क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान कसरी ?

काठमाडौं ।

गत भदौ २४ गते घटेको घटनाबाट देशभर कति मूल्य बराबरको सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो भन्ने तथ्यांक आउन अझै केही समय लाग्नेभएको छ । सरकारले क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको विधि र प्रक्रिया तय गरिनसकेका कारण यकिन तथ्यांक आउन समय लाग्ने भएको हो ।

अर्थशास्त्रीले प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको क्षति करिब ३० खर्ब रुपियाँ नाघ्ने अनुमान गरेका छन् । यसमध्ये ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा परेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र सहरी विकास एवम् भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले छिट्टै क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिने बताउनुभएको छ । तर, दुवै मन्त्रीले त्यसको विधि र प्रक्रियाबारे स्पष्ट गर्नुभएको छैन । अहिले सरकारले पूर्णता पाइनसकेको, मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरू आगजनीमा परेका छन् ।

तसर्थ, क्षतिको मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेबारेमा अन्योलता रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । उनले भने– ‘सोमबार पदबाहलीका क्रममा यस विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूबाट सामान्य सम्बोधन त भयो । तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा उहाँले अझै स्पष्ट गर्नुभएको छैन । क्याबिनेटले पूर्णता पाएपछि यस विषयमा निर्णय हुन्छ होला ।’

२०७२ सालको महाभूकम्पका बेला सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् विपद्पछिको क्षतिको आँकलन गर्न छुट्टै संयन्त्र खडा गरी ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसिस्मेन्ट’ (पीडीएनए रिपोर्ट) तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा दुई महिनाभित्रै २०७२ असार १० गते पुनर्निर्माणका लागि दातृ सम्मेलनसमेत आयोजना गरिएको थियो । तर, यसपटक परिस्थिति भिन्न रहेको अर्थशास्त्री एवम् विपद् विज्ञहरू बताउँछन् ।

१० वर्षअघिको भूकम्पको असर करिब ३० जिल्लामा परेको थियो । त्यतिखेर पुनर्निर्माणका निम्ति करिब ७ खर्ब रुपियाँको लागत लाग्ने अनुमान गर्दै पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । त्यसबेला करिब ५ खर्ब रुपियाँबराबरको बाह्य सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत आएको थियो । तर, यसपटकको घटना जनविद्रोह, आन्तरिक द्वन्द्व वा जे नाम दिए पनि प्राकृतिक विपद् होइन, मानव सिर्जित ध्वंस हो । यसको असर देशैभर परेको छ, भौतिक संरचनाका साथै सवारीसाधन र मेसिनरी पार्टपुर्जामा समेत क्षति पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ भर्खरै विश्व कोभिडका कारण उत्पन्न आर्थिक मन्दीबाट उकासिँदै छ । साथै नेपालमा जस्तो घटना विभिन्न देशमा पनि भइरहेको हुँदा नेपालले अहिले धेरै बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । साथै धेरै अपेक्षा गर्न पनि नहुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्–‘सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व छ, यसका निम्ति ८०÷९० अर्ब रुपियाँ स्रोतको आवश्यकता पर्छ, त्यसबाहेक प्रहरी कार्यालयसहित अन्य सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माण एवम् पुनःसञ्चालनका लागि पनि अर्बौं रुपियाँको आवश्यकता हुन्छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई ‘स्टिमुलस प्याकेज’ अर्थात् प्रोत्साहनको आवश्यकता छ । अहिले राजस्व असुली पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने भएकाले सरकारलाई स्रोतमा निकै ठूलो दबाब हुन्छ । त्यसका निम्ति अर्थमन्त्रीले खुद्रे योजनाहरू कटौती गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । त्यसले १ खर्बजति स्रोत जुटाउने उहाँको लक्ष्य छ । त्यसबाहेक सरकारी खर्चमा पनि निर्ममताका साथ कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सरकारलाई तत्कालै अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । तथापि, चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सरकारी खाता ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी धनात्मक, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक र बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलताका कारण सरकारले राहत आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि काम गर्ने सहजता रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानाकारहरू बताउँछन् ।

करिब ३० खर्ब क्षतिको आँकलन

अर्थशास्त्रीले प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको क्षति करिब ३० खर्ब रुपियाँ नाघ्ने अनुमान गरेका छन् । यसमध्ये ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा परेको छ ।
आन्दोनकारीको मुख्य निशाना परेको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा रहेका विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । साथै सिंहदरबार वरिपरि भएका अन्य निकायका भवन र त्यहाँ रहेका सयौँ सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकल जलाएर नष्ट गरिएको छ ।

