सत्र साल दोहोरिने आशङ्का

राणाशासन धेरैजसो आफ्नै कारण अनि केही राजनीतिक दलको दबाबसहितको आन्दोलनको प्रभावले २००७ सालमा ढल्न पुग्यो । १०४ वर्ष लामो राणाशासन पतन भएपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो भनियो । सम्पत्तिको थैलो कसेका राणाशासकबाट आफ्नो अधिकार बल्ल फिर्ता पाइयो भन्दै राजा र राजतन्त्र पक्षकाहरु खुशी भए ।

आफूलाई राजनीतिका अप्ठ्यारा खुड्किलामा साथ दिएर निरड्कुश राणाशासनका विरुद्धमा सघाउने सहयोद्धा मित्रहरू सबैलाई उचित सम्मान र स्थान दिएर संयमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने तत्कालको अवस्था थियो । त्यति लामो अवधिसम्म राणाशासनको अँध्यारो रातमा बाँचेका आम नेपाली जनताले झन् धेरै आशा राखेका थिए । तर सत्ताको कुर्सीमा पुगेका नेताले अल्लारे केटाकेटीले गर्नेजस्तो व्यवहार गरेर शासन चलाउन थाले ।

मातृका कोइराला र विश्वेश्वर कोइरालाका बीचमा ठूलै सड्घर्ष हुन थाल्यो । न राजाले चाहेजसरी शासन सम्हाल्न सके, न त जनताले चाहेजसरी काम हुन सके । थोपै काम हुन नसकेपछि नेपाली जनता अझै निराश बन्न पुगे । राजा महेन्द्रले पनि यी कुरा हेर्दै रहे । अन्त्यमा राजनीतिक दलका नेताबाट राजा र जनताले चाहेअनुसारको शासन सञ्चालन हुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा निश्चय गरेर २०१७ साल पौष १ गते राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर एकदलीय वा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको घोषणा गर्न बाध्य भए ।

राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हत्या गरेको भन्ने आरोप आज पनि विभिन्न राजनीतिक दलबाट लाग्ने गरेको छ । नेपाली जनताले चाहेअनुसारको शासन सञ्चालन गर्छु भनी सत्ताको कुर्सीमा पालैपालो आरोहण गरेका नेताहरू असफल राजनीतिक अभ्यासमा लाग्दै गर्दा अहिले कहीँ–कतैबाट वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट राजा महेन्द्रले चालेकै कदमको अनुशरण गरियो भने हालका शासकले लगाउने आरोप पनि त्यही प्रकारको हुनेछ ।

उनीहरूले आफू शासन गर्न अक्षम भइयो वा भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएर त्यसबाट मुक्त हुने बाटो खोज्दै नखोजेर देशलाई आर्थिकरुपमा जर्जर बनाएको कारणले ‘कु’ भएको हो भनेर कुनै हालतमा तीतो यथार्थ प्रकट गर्न सक्ने छैनन् । बरु त्यसको साटो आफूले त सुशासन नै सञ्चालन गरेको हो तर यसरी ‘कु’ गरेकाले सुशासन गर्ने मौका नै पाइएन भन्नेजस्ता आरोप यी सबै असफल सत्ताधारीहरुको रहनेछ ।

तत्कालीन प्रजातन्त्रपछिको करिब एक दशक लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासले उनीहरुलाई शासन सञ्चालनमा सक्षम बनाउन नसकेको होइन, उनीहरु आफैँले सक्षमता हासिल गर्न चाहेनन् । त्यसको साटो सत्ताकै लम्बेतानमा अल्झेर उनीहरूले आम नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक आदि अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने कुरा अलिकति पनि मनन गरेको पाइँदैन । तत्कालीन प्रजातन्त्रवादीको त्यो मानसिक रोग आजसम्मका प्रजातन्त्रवादी हुँ भनेर गर्वले छाती फुलाउनेहरूले समेत आफल्न सकेका छैनन् मात्र होइन कि तिनको भन्दा यिनको ‘पापानी र लोभानी’ पनको मात्रा ह्वात्तै बढेर गएको छ ।

कुनै पनि शासकको शासनले जनमानसअनुसारका काम गर्न अक्षम भएर जान्छ भने उसप्रतिको जनताको विश्वास आफैँ टुटेर जान्छ । यो कुरालाई हाम्रा शासकले या त नबुझेरै बसेका छन्, या त बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । हाम्रो देशका पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनताको विश्वास टुटेर गएका कारण आक्रोशित भएको जनमानसले कुनै बेला भेटेमा भौतिक कार्यवाही गर्न बेर लगाउँदैन । यही भयका कारण पुरानो राजनीतिक दलका मानिएका नेताहरू आफैँ निर्धक्क भएर मन लागेका स्थानमा जान सकिरहेका हुँदैनन वा छैनन् ।

