृतनापति सम्मेलन नियमित औपचारिकताभन्दा फरक अर्थमा सम्पन्न भएको छ । मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक अस्थिरता, जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको विद्रोही स्वरूप र भूराजनीतिक चासोका कारण सेनाले अब गहिरो रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

मुलुक संवेदनशील अवस्थामा पुगेको मूल्यांकन गर्दै सम्मेलनले सेनालाई ‘सतिसालजस्तै दृढ’ रहन आह्वान गरेको छ । देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्व जोगाउन सेनाको भूमिका अझ बढ्ने स्पष्ट देखिएको छ ।