सेनाको संयमता र बुद्धिमतापूर्ण कदमले बाह्य हस्तक्षेप हुन नपाएको रक्षाको विश्लेषण

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा विभिन्न घुसपैठियाबाट मच्चाइएको तोडफोड, लुटपाट र विध्वंस रोक्न नेपाली सेनाले पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा सेनाले त्यस दिन हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा हजारौंको नरसंहार हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो नरसंहार हुन नदिन सेनाले संयम अपनाएर बुद्धिमतापूर्ण कार्य गरेको विश्लेषण रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भदौ २४ को विध्वंसात्मक कार्य रोक्न भन्दै सेना बाहिर निस्केको भए हजारौंको नरसंहार हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप भई मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा नै गम्भीर आँच आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले सेना बाहिर नआएको विश्लेषण गरिएको बताएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २३ गते संसद् भवनमा प्रहरीको गोली लागी सोही दिनमात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३ सय बढी घाइते भएका थिए । गोली लागेर मृत्यु भएकाको संख्या अहिले ५० भन्दा बढी पुगिसकेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पहिलो दिन २३ भदौमा संसद् भवनअघि प्रहरीको बर्बर दमन र गोली प्रहारका कारण दर्जनौं युवाहरूको मृत्यु भएपछि त्यसको प्रतिकार गर्दै राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर हजारौं युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।

दोस्रो दिन २४ भदौको सो आन्दोलन बढी हिंसात्मक र उत्तेजित बन्न पुगेको थियो । प्रहरीले काठमाडौंमा कफ्र्यु लगाएको सूचना जारी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरूले कफ्र्यु तोडेर विरोध कार्यक्रम जारी राखे । आन्दोलनकारीहरू मृत्युको बदला लिने भन्दै आक्रामक हुँदै अघि बढेपछि स्थिति तनावपूर्ण हुन थाल्यो । प्रहरीले कफ्र्यु लगाए पनि जुनखालको सुरक्षा व्यवस्था हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । सशस्त्र प्रहरी गायबजस्तै भयो ।

प्रहरीहरू आफैं चौकी छोडेर भाग्न थाले । त्यसको फाइदा उठाउँदै आन्दोलनकारीहरूले धमाधम प्रहरी चौकी जलाउन पुगे । २४ गते दिउँसोको १ बजेसम्म धेरै विध्वंस भइसकेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो । आन्दोलनकारीहरू विभिन्न नेताहरूको घर जलाउँदै अघि बढे । दबाब र विरोध थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनकारीहरूको विध्वंस केही कम हुने आशा प्रधानमन्त्री निकट अधिकारीहरूले गरेका थिए । तर, त्यसपछि विध्वंस हुने क्रम झनै बढ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सेना पनि लुकेको र देशका प्रमुख धरोहर बचाउन नसकेको भन्दै सेनाको पनि उत्तिकै आलोचना हुँदै आइरहेको छ । तर, रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विध्वंस यति मच्चिएको देखियो कि सेना फिल्डमा आउने अवस्था नै नरहेको बताए ।

‘त्यस्तो अवस्थामा यदि सेना हतियारसहित निस्किएको भए हजारौंको नरसंहार हुन्थ्यो, त्यसपछि मुलुकको अवस्था अकल्पनीय हुन सक्थ्यो र सहजै ठाडो बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो तर सेनाको बुद्धिमतापूर्ण कदमले त्यस्तो हुन पाएन, मुलुकको अस्तित्व जोगियो ।’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, संसद् भवन, सिहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरू, सरकारी निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा आगो झोसे ।

कतिपयले कम्तीमा सिंहदरबार, शीतल निवास र सर्वोच्च अदालतसमेत जोगाउन नसकेको भनेर सेनाको आलोचना गरिररहेका छन् । आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालयसमेत जोगाउन नसकेको भन्दै सेना माथि आक्रोशसमेत पोखियो । तर, रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सेनाको विश्लेषणलाई आधार मान्दै भने ‘त्यस दिन दिउँसो स्थिति यति धेरै बिग्रिसकेको थियो कि सेना बाहिर आउनासाथ हजारौं व्यक्तिहरू मर्ने अवस्था थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा सेना निस्कने कुरै हुँदैन ।’ रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीहरूका अनुसार यदि सेना निस्किएर आन्दोलनकारीहरूसँग प्रतिरोध गरेको भए हजारौ व्यक्तिहरू मर्ने अवस्था आउने र तत्काल बाह्य सेना आएर स्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो त्योभन्दा हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण केही हुन्थेन । ‘सेनाले कुनै हस्तक्षेप नगर्दा सेना अन्तिम टेको बन्न पुग्यो यदि सेनाले पनि आन्दोलनकारीलाई मारेको भए, आन्दोलनकारीले सेनासँग पनि वार्ता गर्दैनौं भन्ने अवस्था आउथ्यो, राष्ट्रपति लुक्नैपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यतिबेला मुलुकको अवस्था के हुन्थ्यो होला ?’ रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने ।

रक्षाका ती अधिकारीले अन्तिममा आन्दोलनकारीसँग नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले नै सहजीकरण गरेर राष्ट्रपतिमार्फत छिटै निकास निकाल्ने काम गरेकाले स्थिति सामान्य हुँदै आएको दाबी गरे । ‘अन्यथा मुलुक भयानक संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि थियो, सेनाप्रमुखको सुझबुझपूर्ण कार्यले तत्काललाई मुलुकले निकास पाएको देखियो, त्यसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

