आन्दोलनले जीडीपीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको धक्का

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिएको भन्दै वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कन तत्काल पुनरुत्थानको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेमा सरोकारवाहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरूले अबको बाटो भौतिक पुनर्निर्माण मात्र नभई आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासनको स्थापना र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा वक्ताहरूले जेन–जी आन्दोलनका कारण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको धक्का पुगेको र करिब २४० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान प्रस्तुत गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ठूला संयुक्त लगानीसमेत रोकिएको बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संरचनागत क्षतिले लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पारेको जनाए ।त्यस्तै बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाले अहिलेसम्म २२ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बराबरको बीमा दाबी दर्ता भइसकेको र यो दाबी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै दसैंको समयमा हुने बिक्री करिब ६० प्रतिशतले घटेको जानकारी दिँदै यसले राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताउनुभयो । चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोडले व्यवसायीको मनोबल खस्किएको धारणा राख्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्दोलन केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश मात्र नभई युवाहरूले भोगिरहेको रोजगारी अभाव र प्रणालीगत समस्याको परिणाम भएको उल्लेख गरे । युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनीष श्रेष्ठले सुधार नभए युवा पलायन दर अझै बढ्ने चेतावनी दिनुभयो । पर्यटन संघका अध्यक्ष सागर पाण्डेले युवालाई गुणस्तरीय रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्दा आन्दोलनको अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि तत्काल कदम चालिएको बताएका छन् । उद्योग सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी सुधार प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले लगानी सुरक्षा, राहत प्याकेज र कानुनी व्यवस्थामा ध्यान केन्द्रित भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले कर्जा पुनर्संरचना, सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह र ब्याजदरमा सहजता ल्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले युवाको आवाजलाई आर्थिक योजनामा जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जामा सहुलियत, रिफाइनान्सिङ, ऋण अनुपातमा सहजता र स्टार्टअपमैत्री नीतिहरू ल्याउन आग्रह गरे । साथै, विदेशी लगानी भित्र्याउन सहुलियतपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि राखियो । पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार सुधार र पर्यटकका लागि तीन महिनासम्म भिसा–फ्री सुविधा माग गरेका छन् ।

हरेकपटक निजी क्षेत्र निशानामा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र हरेक आन्दोलनमा निशानामा पर्ने गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले जेन–जी आन्दोलनका कारण करिब ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको निजी क्षेत्रीय सम्पत्तिमा क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको जानकारी दिँदै सरकारको राहत प्याकेजले निजी क्षेत्रको मनोबल केही उकासेको बताउनुभयो । त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पछिल्ला घटनाले उद्योगी व्यवसायी असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउनुभयो । साथै कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सुरक्षा समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।