जेन–जीलाई भोट हाल्ने अवसर

काठमाडौं ।

निर्वाचन कानुनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै जेन–जीहरूलाई मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने बाटो खुलेको छ । मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएसँगै जेन–जी विद्रोहमा सहभागीहरूको मताधिकार सुनिश्चित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा सरकारले यही फागुन २१ गते निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी ल्याएको यो नै पहिलो निर्वाचन कानुनसम्बन्धी अध्यादेश हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) अनुसार अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आयोगले रूपन्देहीमा यसअघि तय प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी २०८२ असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने काम बन्द गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहेकाले त्यतिबेला १८ वर्ष पुगेकाहरूलाई मतदाताको नाम दर्ता गर्ने रुचि देखाएको थिएन । यसबीचमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । त्यसका लागि सो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अध्यादेशले मतदाता नामावली संकलन र त्यसको अधिकतम (कट अफ) मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनेगरी अध्यादेश जारी भएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको कानुनले निर्वाचनको घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलनको परिकल्पना गरेको थिएन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब त्यो बन्देज हट्ने गरी कानुनी सम्बोधन भएको छ ।’

मिति तोकिसकेपछि कानुनबमोजिम सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ मतदाताको नाम समावेश नहुने प्रावधान रहेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) मा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छ । अध्यादेश ल्याएसँगै युवाहरूको मतदाता नामावली संकलनको बाटो खुलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । १८ वर्ष पुगेका र नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन पाउनेछन् ।

नयाँ मतदाताहरूले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन करिब डेढ महिनाजतिको समय पाउने भएका छन् । आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघिसम्म मतदाता नामावली संकलनको काम खुला राख्ने तयारी गरेको छ । सामान्यतः मतदानको १२० दिन अर्थात चार महिना अघिदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुन्छ । ‘करिब–करिब २१ कार्तिकसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिन्छ कि भनेर आयोगमा छलफल चलिरहेको छ ।

आयोगको बैठक तत्काल बसेर नामावली संकलनको मिति तोक्छौं’, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो– ‘तोकिएको मितिमा नयाँ मतदाता नामावली संकलनको काम सुरु हुन्छ ।’ प्रवक्ता भट्टराईले बिहीबारसम्म आयोगको बैठक बसेर त्यसबारे निर्णय गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले अध्यादेशले मतदाता नामावली संकलन र अधिकतम मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको बताउनुभयो ।

अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाएर आयोगले सो कानुन कार्र्यान्वयन गर्ने छ । अध्यादेश तुरुन्तै लागू हुने गरी कार्यविधि निर्माणमा आयोग जुटेको बताइएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार केही दिनमा नै कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘कसले कहाँबाट कहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने भनेर आयोगले नै कार्यविधि बनाउनेछ’, सूचना अधिकारी घिमिरेले भन्नुभयो– ‘यो कार्यविधि आयोगले छिट्टै बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।’
पाँच वर्षअघिको जनगणनाबाट नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख थियो ।

जनगणनाको विवरणअनुसार १८ वर्षमाथिको जनसंख्या करिब २ करोड १० लाख हुन आउँछ । साढे तीन वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख मतदाता थिए । गत असारसम्म संकलित विवरणअनुसार कुल मतदाता १ करोड ८१ लाख जति पुगेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अबको करिब डेढ महिनामा अरू मतदाता थपिनेछन् ।’

केही दिनअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका जेनजी युवाहरूलाई समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेका गर्नुभएको थियो । उक्त छलफलपछि सरकारले आयोगलाई कानुन संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएकोमा अध्यादेश जारी गरिएको हो ।