१७ सालमा जस्तो अहिले पूर्वराजाले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने पनि कम सम्भावना रहन्छ । किनभने निर्दलीय पञ्चायती वा अरु जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जसरी स्वतन्त्र भएर क्रियाकलाप गर्न खुल्ला वातावरण नहुन वा नमिल्न सक्छ । नेपाली जनता पनि झन्डै डेढ दशकको समयमा प्रजातन्त्रको उपयोग गरेर एक प्रकारले अभ्यस्त भइसकेको अवस्थामा छन् ।

भोलि अर्कै वा एकदलीय व्यवस्था र त्यसैको आडम्बरीपूर्ण गुणगान गाउनुपर्ने अवस्था बनेको खण्डमा अवश्य पनि सह्य वा रुचिकर हुन सक्ने कुरै आउँदैन । यी कारणले गर्दा तत्कालै ‘कु’ होला कि भन्ने खतरा नरहे पनि जन अपेक्षित काम हुन नसकेको खण्डमा जनतामा फैलिएको निराशा झन्–झन् बढेर जानेछ । बरु ‘नहुनु मामाभन्दा कानु मामा निको’ जस्तै गरेर पर्खे पनि कतिन्जेल कुर्ने भन्ने चेतनाले पनि सताउन सक्छ ।

हुन त अहिले पनि अधिकांश नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आस्था र विश्वास दृढरुपमै रहेको छ । त्यति भएर पनि प्रजातन्त्रका शासकहरू करिब कामयावीको स्तरसम्मका पनि नपाइने भएकोले उनीहरुले सुशासनका गफ गर्न जानेका हुन्छन् तर सुशासन कायम गराउन चाहेरै पनि असमर्थ नै रहन्छन् । यही कारणले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असफल भएको जस्तो लाग्ने गर्छ ।

जुनसुकै तरिकाको शासन व्यवस्था भए पनि शासकले उदार बनेर शासन चलाउन सकेको खण्डमा, देशको उन्नति भएर जाने क्रम तीव्र भएका खण्डमा त्यसलाई सफल राजनीति र सफल शासन मानिन्छ । तर हाम्रो देशका एकजना शासक पनि उदार शासकको रुपमा दरिन सक्ने भएर शासन चलाउन नसकेका भएरै आम नेपालीमा (अपवादलाई छोडेर) गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको तृष्णा क्रमशः हराएर जान थालेको छ ।

शासनभन्दा बाहिर रहेको, पूर्वमा शासक बनिसकेको नेता नै विदेशीको इशारामा चलेको हुन्छ । वर्तमान शासक पनि विदेशीको इशारा नभए शासन चलाउन नसक्ने मानसिकता बोकेर बाँच्दै गरेको हुन्छ । आफ्नै दृष्टिकोण र एउटा विश्वासिलो अभ्यासबेगरको शासन गराइले सबैलाई सन्तुलनमा लिएर जान सक्ला भन्ने कुरै हुँदैन । जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने त झन् टाढाको कुरा भयो । विदेशीको इशारामा चल्ने शासक जति निरड्कुश बन्न परे पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरो नेपाली जनताले हाल भोग्दै गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देखाउँदै छ ।

१७ सालमा जतिको सजिलो नभए पनि अहिलेको वातावरण हेर्दै जाँदा, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई रिझाएर केही खुशी तुल्याएका रहेछन् भने उनकै इशारामा नचलेर ओलीलाई सुख छैन । मोदीकै इशारामा चल्दै जाँदा मध्यावधि चुनावको बठ्याइँ झिकेर भए पनि सत्ता सके आफ्नै हातमा नसके पनि देउवा, प्रचण्डमध्येका एकको हातमा थमौती गर्ने सम्भावना छ । मध्यावधिमा गएपछिका दिनमा को जित्ने, को हार्ने भन्ने अनिश्चित अवस्था भएकोले आफूहरुले गरेका अनेक थरीका अनियमित कामका सिलसिलालाई बे्रक अप गरेर अन्यत्रै सोचाइ पु¥याउन सकिने र भ्रष्टाचारका मुद्दालाई ढिसमिस पार्ने प्रयत्नमा लाग्न सकियो भने जीवन सार्थक हुनेछ भन्ने सोचाइ पनि नेतात्रयको हुन सक्छ । यस्तो सोचाइ अधिक मात्रमा केपी ओली अनि शेरबहादुर देउवाको हुन सक्छ ।

