काठमाडौँ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रथम सेवा विन्दुबाटै गर्नुपर्ने नियम गत महिना साउन १ गतेबाट तोकिएसँगै ५० वा १०० शय्याका जिल्ला अस्पतालमा समेत भीड बढ्दै गएको छ । भीड बढ्दै जाँदा विरामीलाई उपचार पाउन महिनौँ, कुर्नु पर्ने अवस्था छ । विशेष गरी सामान्य शल्यक्रिया सेवा नहुँदा स्थानीय र जिल्ला अस्पतालका विरामीहरू राजधानी र प्रादेशिक अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन् ।
राजधानीका ठूला संघीय अस्पताल मात्र होइन, मोफसलका प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पताल पनि विरामीको चाप थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यो समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सकेको छैन । मन्त्रालयले हार्वर्ड मेडिकल स्कुल, बोस्टन चिल््ड्रेन हस्पिटल र निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा काठमाडौँमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सुरु गर्यो । बुधवार उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो’ भन्दै कार्यशालाले त्यसतर्फ ठोस मार्गचित्र दिने बताए ।
कार्यशालाका संयोजक तथा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माका अनुसार यो गोष्ठीबाट ‘सर्जिकल, अब्सटेटिक, एनेस्थेसिया वर्क प्लान’ को नीतिगत मस्यौदा तयार हुनेछ । पाँच वर्षभित्र उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल््याउने लक्ष्य रहेको छ ।
जिल्ला तथा स्थानीय तहका अस्पतालमै तीन प्रकारका शल्यक्रिया—सुत्केरी गराउने, बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने तथा पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया (जस्तै एपेन्डिसाइटिस र हर्निया) उपलब्ध हुने खालको नीति बन्नेछ । यसले संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा हुने अनावश्यक भीड कम गर्ने र बिरामीलाई राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने अपेक्षा गरिएको जानकारी गराईयो ।
कार्यशालाको विषय नौलो होइन । सन् २०१५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को महासभा बैठकमै नेपालले सन् २०३० सम्ममा सर्जिकल, अब्सटेटिक र एनेस्थेसिया सेवाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसबेला प्रति दुई लाख जनसंख्यामा एउटा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको थियो । अब त्यही प्रतिविद्धतालाई मूर्त रूप दिने समय पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ ।
डा. शर्माले भने– ‘आजको कार्यशालाले कहाँ–कहाँ सुविधा स्थापना गर्ने, कसरी नीति बनाउने र स्थानीय तहलाई सेवा विस्तारमा कसरी सक्षम बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका बनाउनेछ ।’
कार्यशालामा मन्त्रालयका विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान प्रतिनिधि, तीन तहका अस्पताल प्रमुखहरू, विज्ञ तथा सरोकारवालाको उपस्थिति छ । पहिलो दिन मात्रै १७० भन्दा बढी सहभागी रहेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले तीन तहका सरकारबीच समन्वयलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, ‘आम नागरिकले सामान्य उपचारका लागि स्थानीय तहकै अस्पताल पुग्दा पर्याप्त हुन्छ भन्ने अवस्था बनाउन बजेटका कारण अवरोध हुनुहुन्न भने ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले ‘कार्यशालाबाट नेपालमा सर्जिकल सेवाको दायरा, आवश्यक पूर्वाधार र आगामी १० वर्षे योजनाका प्राथमिकता तय हुनेछन्। भने ।’
उद्घघाटन समारोहमा मन्त्री पौडेलले विगतमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकिएको कमजोरी स्वीकार गर्दै उनले भने– ‘स्वास्थ्य सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समकक्षी बनाउन सकिन्छ । तर प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुनु दुःखद हो । यसपटक व्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।’
नेपालले दशकअघि गरेको प्रतिविद्धतालाई परिणाममा बदल्न अब ठोस कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । कार्यशालाले तयार गर्ने नीतिगत मस्यौदा र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारीले यसपटक भने जनताले स्थानीय तहमै सहज शल्यक्रिया सेवा पाउने अपेक्षा बढेको छ ।
प्रतिक्रिया