प्राम्भिक तथ्यांकमा सिंहदरबारभित्र र वरिपरि पार्किङमा रहेका करिब १ हजार वटा गाडी र १ हजार ५ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल नष्ट भएको अनुमान छ । त्यसबाहेक कम्प्युटर र फर्निचर सामग्री क्षतिको आँकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सहरी विकास मन्त्रालय अधिकारीहरू बताउँछन् । तथापि, लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र साना ठूला गरी करिब २ सय वटा प्रहरी चौकी र कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि सयको संख्यामा प्रहरी चौकी र सुरक्षा निकायका संरचना आक्रमणमा परेका छन् ।

प्रहरीको भौतिक संरचनाका साथै हतियार, सवारी साधनलगायत बन्दोबस्तीका सामानमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । प्रहरीले कारागार, ब्यारेक, चौकीलगायत आफ्नोतर्फ भएको क्षतिको औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।
गत साताको आन्दोलनका क्रममा देशभर ३१५ वटाभन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यालय ध्वस्त भएको प्राम्भिक तथ्यांक आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार करिब २५० वटा नगरपालिका र गाउँपालिका र बाँकी वडा कार्यालयका संरचना क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्णरूपमा जलेर खरानी भएका कार्यालयहरूको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी भएको बताइएको छ ।

निजीतर्फ होटल क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको होटल एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ । सुपरमार्केट, सपिङ मल, औद्योगिक प्रतिष्ठान अटो–सोरुम र खुद्रा पसलहरूमा समेत आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको छ ।

धेरै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने

सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा नहुँदा धेरै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । क्षतिग्रस्त सिंहदरबार र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको छिटो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै तत्कालै भग्नावशेष हटाउने र भित्ताको कालो दागमा रङरोगन गरी हामी उठ्यौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेछ । विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् पुनर्निर्माणको कार्य भएको भए पनि यसपटक कसरी गर्ने भन्ने छिट्टै टुङ्ग्याइनेछ ।

रामेश्वर खनाल
अर्थमन्त्री

कोष खडा गरी स्रोत जुटाइने
सरकारी संरचनामा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माण कार्ययोजना एक साताभित्र तयार गर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्य सुरु भएको छ ।

त्यस्तै, हामी बनाउँछौं हाम्रो सम्पत्ति अभियान सञ्चालन गरी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोष खडा गरी ‘क्राउड फन्डिङ’ गरी स्रोत जुटाइनेछ ।

कुलमान घिसिङ
सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री

जलेका गाडी र भग्नावशेष तत्कालै हटाउनुपर्ने

सिंहदरबारलगायत सरकारी कार्यालय आगजनी र तोडफोडका कारण भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । सँगै कार्यालय परिसरमा जलेर खरानी भएका कयौं गाडीको कुरूप दृश्य पनि छ ।

मथिङ्गल नै खल्बलाउने दृश्यहरू कार्यालय परिसरमा रहँदा कर्मचारी र सेवाग्राहीको मानसिकतामा असर पर्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम रहेकाले तत्कालै भग्नावशेष हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत सोमबार जलेका सवारी साधन र क्षतिग्रस्त संरचना हटाउन कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । सरकारी संरचनाको बिमा नहुने तथा हामी उठ्यौं भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पनि ती संरचनालाई हटाउन लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न पनि कार्यालय परिसरको सफाइ छिटो गर्नुपर्ने वातावरणविद् नवराज पोखरेलले बताउनुभयो ।

कर्मचारीहरूलाई छोटो अवधिमा खरानी सफा गर्ने, अस्थायी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र कागजात मिलाउने दबाब छ । तथापि, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाका भवन पुनर्निर्माण, सम्पदा संरक्षण, डिजिटल रेकर्डलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने देखिएको छ । निजी सम्पत्तिको बिमा प्रक्रियाका कारण सफाइ र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनसक्ने देखिएको छ ।

निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’

आन्दोलनले औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । होटल, सुपरमार्केट, बैंक, औद्योगिक संरचना र सवारी साधनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण अर्बौं रुपियाँको क्षति भएको छ ।

निजी क्षेत्रले खुलेर सरकारसँग अहिलेसम्म केही माग गरेको छैन । निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । तथापि, सरकारसँग भेटघाट र छलफललाई भने तीव्रता दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरले प्रोत्सहान गर्ने नीति ल्याउने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै घोषणा भएको छैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्दोलनमा ध्वस्त भएका व्यवसाय र संरचनालाई उकास्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निजी क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन गरी आवश्यक नीतिगत सहजीकरणको पहल गरिने बताउनुभएको छ । साथै पर्यटन क्षेत्रमा पनि पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सुधार र सहकार्यमा जोड दिएको छ । पर्यटकको सुरक्षा, आवागमन सहजता र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा प्रचार गर्न पहल गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, तत्काल क्षति मूल्यांकन, छिटोछरितो बिमा, कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र वित्तीय राहतजस्ता अपेक्षा देखिएको छ ।