काठमाडौँ।
संघीय संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगे पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक लगायत सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको शिक्षा बहस कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले आफ्ना जायज माग सम्बोधन नगरी विधेयक अघि बढाउन नहुने धारणा राखे।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुबेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐन पनि अधुरो राखेर अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन मात्र आफ्नो माग भएको प्रष्ट पारे। प्रवेश उमेर बढाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारको मातहत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नराख्नुपर्ने लगायतका विषयमा उनले जोड दिए।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने राज्यले कम्पनीमार्फत संचालनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा अहिले गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु गलत भएको तर्क गरे। प्याब्सनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले विद्यार्थी छनोटको अधिकार विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने बताइन् भने नेशनल प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले गरिबीको रेखामुनिका बालबालिकाको दायित्व निजी विद्यालयले नभाग्ने तर सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई मात्र बोकाउन नहुने स्पष्ट पारे।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले चार दशकमा निजी विद्यालयको दायरा ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने बताए। तर, आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गर्न नहुने चेतावनी पनि उनले दिए।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने नीति नल्याइएको भन्दै आलोचना गरे भने अर्का शिक्षाविद् टिका भट्टराईले संविधानविपरीत निजी विद्यालयलाई फाइदा हुने गरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताएका छन्।
राजनीतिक वृत्ततर्फ, नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठले शिक्षक महासंघका मागमा समर्थन जनाउँदै निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक भावनाभन्दा तल झर्न नहुने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले शिक्षा विधेयकले दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अल्पकालीन विवादमा अल्झन नहुने सुझाव दिएका थिए।
प्रतिक्रिया