केपी ओलीको हकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनी एक्लो व्यक्तिविशेषको मात्र सवाल हुन्छ भने देउवाको हकमा देउवा पत्नी आर्जु र कतै छोरो पनि तानिने हो कि भन्ने आशंका हुन सक्छ । एकै परिवारका तीन सदस्य भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिनु र एक व्यक्ति मात्र तानिनुमा निकै फरक तरिका अनि महसुस गराइ पनि हो । यदि हालका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधिको नाटक मञ्चन गरिरहँदा ढुलमुले तथा अस्थिर मानसिकता भएका प्रचण्ड कहिलेकहीँ राजाको बारेमा कुरा गर्दै भन्छन्, ‘राजा पनि प्रजातन्त्रमा अटाउन सकिन्छ ।’ उनले भनेजसरी नै गोप्य तरिकाले पूर्वराजालाई उकासेर ‘कु’ गर्न उक्साएका खण्डमा अनि दक्षिण र उत्तरका छिमेकीले पनि बलियै आश्वासन पस्केका रहेछन् भने वर्तमान अवस्थामा पनि ‘कु’ को खतरा यथावत् रहनेछ ।

यदि हाम्रा शासकहरू नैतिकताको ढोकाभित्रै बसेर देश र जनताको उन्नतिको लागि लोभ–मोह त्याग गरेर समर्पित भएका भए विदेशीको इशारामा चल्ने नभई आफ्नै क्षमता, दृष्टिकोणको आधारमा सुशासन स्थापित हुने थियो । नैतिक अनुशासनसँग पूर्वराजालाई पनि केही मात्रामा भए पनि डर लाग्ने थियो । विदेशी पनि मौका हेरेर बस्ने काम हुने थिएन । तर नेपालका नेता हुँ भन्दै अन्टसन्ट भाषणका भरमा नेता बनाइएका अनि छिमेकीको इशारामा नाचेर आफ्नै घरको दैलोमा दिसा गर्ने मानसिकता र व्यवहारका नेताले देशको अवस्था, जनताको दीनहीन अवस्थासँग के सरोकार भयो र ?

चुनाव गराउने खर्च नभए विदेशीसँग ऋण मागेरै भए पनि राम्रो ‘खान्तेपिन्ते’ गर्न पल्केका नेताले १७ साल दोहोरिन दिन बेर लगाउँदैनन् । यता आम जनताको चाहना भनेको हालको राजनीतिक व्यवस्थालाई सुधार गरेर यसैका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने धारणा रहेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलका पुराना नेताले सत्तामोहलाई काखी च्यापेर जतासुकै भड्खारोमा परोस् भन्ने मानसिकता बोकेका हुनाले त्यस्तो पापले भरिएको मानसिकताका विरुद्धमा आ–आफ्नै राजनीतिक दलका सहयोद्धाहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । उदाहरणको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा विद्या भण्डारीको दह्रो उपस्थिति हुँदै छ । नेपाली काड्ग्रेसतिर पनि उस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । पुराना पुस्ताको स्थानमा नयाँ पुस्ताको आगमन हुनु केही मात्रामा भए पनि आशावादी बनिने अवस्था हो । तथापि अन्त्यमा गएर आ–आफ्ना आवाजलाई क्रमशः फितलो बनाएर विरोध गरिएकैसँग लपक्क टाँसिने होइन भन्ने कुराले भने हर्दम झस्काएकै हुन्छ । यो केवल झस्काइ मात्र होइन कि सचेत बन्ने संकेत पनि फर्मान गरेको हो ।

नेपाली राजनीतिमा भरोसा गरिएको पात्रले भरोसायोग्य काम गर्न नसकेर पटक–पटक धिक्कार्नुपरिरहेको छ । नेपाली जनताको भनाइलाई नेतावर्गले आत्मसात् गर्ने हो भने मध्यावधि चुनावमा जानु कति पनि ठीक होइन । अनि ‘कु’ गरेर निरड्कुशता लादिने गरी कदम चाल्नु कति पनि ठीक काम होइन । त्यसैले हालको राजनीतिक व्यवस्थालाई नै सुदृढ बनाउँदै लैजाने काम गर्नु, त्यसैभित्र विविध सम्भावनाका ढोका पहिचान गरेर देशलाई निर्लोभिताका साथ अगाडि बढाउने काममा शासक र आम जनता लाग्न सके १७ साल दोहोरिने अवस्था कहिल्यै आउने छैन ।