१४ महिना बितिसक्दासम्म राजश्वको अनुसन्धान भएन पूरा
५ करोडको मेसिन नकिन्दा वर्षेनी ४ अर्ब ठगी
काठमाडौं ।
विद्युतीय गाडी (ईभी)मा वर्षौंदेखि अर्बांै रकमको राजस्व छली हुँदै आएको भए तापनि सरकारी निकायले कुनै कडा कदम नचालेका कारण मिलेमतोको आशंका बढाएको छ ।
नेपालमा मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा विश्वस्तरमा नै ईभी गाडीको ठगी धन्दा बढेको छ भने केही देशले सुरक्षा संवेदनशीलतामा जोखिम बढेको भन्दै सो गाडी आयातमा प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन् । तर, नेपालमा भने सरकारको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमै ईभीमा अर्बौं रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको औल्याउँदा पनि सरकारी निकायले सो कर असुली गर्न र कर छली रोक्नेतर्फ अहिलेसम्म कदम चालेको देखिएको छैन ।
चिनियाँ ‘बिल्ड योर ड्रिम’ (बीवाईडी) ब्रान्डको विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंकले बिक्री गर्ने बीवाईडीको एट्टो–३ मोडेलको गाडीको क्षमता १५० किलोवाट भए पनि बीवाईडीले ९९ किलोको फर्जी कागजात बनाएर आयात गर्ने गर्नाले राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ राजस्व नोक्सानी भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सरकारको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आफ्नो ६२औं प्रतिवेदनमा ईभी गाडीका आयातकर्ताले ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ कर छली गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, सरोकारवाला निकायले ईभी गाडीको वास्तविक क्षमता मापन गर्ने उपकरण नभएको कारण छानबिन गर्न नसकेको बहाना बनाउँदै आएको छ ।
उक्त उपकरणको बजार मूल्य ५ देखि ७ करोड रुपियाँसम्म रहेको छ । वार्षिक ४ अर्ब राजस्व गुमिरहेको अवस्थामा पनि ५–७ करोडको उपकरण खरिद गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयको रूपमा रहेका अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्नुले गम्भीर आशंका जन्माएको छ । यस्तो लापरबाहीले राजस्व छली जस्तो गम्भीर अपराधमा कही मिलेमतो त भएको छैन भन्ने प्रश्नहरू जनस्तरमा उठिरहेका छन् ।
उपकरण खरिदको जिम्मेवारीमा रहेका अर्थ मन्त्री, सचिव, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, यातायात सचिव तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले पहल नगर्दा किलोवाट मापन गर्ने उपकरण खरिद हुन नसकेको हो ।
केही समय अघिमात्रै अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सो उपकरण किन्नका लागि उपयुक्त प्रस्ताव आएमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सीमा हेरि आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने बताउनुभएको थियो । तर, मेसिन किन्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मेसिन किन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छैन ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले श्रीलंकामा समेत ईभी गाडीले राजस्व छलेको पुष्टि भएकाले अब नेपालमा पनि ईभी गाडीको क्षमता मापन अत्यन्तै जरुरी रहेको स्वीकार गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अब अर्थ मन्त्रालयसँग तत्काल बैठक बसेर त्यस्तो उपकरण किन्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया थाल्छौं ।’ यद्यपी नेपाल समाचारपत्रले यो विषय उठाएको एक वर्ष भैसकेको छ । भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा यातायातका महानिर्देशकले पनि मेसिन किन्ने कुरा त गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म किन्ने सुरसार नै छैन ।
गत वर्ष अर्थात २०८१ जेठ ४ गते भन्सार विभागले ईभीमा ठूलो परिमाणमा कर छली भएको भन्दै असुलउपर गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, उक्त निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । थप आश्चर्यको विषय त भन्सार विभागले समेत आफूले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन किन भएन भनेर चासो समेत देखाएन ।
यस्तै, सरकारको अर्को नियमनकारी निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले राजस्व छली भएको उजुरीका आधारमा वि.सं. २०८१ असार ४ गते साइमेक्स इंक प्रालिको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी महत्वपूर्ण कागजपत्र बरामद ग¥यो । त्यसपछि विभागले अनुसन्धान थालेको बताए पनि १४ महिना बितिसक्दासम्म पनि सो अनुसन्धान टुंग्याउन नसक्नुले विभागको क्षमतासँगसँगै नियतमाथि नै प्रश्न चिह्न लागेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले नेपाल समाचारपत्रसँग साइमेक्स इंकमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको र भन्सार विभागसँग केही तथ्यहरू माग गरिएको बताउनुभयो । तर, भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले भने ईभीको क्षमता मापन गर्ने उपकरणबाट किलोवाट मापन गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएकाले भन्सार विभागले यसमा केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले यातायात व्यवस्था विभागबाट आएको कागजातका आधारमा भन्सारले आवश्यक स्वीकृत प्रदान गर्ने भएकाले ईभीको क्षमता मापनको काम यातायात व्यवस्था विभागबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । करिब २ वर्षदेखि अर्थ र भौतिक मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई देखाएर वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँ देशको राजश्व नोक्सान गरिरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका नेतत्वहरूबीचमा आपसी समन्वय नहुँदा र छानबिनमा आलटाल हुँदा साइमेक्स इंकमाथिको अनुसन्धान अवरुद्ध भएको छ भने अहिले पनि ईभी आयातकर्ताले करोडौंको राजस्व छली गर्ने क्रम जारी रहेको स्रोतको दाबी छ । सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक संरक्षणमा साइमेक्स इंकले खुलेआम राज्य संरचनालाई चुनौती दिँदै अर्बौं रुपियाँको राजस्व छली गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइरहनुले सरकारी निकायकै मिलेमतो रहेको आशंकालाई थप मलजल गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया