काठमाडौँ।
अटिजमका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले बुधवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरियो ।
अटिजमको उपचार, रोकथाम लगायतका सम्बन्धमा प्रा.डा. दीपक प्रकाश महराको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै डा. महराले नेपालको कानुनमा अपाङ्गता पहिचान छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली छैन । नेपाल युएनको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने । उनले तिनै तहको सरकारले अटिजमको बारेमा स्क्रीनिङ गर्नुपर्ने बताए ।
डा.सुनिता मलेगुले २ दशकमा अटिजम बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०१३ मै १ प्रतिशत नवजात शिशुमा अटिजम हुने पूर्व सङ्केत गरेको थियो । २०२१ को जनसांख्यिक तथ्याङ्कमा पनि नेपालमा ४ हजारको संख्यामा अटिजम भएका बालबालिका रहेको उल्लेख गरेको थियो । नेपालमा अटिजमको चुनौती धेरै छ, अभिभावक पिडामा छन् । सरकारले ध्यान दिएकै छैन भने ।
प्रतिवेदन बुझ्नै मन्त्री पौडेलले अटिजमको समस्या समाजमा बढ्दो छ । समस्याको राज्यले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ, राज्यले समेटेका कुरा पर्याप्त छैन । यो प्रतिवेदनलाई युएनको मापदण्ड अनुरूप बनाउने प्रयास गर्छु । आगामी विषयगत समितिमा यो विषय राख्छु । यो आर्थिक बर्षको बजेटमा बुढानीलकण्ठमा ३ करोड बजेटमा अटिजमको भवन बनाउँदै छौं । सातै प्रदेशमा थप भवन बनाउने योजना छ भने ।
सोही अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन तर्फका सचिव दिल्लीराम शर्माले प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया