अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा के के विषय समेटिए ?

ललितपुर ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रवारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा शुरू भएको छ । एक समारोहका बीच सो विधान महाधिवेशनको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सार्नुका साथै समाजको विशेषताका आधारमा बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा जोडिने बताउनुभयो ।

गोदावरीमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रस्तावको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वाचन गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीको नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइनेछ । एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।’

नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर नवीन व्याख्या गरिएको छ । यसको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’लाई अघि सारिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नेछ ।

संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचनजस्ता विषय राज्य सञ्चालनका अभिन्न आधार हुनेछन् । दलहरूको बीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’

प्रतिवेदनमा वर्ग संरचना खण्डअन्तर्गत निम्नवर्ग, मध्यमवर्ग र उच्चवर्गलाई चित्रण गरिएको छ । जसअनुसार निम्न वर्गको वार्षिक आय प्रायः १.५ लाख रुपियाँभन्दा कम, मध्यमवर्गको आय करिब १.५–५ लाख रुपियाँ र उच्च वर्गको आय पाँच लाख रुपियाँभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ ।

जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्ग बढी रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । सन् २०२२ को तथ्यलाई प्रतिवेदनमा आधार मानिएको छ ।नेपालको संविधानमै राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख र अर्थतन्त्रको दिशा समाजवाद उन्मुख भन्ने घोषणा भएसँगै समाजवाद अब कुनै सुदूर कल्पनाको विषय नरहेको र यो हामीले पछ्याउनु पर्ने र योजनाबद्ध ढङ्गले निर्माण गर्दै जानुपर्ने राष्ट्रिय अभिभाराको विषय बनेको विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

‘समाजवादसम्बन्धी बुझाइमा भने नेपाली समाजमा एकरूपता छैन । कसैका लागि यो विकासको बाधक विषय हो, किनभने तिनका नजरमा विकासको काम ‘बजारका अदृश्य हातहरू’ ले गर्छन् । त्यसैले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, व्यवसायीहरूलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता र नवउदारवाद उनीहरूको आदर्श हो ।

कोही भने राज्य नियन्त्रित समाजवाद र सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा असफल सिद्ध भइसकेको ढाँचाको धङधङीमा देखिन्छन् ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमबाट स्थापित भएका र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको संवैधानिक प्रबन्ध भएका मुलुकहरूका समाजवाद निर्माणका अनुभवसँग हाम्रा सन्दर्भ मेल खाँदैनन् । हामीले नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको मौलिक ढाँचा अन्वेषण र विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि जोड दिएका छौं ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले प्रतिष्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेछ । नयाँ प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकासमा सहयोग, उत्पादक शक्तिको विकास, श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवनयापनको सुनिश्चितता, आर्थिक उत्पादनको प्रचुरता, समन्यायिक वितरण, सहकारिताको सही प्रयोग, पर्यावरणको रक्षा, श्रमलाई प्रोत्साहन तथा उन्नयन, नवप्रवर्तन नवअन्वेषणलाई निरन्तर प्रेरित गरिनेछ । विश्व मानव समुदायले विकास गरेका नवीनतम प्रविधिलाई आवश्यकताअनुरूप ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गरिने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली

प्रतिवेदनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई आत्मसात गर्दै भनिएको छ ‘मानव जातिको अन्तिम उद्देश्य सुख प्राप्त गर्नु हो र समृद्धि हासिल गर्नु त्यसको अनिवार्य पूर्व शर्त हो । राष्ट्र समृद्ध हुनु र जनता सुखी हुनु नै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुनु हो । नेपाली मौलिकतासहितको यस समाजवादलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाक्षा र गन्तव्यका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ ।’

समाजवादउन्मुख शासन प्रणालीभित्र निम्न विषयहरूलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता

–उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच,
–ल्याकतअनुसारको काम, उपयुक्त पारिश्रमिक
–स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास

–नागरिकहरूले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरू सर्वसुलभ ढङ्गले पाउने प्रबन्ध,
–प्रगतिशील कर प्रणाली
–लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा
–सबैखाले विभेदको अन्त्य एवं समतामूलक, न्यायपूर्ण र सभ्य समाजको निर्माण

–अनुकूल उत्पादन सम्बन्धको विकास ।
– आवश्यकताअनुसार विदेशी पुँजी र प्रविधिको समेत उपयोग गरेर तीव्र आर्थिक विकास ।
–कामको केन्द्रबिन्दु– राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणबाट कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि एवं किसानहरूको हितको रक्षा
–जनसङख्यालाई क्रमशः औद्योगिक व्यवसायिक र सेवामूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण
–औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण
–राष्ट्रको समुन्नतिका लागि पर्यटन र संस्कृति

–विद्युत् तथा ऊर्जा विकासबाट समृद्धि
–स्वच्छ खानेपानी
–गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
–मर्यादित श्रम र सुरक्षित रोजगारी
–निरोगी नेपाल
–जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–अन्वेषण, नवप्रवर्तन, सेवा र खेलकुदमा युवा
–लैङ्गिक समावेशिता, समानता र सशक्तीकरण