‘मुलुक भूराजनीतिक जटिलतामा फस्न र विश्वमै बद्नाम हुनबाट बच्यो’

सेनाको पहल र सहजीकरणमा नै मुलुकले निकास पाउँदै गएको विश्लेषण अहिले पनि रक्षा मन्त्रालयमा भइरहेको छ । रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २४ गतेको विध्वंस र लुटपाट नरोकिएकै अवस्थामा सोही दिन राती नै सेना प्रमुख अशोकराज सिग्देलले सम्बोधन गर्दै लुटपाट रोक्न चेतावनी दिँदै सोही दिन रातको १० बजेदेखि काठमाडौंलगायत देशभरको सुरक्षा कमान्ड सेनाले सम्हाल्ने बताएपछि आम नागरिकमा देखिएको त्रास कम भएको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सेना प्रमुखको चेतावनीयुक्त सम्बोधन आएपछि लुटपाटसमेत रोकिन थालेको थियो । २५ गतेदेखि सेनाले कफ्र्यु लगाएर सिंगो मुलुकमा शान्ति सुरक्षा प्रदान ग¥यो । एकातिर सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्यो भने अर्को तर्फ सेनापतिको सहजीकरणमा राष्ट्रपति र आन्दोलनकारीबीच नियमित वार्ता र संवाद हुँदै सरकार गठन समेत हुन पुग्यो ।

‘प्रमुख नेताको ज्यान जोगाउने कार्यलाई विशेष प्राथमकिता’

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आन्दोलनकारीहरूको तारोमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सबै मन्त्रीहरू पूर्व प्रम तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत अन्य उच्च पदस्थहरूलाई सेनाले नै हेलिकोप्टरबाट सेनाका विभिन्न गणमा लगेर बचाउन सफल भएको थियो ।

‘यता भौतिक संरचना सुरक्षा गर्दा थप मानिसहरू मर्न सक्ने विश्लेषण गरी सेनाले नेताहरूको ज्यान जोगाउने कार्यलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखियो, जुन जायज थियो ।’ रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । यद्यपि, सेनाले विभिन्न गणमा राखिएका नेताहरूको मोबाइल भने केही दिन खोसिदिएको थियो । स्थिति सामान्य भएपछि सेनाको गणबाट फर्किएका मन्त्रीहरूले आफूहरूको ज्यान बचाउन सेनाले विशेष भूमिका खेलेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

थप मानवीय क्षति रोक्न सेना संवेदनशील

रक्षा मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार सेना मानवीय क्षति रोक्न अत्यन्तै संवेदनशील रहेको देखियो । यद्यपि, २३ गतेको संसद् भवन क्षेत्रमा प्रहरीले संयमता अपनाउन र सुरक्षा जोखिमअनुसार पहिला नै सतर्कता अपनाउन नसकेको विश्लेषण रक्षा र सैनिक स्रोत दुवैले गरेका छन् । ‘यो घटनाको मुख्य कारण त्यही २३ गतेको प्रहरीको निर्मम गोली प्रहार नै थियो, त्यसै कारणले मुलुकमा यत्रो उलटपुलट हुन पुग्यो ।’ – रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

सेनाप्रमुखकै बुद्धिमतापूर्ण कार्यले मुलुक ट्रयाकमा आएको विश्लेषण

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सेनाको जतिसुकै आलोचना भए पनि मुलुक थप दुर्घटनामा जाने अवस्थाबाट सेनाले नै बचाएको दाबी गर्छन् । सेनाकै प्रयासमा आन्दोलनकारीको प्रमुख तारोमा रहेका सबै नेतालाई जोगाउने काम भएको, कतिपय आन्दोलनकारीहरू नयाँ सरकारको गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको माग राख्दै सडकमा नै भए पनि सेनाले देशभरको सुरक्षा कमान्ड लिएपछि एकजना मानिस पनि सेनाबाट नमारिएको, आन्दोलनकारी र राष्ट्रपतिबीच मध्यस्तता गरेर नयाँ सरकार बनाउन सफल भएको, राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याएको र मुलुकको शान्तिसुरक्षालाई सामान्य बनाएर आमनागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सफल भएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

सेना र सशस्त्रद्वारा प्रहरीलाई असहयोग गर्दा सत्ताउलटपुलट भएको दाबी

यद्यपि, २३ गते राती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको सुरक्षा बैठकमा भोलिपल्ट २४ गते बिहान रिङरोडका मुख्य चोकमा कफ्र्यु लगाउने र त्यहाँ परिचालन भएका प्रहरीलाई सशस्त्र र सेनाले आवश्यकताअनुसार सघाउने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा बढी क्षति र विध्वंस भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार भोलिपल्ट सडकमा प्रहरी निस्कदा सशस्त्र र सेना भने ननिस्किएको र तीनवटै सुरक्षा निकाय पूर्व सहमतिअनुसार समन्वयत्मक रूपमा परिचालित हुनुपर्नेमा सेना र सशस्त्र प्रहरीले धोका दिएकाले पनि आन्दोलनकारीलाई विध्वंस मच्चाउन सहज भएको र सत्ताउलटपुलट भएको दाबी उच्च स्रोतको छ । यस सम्बन्धमा भने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अनविज्ञता जाहेर गरे ।